उपकुलपति नियुक्त गर्न कृषि विश्वविद्यालयमा ऐन मिचेर नियम बनाइयो

चितवन : कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऐन मिचेर उपकुलपति नियुक्त गर्न लागिएको छ। ऐन विपरित नियम बनाएर उपकुलपति नियुक्ति गर्न खोजिएको हो। हालकी रजिष्ट्रार प्रा.डा.शारदा थपलियालाई उपकुलपति बनाउने योजना अनुसार ऐन मिचेर एकलौटी गर्न खोजिएको आरोप छ। उपकुलपति नियुक्तका लागि ऐन मिचेर दरखास्त आह्वान गरिएको छ।

ऐन मिचेर छनौट समिति बनाइएको छ। यही समितिले ऐन बाझिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। विश्वविद्यालय बाहिरबाट अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउन कार्यविधि बनाइएको छ। थपलियाको नियुक्तिमा सहज बनाउन सरकारी प्राध्यापकले मात्रै दरखास्त दिन पाउने नियम राखिएको छ। ऐन २०६६ ले कृषि, वन तथा पशु विज्ञानमा विशिष्टता भएको व्यक्तिलाई मात्रै उपकुलपति बनाउने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका अन्यलाई प्रक्रियामा समावेश हुन नमिल्ने गरी ऐन विपरित नियम बनाइएको छ। 

नेपालको विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलाई उमेरको हदबन्दी हुँदैन। दरखास्तमा वरिष्ठले दाबी गर्ने डरले ६३ वर्षभन्दा माथिकाले निवेदन दिन नमिल्ने गरी नियम राखिएको छ। जबकी ऐनमा उमेरको हदबन्दी राखिएको छैन। सरकारले ७० वर्ष कटेका प्रा.डा. केशरजङ बराललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बनाएको छ।

आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन छनौट प्रक्रिया साँघुरो बनाएर योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई रोकिएको विश्वविद्यालयका संस्थापक रजिष्ट्रार प्रा.डा.सूर्यकान्त घिमिरेले बताए। ‘आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन छनोट प्रक्रिया साँघुरो बनाएर दक्ष र क्षमता भएकालाई बन्देज लगाइएको छ’, प्रा.डा. घिमिरेले भने, ‘ऐन मिचेर छनौट समिति नै बनाइएको छ।’

कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐनले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न कुलपतिले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सभाबाट तीन सदस्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विषयमा विशिष्टता हाँसिल गरेका व्यक्ति विश्वविद्यालय बाहिरबाट पनि नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। थपलियालाई नियुक्त गर्ने योजना मुताबिक यो नियमलाई खुम्च्याएर विश्वविद्यालयबाट मात्रै नियुक्त गर्न ऐनको व्यवस्था कुल्चेर समिति बनाइएको हो। तीन सदस्यमध्ये एक विश्वविद्यालय सभा सदस्य होइनन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीताकुमारी पौडेलको संयोजकत्वमा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति बनाइएको छ। एक जना शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र एक विश्वविद्यालयका सभा सदस्य नै नभएका प्रा.डा भूमिनन्द देवकोटालाई सदस्य बनाइएको छ। यस्तो समिति बनाउँदा विश्वविद्यालयका सभासद राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनले तोकेअनुसार पाठ्यक्रमको निर्देशक र अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक गरेर ३१ सभाषद् हुन्छन्। 

पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिले उपकुलपतिको दरखास्तमा तोकिएको मापदण्ड साँघुरो बनाएर दक्ष वैज्ञानिक, विशेषज्ञता हासिल गरेकालाई प्रक्रियाबाट टाढा बनाइएको आरोप लगाए। ‘मेरो अनुभवमा उपकुलपति भनेको व्यवस्थापक हो, अभिभावक हो। यसमा उमेरको हद राख्ने चलन कहीँ छैन। त्यसमा पनि किन ६३ राखियो त ? सरकारी अनुसार भएको भए ५८ हुनुपथ्र्यो। यहाँ साँघुरो सोच राखिएको प्रष्ट छ। मापदण्डमा पुस्तक, प्रकाशनलगायतलाई प्राथमिकता दिनु नपर्ने हो। अर्को कुरा उमेदवारको कार्ययोजना, भिजनको मूल्यांकनकर्ता को हो भन्ने नै छैन। बन्द कोठाभित्र सुटुक्क गर्न खोजिएको हो कि समिति आफैं हो त। यस्ता कुराले धेरै कुरामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ।’ 

आफ्नालाई बढी अंक दिने योजना अनुसार छनोटको अंक विभाजनमा ६५ नम्बर राखिएको छ। समितिले बनाएको कार्यविधि अनुसार १०० पूर्णांकमा ६५ अंक उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले मूल्यांकन गरेर दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। मनोमानी हिसाबले नम्बर दिन मिल्ने योजना बनाएर मापदण्ड बनाएकोमा पूर्व रजिष्ट्रार घिमिरेले विरोध गरे। अन्तर्वार्ताको २०, प्रस्तुतिकरणको २०, विद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र मूल्यांकनको १५, विश्वविद्यालयको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकनको १० अंक तोकिएको छ।

कात्तिक २१ गते कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले उपकुलपति छनोटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। यसअघि नियुक्त तीन उपकुलपति शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भएका थिए। छनौट समिति बनाएर सिफारिसको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न खोजिए पनि थपलियालाई नियुक्त गर्न त्यसै अनुसार बाझिने गरी समिति र कार्यविधि बनाइएको छ। समितिले ३ जनाको नाम छनोट गरेर कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्छ। तीनमध्ये एक जना नियुक्त हुनेछन्।