पुनर्स्थापना नहुँदा साहुकै हलो जोत्न बाध्य छन् हलियाहरू

सुर्खेत : सुर्खेत चिङ्गाड– ५ का डिले कामीले गाउँमा साहुकै हलो जोतेर जीवन गुजारे। उनको इच्छा थियो, ‘सानो घर बनाउने, थोरै भए पनि सन्तानका लागि जग्गा जोडिदिने।’ तर उनको इच्छा पूरा हुन सकेन। साहुकै हलो जोत्दाजोत्दै गत जेठमा मृत्यु भयो। बुवाले ऋण तिर्न नसकेपछि डिलेका छोरा चन्द्रबहादुर विक पनि साहुकै घरमा हलिया बस्न बाध्य भए। चन्द्रबहादुरकी पत्नी गंगामती विक भन्छिन्, ‘बावुछोरा नै साहुको हलिया बस्न बाध्य हुनुभयो, विस्तारै श्रीमान्ले भारतबाट कमाएर ल्याएपछि साहुको ऋण तिर्यौ। तर हाम्रो नाममा अहिले पनि एक टुक्रा जग्गा छैन, गाउँमा माइतीले बनाइदिएको सानो झुप्रोमा रात काट्दै आएका छौं।’

 अर्काको घरमा हलिया (साहुको घरमा हलो जोत्न बाध्य भएका व्यक्ति) बसेकाहरूलाई सरकारले २०६५ साल भदौमा मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। हलिया परिवारको नाममा रहेको साहुको ऋण तिर्नु नपर्ने घोषणा गरेको थियो। तर यस्तो घोषणा भएको १६ वर्ष बित्दा पनि मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापना नहुँदा र साहुको ऋण तिर्न नसक्दा मुक्त हलियाहरू गाउँमा साहुकै हलो जोत्न बाध्य छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१० निवासी शान्ति चौधरीका बुवा रत्नबहादुर थारूले गाउँमा अरूकै हलो जोते। छाक टार्ने उपाय नभएपछि उनी साहुको हलो जोत्न बाध्य भए। साहुकै हलो जोतेर परिवार पाले। अहिले शान्तिको परिवार पनि बुवाले जस्तै अर्काकै जग्गा जोतेर छाक टार्न बाध्य छ। सरकारले १६ वर्षअघि हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनर्स्थापना नहुँदा यो परिवार अहिले पनि अरूकै हलो जोत्न बाध्य छ।

शान्ति भन्छिन्, ‘हलिया मुक्तिको घोषणा कागजमै सीमित भयो, हामीले मुक्त भएर पनि अर्काकै हलो जोत्नु परिरहेको छ। आजसम्म हाम्रो नाममा न घर छ, न त खेती गर्नलाई जग्गा।’ देशमा गणतन्त्र आएर तीन तहका सरकार बन्दा समेत आफूहरूको पुनर्स्थापना नभएको उनले दुःखेसो पोखिन्। यस्तै वीरेन्द्रनगर–९ लाटीकोइलीका थीरबहादुर चौधरीका बुवाले पनि गाउँमा साहुकै हलो जोते। साहुको खेती गरेरै परिवार पाले। अर्काको हलो जोत्दाजोत्दै उनको उमेर ढल्कियो। अहिले थीरबहादुर पनि बुवाले जस्तै साहुको हलो जोत्न बाध्य छन्। ‘बस्नलाई त ऐलानी जग्गामा सानो छाप्रो छ, तर खानलाई आफ्नो नाममा जग्गा छैन’ थीरबहादुर भन्छन्, ‘बुवाले अर्काकै हलो जोतेर हामीलाई हुर्काउनुभो, अहिले पनि हामी अरूकै जग्गामा हलो जोत्न बाध्य छौं।’ 

सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरे पनि पुनर्स्थापनाको काम नहुँदा आफूहरू अलपत्र परेको उनको दुःखेसो छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई कार्ड (परिचयपत्र) त दिएको छ, तर घर र जग्गा कहिले पाउँछौं ? मुक्त भनेर मात्र हुँदैन, हामीलाई तत्काल पुनर्स्थापना गरियोस्।’ सरकारले पुनर्स्थापना नगर्दा सन्तानको भविष्य पनि अलपत्र पर्ने उनको चिन्ता छ। माथि उल्लेखित केही प्रतिनिधि पात्र हुन्। अहिले पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुक्त भएका हलियाहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापना नहुँदा मुक्त हलियाका परिवार विभिन्न संकट भोग्न बाध्य भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले जनाएको छ। महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहरा भन्छन्, ‘हाम्रो संघर्षका कारण हलिया मुक्त घोषणा भयो, तर उनीहरूको पुनर्स्थापनामा खेलाँची भइरहेको छ। यसबाट हलिया बस्न बाध्य परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्, बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ।’ पुनर्स्थापनाको काम नहुँदा मुक्त घोषणा भए पनि हलियाहरू अहिले पनि अर्काकै हलो जोत्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। 

कर्णालीमा पनि मुक्त हलियाको समस्या छ। तर हालसम्म तथ्यांक नै संकलन हुन सकेको छैन। कानुन नहुँदा काम अगाडि नबढेको हो। अब हामीले यसबारे चाँडै आवश्यक पर्ने विधेयक बनाउँदै छौं। ऐन निर्माण भएपछि तथ्यांक संकलनको काम सुरु हुन्छ। अरू काम अगाडि बढाउने बाटो पनि खुल्छ। विनोदकुमार शाह, मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश।

ऋणै भयो गलपासो 

सुर्खेत चिङ्गाड –६ निवासी यामलाल चुनारा ४९ वर्षका भए। उनी १० कक्षा पढ्दापढ्दै साहुको घरमा हलिया बसेका थिए। यामलाल सानै हुँदा उनका बुवा वीरबहादुर चुनाराको मृत्यु भयो। बुवाको निधनपछि यामलाललाई पढाउनका लागि आमा जमुना चुनाराले साहुसँग ऋण लिइन्। आमाले आफूलाई पढाउनका लागि लिएको त्यही २० हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि यामलाल साहुको हलिया बस्न बाध्य भए। उनी भन्छन्, ‘परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, बुवाको मृत्युपछि मैले पढ्न पाइँन। मलाई पढाउन आमाले लिएको ऋण तिर्न सकेनौं, त्यसको बदलामा म नै साहुको हलो जोत्न गएँ।’ साहुको हलो जोत्दाजोत्दै आफ्नो आधा उमेर ढल्किएको भन्दै उनले दाइहरूले बाँकी रहेको साहुको ऋण तिरिदिएको सुनाए। उनले सरकारबाट हाल (ग) वर्गको हलिया परिचयपत्र पाएका छन्। तर पुनर्स्थापना नहुँदा उनी अहिले पनि अरूकै जग्गामा हलो जोत्न बाध्य छन्।

चिङ्गाड गाउँपालिका–५ निवासी गंगामती विकको परिवारले गाउँकै साहुबाट २५ हजार ऋण लिएको थियो। उनका ससुराले लिएको उक्त ऋणको ब्याज बढ्दै गयो। ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि गंगामतीका ससुरा डिले कामी र उनका श्रीमान् चन्द्रबहादुर विक पालैपालो साहुको हलिया बस्न बाध्य भए। केही वर्षसम्म साहुको हलिया बसेका चन्द्रबहादुर कमाउनका लागि भारत गए। त्यहाँबाट कमाएर उनले साहुलाई ६० हजार रुपैयाँ तिरे। साहुको ऋण तिरेपछि उनी अहिले भारतमा मजदुरी गर्छन्। गंगामती भन्छिन्, ‘साहुको ऋणले नै हामीलाई हलिया बस्न बाध्य बनायो, ऋण तिर्न नसकेपछि साहुकै हलो जोतेर समय बित्यो। आम्दानी नहुँदा घरजग्गा जोड्न सकेनौं, सरकारले हामीलाई मुक्त गरे पनि छाक टार्नका लागि साहुकै हलो जोत्नुपर्ने बाध्यता छ।’ सरकारले १६ वर्षअघि हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ऋण तिर्न नसकेकै कारण धेरै परिवार अहिले पनि साहुको घरमा हलिया बस्न बाध्य छन्। 

