रेमिट्यान्समा रमाएको देश
मुलुकमा आयात र निर्यात घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भन्सार राजस्वमा पर्छ। आयात वृद्धि हुँदा पनि भन्सार राजस्व नै बढ््थ्यो, निर्यात वृद्धि हुँदा पनि। तर दुवैको गिरावटले राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य पूरा हुन फेरि पनि कठिन देखाउँछ। तर विदेशबाट नेपालीले पठाएको पैसाको मात्रा भने बढेको छ। यी तिनैसँग अन्तरसम्बन्ध पनि छ। आयात गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च भएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कम हुन्थ्यो। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ। जस्तो कि मुलुकमा अहिले विदेशी मुद्रा २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ। गएका तीन महिनाको आयातलाई हेर्ने हो भने त्यो सञ्चितिबाट साढे १४ महिनालाई आयात धान्न सकिन्छ।
साउनयताको तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात ३८ अर्ब ३८ करोड छ। आयात ३ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड छ। गएको वर्षको सोही अवधिका आधारमा दुवैतर्फ कमी आएको छ। कतिपयले आयात घट््नुलाई सुखद माने पनि राजस्व आम्दानीका दृष्टिले दुःखद्् नै हुन्छ। तसर्थ आयात घटाउने भन्ने भाष्य पनि सोह्रैआना सही हुँदैन। बरु निर्यात बढाउने र आन्तरिक उत्पादनबाटै राजस्व वृद्धि गर्नु चाहिँ बुद्धिमत्ता हुन्छ। पछिल्लो समय जसरी मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल छ, त्यसको कारक आयातमा आएको कमी पनि हो र अर्थतन्त्र कमजोर भएकैले आयात कम भएको पनि हो। दुवै यसका परिपूरकजस्ता भएका छन्।
बजारमा खपत हुन्थ्यो भने उत्पादन वृद्धि हुन्थ्यो, कलकारखाना चल्थे, व्यापार हुन्थ्यो। कच्चा र तयारी सबैथरी वस्तु आयात पनि हुन्थ्यो। निर्यातको कुरा बेग्लै छ, कि हाम्रो मुलुकले खासमा निर्यात गर्नै सकेको छैन। निर्यात गर्ने उत्पादनै मुलुकमा छैनन्। निर्यातमूलक उद्योग र उत्पादनमा राज्यले कुनै चासो दिएको छैन। सोयाबिन तेल धेरै निर्यात हुने वस्तुमध्ये पर्छ। तर खासमा यो नेपालको मौलिक उत्पादन होइन। विप्रेषण यो आवको सुरुआती ३ महिनामा ४ खर्ब ७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। यसमा वृद्धि नै भएको सुखद हो। तर यही विप्रेषणलाई लगानीयोग्य पुँजी बनाउन नसक्नु चाहिँ विडम्बना। विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड््न सके निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सकेमात्रै मुलुकको कल्याण हुन्छ। विप्रेषण तत्कालका लागि सामान्य टेकोमात्रै हुन्छ। अर्थतन्त्रको खाँबो बन्न सक्दैन।