पहिचान पक्षधरले घोषणा गरे दोस्रो चरणको आन्दोलन

पहिचान पक्षधरले घोषणा गरे दोस्रो चरणको आन्दोलन
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी नाम खारेजीलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै पहिचान पक्षधरले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि खारेजीको माग गर्दै नामकरणविरुद्ध पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्ने दाबी गर्दै प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक हिसाबले आन्दोलन घोषणा गरेको हो। यद्यपि, आइतबार नै विराटनगरमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिसकिएको थियो।  

समितिले आगामी फागुन १७ गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउन लागेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो। समितिले चैत १० गतेसम्म कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनः नामांकनको प्रक्रिया सुरु नगरे थप संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रममा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमति भएपछि पहिचान पक्षधरबाट शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने कुरा आएको थियो। 

अब भने कोशी नामका पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)लाई निषेध गर्ने घोषणा समितिले गरेको छ। समितिले प्रदेशसभामा कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नगराउन र गराए प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेको हो।

विभिन्न ठाउँमा लेखिएको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ मेटाउन र हटाउन पनि आन्दोलनरत पक्षले माग गरेको छ। कोशी नामको लेटर प्याड, छाप नचलाउन कार्यालय प्रमुख कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्ने र नमानेमा स्पष्टीकरणको कारबाही अघि बढाउने समितिको चेतावनी छ। 
कोशी प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको थियो। प्रदेशको नामकरणसँगै पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। 

आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा १ सय ५० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी र केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। तर, आन्दोलन लामो समयसम्म सुस्ताएको थियो। पहिचान पक्षधरभित्रकै किचलो आदि कारणले आन्दोलन कमजोर बनेको चर्चा भइरहेका बेला पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको हो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.