बक्यौता नतिर्नेको फेरि लाइन काट्छौं

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।  बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

'लाइन काट्ने ,अनि फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन। मैले सधैं भनिरहेको छु। अब हामी लाइन काट्ने र जोड्नेतिर नलागौं। सबै दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर सबै निकायमा पनि भन्ने गरेका छौं, 'उनले भने,' यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। तर, अहिले फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि हामीले पालना गरेका छौं।'

उनले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौला उठाउने दावी गरे। तोकिएको समयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको फेरि लाइन काट्ने बताए।  'सरकारले भर्खरै  १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। अब १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लाग्छौं। तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्नुपर्छ। नतिरे हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं,'उनले भने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका अधिकांश उद्योगहरूको लाइन जोडेको छ। प्रमाण नपाएको भन्दै बक्यौता बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले  कार्त्तिक ८ गते २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको  थियो।

तर,आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न लगाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि लाइन जोडिएको हो।

२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो । नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भएको प्राधिकरणको भनाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता हालसम्म करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.