चितवन : राज्यको नीति निर्माण तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता अझै हुन सकेको छैन। अपांगता भएकाहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। अपांगताको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनीहरूको गुनासो छ।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले बनाएको ऐन, नीति नियम पालना हुन सकेको छैन। भौतिक संरचना र सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ बने पनि यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनुगमन फितलो हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो। राष्ट्रिय अपांग महासंघले चितवनको अपांगता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीका विषयमा सौराहामा आयोजित कार्यक्रममा अपांगता भएकाको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशी बजेट, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको विषयमा बहस गरिएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीको विषयमा छलफल गरिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पैरवी समूहका सदस्य जितलाल ढकालले विकास, योजना र नीति निर्माणको बेला अपांगता भएका व्यक्तिसँग छलफल नगरिएको गुनासो गरे। ‘अपांगता समस्या होइन, समस्या नीति कार्यान्वयनमा हो’, उनले भने, ‘समुदायको हिस्सा भन्ने महसुस भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन सकिएको छैन। बजेटमा अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा सबै क्षेत्रलाई सोलोडोलो गरिएको छ।’
फुटपाथ, सवारीसाधन र भौतिक संरचना पूर्णरूपमा अपांगमैत्री भएको छैन। शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपांगताको पाटोमा केही काम देखिए पनि बौद्धिक, मनोसामाजिक, श्रवण र दृष्टिविहीनहरू पहुँचबाट टाढा छन्। अपांगता भएका व्यक्तिले काम गर्न सक्छन् भन्ने सोचमा विश्वस्त नभएको उनीहरूको आरोप छ। विस्तारै सोच परिवर्तनसँगै कार्यान्वयन पनि हुँदै गएको धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीको दाबी छ। ‘पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्छ। तर स्थानीय सरकार आएपछि धेरै कुरा सहज हुँदै गएको छ’, उनले भनिन् , ‘नीति निमार्णमा पनि त्यति सहज छैन। पालिकाभित्र उपप्रमुखले मात्रै होइन सबैले नबुझेसम्म केही कठिन भएकै हो। ’
अपांगता भएका क्षेत्रमा बहस ठूला गरिए पनि धारणामा परिवर्तन हुन नसकेको अनुभव अपांगता भएकाहरूले गरेका छन्। आफूहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन पहलसमेत नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। नीतिगत तह, योजना निर्माणमा अपांगता भएका व्यक्तिसँग छलफल नै नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसमा पनि महिला सहभागिता ज्यादै न्यून छ। राज्यले बनाएका संरचना, सञ्चारलगायतका अन्य क्रियाकलाप सबैका लागि नभएको गुनासो छ। यसको प्रवद्र्धनका लागि पालिकाहरूलाई झकझकाउन चितवनको सौराहामा अपांगता क्षेत्रमा कार्यरत पालिकाका कर्मचारी, सोही पालिकाका पैरवी समूहका सदस्यसँग अन्तरपालिका सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका कार्यक्रम संयोजक रोशन न्यौपानेले राज्यका तीनै तहका सरकारले अपनत्व जगाउन नसक्दा झकझकाउनु आवश्यक रहेको बताए। ‘तीनै तहमा राज्य अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘राज्य र स्थानीय पालिकालाई झकझकाउन सहज होस् भनेर हामीले बहस चलाएका हौं। ’
स्थानीय सरकार सबलीकरणअन्र्तगत स्थानीय तहमा अपांगता समावेशी विकासको परियोजना सञ्चालन भएका ६ नगरपालिका धनुषाको मिथिला, दोलखाको भीमेश्वर, स्याङ्जाको वालिङ, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, पाल्पाको तानसेन र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुखसहित सम्बन्धित विभागका कर्मचारी गरी ४८ जना सहभागी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
