मुख्यमन्त्रीको माग, समानुपातिक बाँडफाँट

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट पारे । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भने स्रोतको बाँडफाँट समानुपातिक ढंगबाट हुने पर्ने माग राखे । उनीहरूले कानुन निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघको बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत सोच भावी रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रहरी समायोजन ऐन बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो गरेका थिए ।

प्रदेशको अधिकारमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको अधिकार उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनले समितिको बैठकमा भने, ‘पहाडी र हिमाल जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना हुन्छन्, तर हाम्रो प्रदेशमा बाढी, पहिरोमात्रै पाउँछौं, त्यसैले मधेस प्रदेशलाई संघले विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ 

उनले कृषिको आधुनिकीकरणको विषयमा आफूले कुरा उठाएको बताए । कृषि वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताले अभाव हुँदा कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयदेखि हरेक समस्याका विषयमा छलफल भएको बताए । बनिसकेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा आफूले कुरा उठाएको बताए । संघले धेरै कानुन नै बनाइदिएको छैन, बनाइएको प्रहरी समायोजन ऐन पनि कार्यान्वयन गरेको छैन्, त्यसले धेरै समस्या भएको छ, उनले भने । 

उनले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि संघीय सरकारले विभेद गरेको कुरा बैठकमा उठाएका थिए । ‘अवकाश हुन लागेका सचिव पठाउँछन्, कोही त पठाउनै बित्तिकै सरुवा गरिहाल्छन्,’ उनले भने । वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायतका बजेट कटौती गरेकोदेखि प्रदेशको अधिकारको विषयमा आफूले कुरा राखेको बताए । कतिपय विषयमा दोहोरो काम भइरहेको उनले बताए ।

कोपमा वनका कर्मचारी धेरै गएकोमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण संरक्षण गर्दै विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए । उनले अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलत प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘हामीले गतिका साथ काम गरेर साहसिक निर्णय लिनुपर्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । उद्यमीलाई तर्साउने र गाली गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिले ताली पाउने खालका कार्यलाई कडाइका साथ निरुत्साहन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यापार र उद्योगमा लगानी हुने वातावरण सिर्जना गरी काम गर्नुपर्छ । निकै ठूलो षड्यन्त्रका रूपमा विकासलाई अवरोध उत्पन्न गर्ने गरी सामाजिक अराजकता निम्त्याइएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।  

बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बालसुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौं आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकरीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीन वटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, महालेखापरीक्षक, संघ र प्रदेश सरकारका सचिवलगायत सहभागी थिए  ।