जिल्ला अदालतको फैसला
पशुपति धर्मशालामा मारवाडीको मोहियानी हक लाग्दैन, करारको शर्त पालना नभए सम्झौता अन्त्य गर्न सकिन्छ
कात्तिक २८, २०८१ बुधबार १३:२:१३
काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति विकास कोषको गौशाला धर्मशाला विवादमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले २०८१ साल असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समाजको मोहियानी हक नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।
'मारवाडी सेवा समितिले मिति २०६०/०२/१२ मा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादी मध्ये गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट सो संस्थाका महासचिव रोहवरमा साक्षी बसी उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादीले पशे गरेको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट वादी दावीको जग्गामा मारवादी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन सकेको देखिएन,'फैसलामा उल्लेख छ।
मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दावी नपुगेको र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने फैसलामा भनिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गर्दै आएको छ।
' करारको शर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा करारको प्रथम पक्ष पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकाश कोष) ले करार रद्व गर्न सक्ने प्रावधान भएको देखिंदा उक्त करार अनन्तकालसम्म जनसुकै परिस्थितिमा लागू हुनेगरी करार भएको मान्न मिल्ने देखिएन । यदी प्रतिवादी पक्षले करारको उल्लंघन गरी करार भंग गर्ने निर्णय गरेको मान्ने हो भने पनि करार उल्लंघन भइ विपक्षीको सो कार्यबाट वादीलाई क्षेती पुग्न गएको भए करारको यथावत परिपालना नै अन्तिम एवं एकमात्र विकल्प नभई वादीले क्षतिपूर्ति वा मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति दावी गरी फिराद गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसै गरी यी वादी पक्षले करारको शर्त विपरित श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको श्रोतको रुपमा उपभोग गरी त्यसको मनासिव अंश प्रतिवादी पक्षलाई नवुझाएको हो भने प्रतिवादी पक्षले समेत सो विषयमा क्षतिपूर्ति दावी गरी फिराद उजुर गर्न सक्ने देखिन्छ । करार भएको, लामो समय भएको सो करार समय सापेक्ष परिमार्जन हुनु कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतबाट औल्याइएको देखिएकोमा वादी पक्ष अनिच्छाका कारणले परिमार्जन हुन नसकेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर देखिएकोले उल्लेखित करारलाई चिरस्थायी एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेज मानी उक्त करारलाई निरन्तरता दिई करारको यथावत परिपालना हुनु पर्छ भन्ने वादी दावी मनासिव देखिन आएन ,'फैसलामा भनिएको छ।
धर्मशाला खाली गर्ने विषयमा मारवाडी सेवा समिति र काठमाडौं महानगरपालिका बीच विवाद चलेको थियो। विवादले चर्को रुप लिएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । पशु्पति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम तत्काल अघि नबढाउन कोषलाई भनेका थिए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। २०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
समितिले गौशालामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने मोहियानी हकको व्यवस्था खारेज पछि मात्रै मारवाडी सेवा समितिको स्थापना भएको भन्दै मोहियानी हक समितिमा नरहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो। २०५४ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। समितिले अहिलेसम्म सोही भाडा तिर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
