गोरखा नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा १० जनाको उम्मेदवारी दर्ता

गोरखा नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा १० जनाको उम्मेदवारी दर्ता
सुन्नुहोस्

गोरखा : आउँदो मंसिर १६ गते हुने गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को अध्यक्ष पदको उपनिर्वाचनका लागि १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उनीहरूले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। 

नेपाली कांग्रेसबाट भाइकाजी आले, नेकपा एमालेबाट दुर्गामाया थापा राना र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बिष्णुबहादुर मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट खङ्गबहादुर भुजेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मंगलबहादुर थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कल्पना राना, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट रुपेश मग्राती र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट रुपसिंङ रानाको उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिवबहादुर रानाभाटले बताए। 

त्यस्तै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट भवानी थापा मगर र नेशनल रिपब्लिक नेपालबाट सविना तामाङले मनोनयन दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकेको थियो। सोही अवधिमा उम्मेदवारहरुले चिल्ड्रेनपार्कस्थित वडा नम्बर ५ को कार्यालयमा स्थापना भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। 

गोरखा ५ को उपनिर्वाचनमा दुईहजार दुईसय २५ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले जानकारी दिए। उपनिर्वाचनका लागि अमराईस्थित जनशक्ति आधारभूत केन्द्रमा दुईवटा मतदान केन्द्र र गोरखकाली आधारभूत विद्यालय स्वाँरामा एउटा मतदान केन्द्र तय गरिएको उनले बताए।

मंसिर ५ गते बिहान ९ बजेदेखि १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने, सोही दिन तीन बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पाँच बजेसम्म निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.