काठमाडौं : विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल सार्वजनिक पदबाट अलगिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको जिम्मेवारी तोकिएका डा. अर्यालले राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्।
राजीनामा आगामी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने छ। २०४९ असार १८ मा शाखा अधिकृतका रूपमा रामेछापको हुलाक कार्यालयबाट अर्यालले निजामती सेवा सुरु गरेका थिए।
विशेष अदालतले कात्तिक १४ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रअन्तर्गत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ दिएको थियो। सफाइ पाएका अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गरेर लगत्तै राजीनामा दिएका हुन्। उनले मंसिर २ गते आइतबार आयोगमा विशेष अधिकृतका रूपमा हाजिर गरेका थिए।
असार ९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा. अर्याललाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषले अर्यालसहित ९ जनालाई सफाइ दिएको छ भने दुई जनालाई दोषी करार गरेको छ। मुद्दा दायरसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। कात्तिक १४ गते सफाइसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो। मुद्दा दायर गरेसँगै असार १० को मन्त्रिपरिषद्ले डा. अर्यालका लागि भनेर योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेको थियो।
डा. अर्याललाई मुद्दा चलाएपछि लीलादेवी गड्तौलाले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। गड्तौलालाई असार ३१ मा कायममुकायम हुँदै साउन १० मा मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। गड्तौलाको अवकाशपछि एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको हो। हाल एकनारायण मुख्यसचिव छन्।
डा. बैकुण्ठ अर्याल २०८० जेठ ३२ मा मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। समय अगाबै तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो। बैरागीपछि मुख्य सचिव बनेका अर्यालको सचिवको कार्यकाल सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी थियो। पाँच वर्षे सचिवको कार्यकालबाट असार २ गते बिदा हुन लागेका अर्याललाई जेठ ३२ मै मुख्य सचिव बनाइएको थियो।
अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका अर्थका क्याडर रहेका डा. अर्यालले अर्थसचिव हुने अवसर भने पाएनन्। उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतको सचिव भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
