कोरलानाकासम्म सडक कालोपत्रे माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षणपत्र

जोमसोम : राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत कागबेनी-कोरलानाकासम्म कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि स्थानीयले माग गरेका छन्। उनीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसमक्ष लिखित माग बुझाएका  छन् । नेकपा एमाले मुस्ताङ-काठमाडौंसम्पर्क मञ्चको नेतृत्वमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा कोरला सडक अन्तर्गत कागबेनी—कोरला सडकलाई कालोपत्रे गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराइएको हो ।

एमाले मुस्ताङ-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी अध्यक्ष धनमाया रन्तेलासहित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचन,लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र एमाले मुस्ताङका उपसचिव सम्राट गौचन लगायतको टोलीले अर्थ मन्त्री पौडेललाई ४ बुँदे लिखित ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको हो ।

एमाले मुस्ताङ-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चद्वारा अर्थ मन्त्री पौडेललाई पेश गरिएको लिखित पत्रमा कोरलानाका जोड्ने कागबेनी—कोरला सडकलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कालोपत्रे योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । 

कोरला सडकअन्तर्गत जोमसोम-कोरला ७ खण्डको ग्राभेल ४ वर्षअघि नै सकिएको र त्यसपछि कालोपत्रेको नयाँ योजना कार्यान्वयमा आउन नसकेको अर्थ मन्त्री पौडेललाई टोलीले जानकारी दिएको छ । उत्तर—दक्षिण त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको रुपमा रहेको कोरलानाका जोड्ने ग्राभेल सडक कालोपत्रे हुन नसक्दा उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई धुवा र धुलोले निकै सास्ती पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्शिक काम बाहेक कोरलासम्मको ७ वटै खण्ड ग्राभेल भइसकेको छ, त्यसपछि उक्त सडकलाई समृद्ध तुल्याउन कालोपत्रेको योजना थपिएको छैन ,सम्पर्क मञ्चको पत्रमा लेखिएको छ,‘कोरलानाकासम्म कालोपत्रे पुरा भएमा पर्यटक तथा अन्य ब्यापारिक प्रयोजनमा जानेलाई सहज हुन्थ्यो, यसका लागि यथाशीघ्र बजेट विनियोजन होस् ।’

सम्पर्क मञ्चले नेपाल-चीनको सीमानाका कोरलामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्री पौडेलसमक्ष माग गरिएको छ । चीनतर्फ ठूला ठूला  व्यापापारिक प्रतिष्ठानका साथै सरकारी भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रोतर्फबाट कोरलानाकामा भन्सार,अध्यागन,एकिकृत सुरक्षा पोस्ट,सुख्खा बन्दरगाह लगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका भौतिक निर्माण आवश्यक रहेको छ ,यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरोस् ।’

यसैगरी मुस्ताङका नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सीमापार व्यापार गर्न विगतमा जस्तै विशेष सहुलियतका साथै प्रवेश पास दिने व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्री पौडेलको ध्यानार्कष गराइएको हो । नेपाली उत्पादनका विभिन्न वस्तुहरुको तिब्बती बजारमा सहज रुपमा व्यापार गर्न पाइने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारतर्फ कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा टोलीले ज्ञापनपत्रमार्फत अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाएको छ ।

यस्तै एमाले मुस्ताङ-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले कोरलानाका खुल्ला भएको १ वर्ष वितिसक्दासमेत सरकारले नाकामा खाद्य ,पेय र पशु क्वारेन्टाइनजस्ता अतिआवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्थ मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको छ।  नाकामा नेपाल पक्षबाट क्वारेन्टाइन नहुँदा नेपाल—चीन आयात निर्यातमा समेत प्रतिकूल असर पुगेको र यसले राजश्व संकलन समेत प्रभावित बनेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

सम्पर्क मञ्चले लिखित ध्यानार्कषण गराइपछि अर्थ मन्त्री पौडेल निकट भविष्यमै मुस्ताङ पुग्ने टोलीलाई जानकारी गराएको प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले जानकारी दिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको कार्यतालिका रहेको छ, यसैले तत्कालै जानसक्ने अवस्था रहेन,अर्थ मन्त्री पौडेलको भनाई उदृत गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टचनले भने,'सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सकिए लगत्तै मुस्ताङ जाने छु ,सडक तथा कोरलानाको भौतिक संरचनालगायतका विषयमा सरकारले पहल गर्नेछ ।’