विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको उनको गुनासो छ। ‘संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘पटक–पटक संघमा कुरा उठाए पनि यो कुरामा ध्यान दिइँदैन।’ विराटनगरमा बिहीबार भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको छैटौं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले पूर्णरुपमा संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए।
प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अधिकार दिएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। कानुनी सेवा गठन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नरहेको कार्कीको भनाइ छ। ‘विगत एक वर्षदेखि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुनको सहसचिव पद खाली छ। सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने।
उनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश संरचनाको कानुन निर्माण गर्दा हतारमा गरिएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए। कतिपय अवस्थामा होडबाजीका आधारमा कानुन बनाइएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड छ।
संघीय कानुन र संरचनाले प्रदेश कानुनलाई नचिन्ने भन्दै प्रदेशलाई चिन्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए। जनशक्तिको अभावले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको पनि कार्कीको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रदेश कानुन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई एकरुपता कायम गर्ने, कार्यक्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले यो देशको मानव अधिकार हुनेखाने वर्गका लागि मात्र भएकाले हुँदा खाने वर्गको लागि हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता बुद्धिकुमार कटुवाल र चूडामणि आचार्यले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