मुक्त हलियाको यकिन तथ्यांक नहुँदा पुनर्स्थापना गर्न समस्या भएको हो। मुक्त हलियाहरू सम्पर्क नआउँदा पनि यो विषय ओझेलमा परेको हो। अब हामी तथ्यांक संकलन र त्यसको यकिन गरेर अगाडि बढ्छौं। मोहनमाया ढकाल, प्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत।

संख्या यकिन छैन, ५० हजारको अनुमान 

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यसको यकिन तथ्यांक हालसम्म संकलन हुन सकेको छैन। तर हलिया मुक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्र करिब ५० हजार मुक्त हलिया छन्। हालसम्म सुदूरपश्चिमका ९ वटा जिल्ला र कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्र मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ। यद्यपि यो तथ्यांक पनि अधुरो छ। अहिले पनि तथ्यांकमा छुटेका हलिया परिवार धेरै छन्। कर्णालीका सात जिल्लामा अहिले पनि हलियाको तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। तर महासंघका अनुसार दुई प्रदेशमा गरी करिब ५० हजार मुक्त हलिया छन्।

सुदूरपश्चिममा यसअघि १६ हजार ५ सय १२ जना हलियाको तथ्यांक संकलन भएको थियो। जसमा काँटछाँट गरेर १४ हजार २ सय ६२ जनाको नाम टुंगो लगाइएको छ। तर अहिले पनि त्यहाँ अरू १६ हजार १ सय ३ जनाको नाम छुटेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले जनाएको छ। महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहरा भन्छन्, ‘पहिला हतारमा तथ्यांक संकलन गरियो, त्योबेला धेरैको नाम छुट्न गयो। अहिले पनि कर्णालीका सात जिल्लामा तथ्यांक नै संकलन हुन सकेको छैन, भएका जिल्लामा पनि तथ्यांक अधुरो छ।’ उनका अनुसार कर्णालीमा भने करिब १८ हजार हलिया छन्। तर यसको आधिकारिक तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। दुवै प्रदेशमा गरी करिब ५० हजार मुक्त हलिया रहेको बोहराको दाबी छ।

सरकारले यसअघि कर्णालीका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा मात्र हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको छ। जसअनुसार हुम्लामा १ हजार ४ सय २१, सुर्खेतमा ६ सय ६८ र जाजरकोटमा ४ सय ४४ जना हलियाको पहिचान भएको छ। यद्यपि यी जिल्लामा पनि सबैको तथ्यांक संकलन नभएको महासंघको भनाइ छ। महासंघका कार्यकारी निर्देशक बोहरा भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला र कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्र यसअघि मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरियो, त्यसबेला १२ जिल्लामा गरी १९ हजार ५९ जना हलियाको मात्र पहिचान भयो। यो संख्या अन्तिम होइन, मसिनो गरी तथ्यांक संकलन गरेर छुटेका हलियाहरूको पनि पहिचान हुनुपर्छ।’ उनले अब आफूहरूले कर्णालीका सबै जिल्लामा शाखा विस्तार गरेर हलियाको तथ्यांक संकलन गर्ने जानकारी दिए। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै उनले मुक्त हलियाको पहिचान गर्ने र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिने बताए।

मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर भएन। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि चासो दिएनन्। हाम्रो आन्दोलनबाट सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर आज १६ वर्ष बित्यो। हलियाको समस्या उस्तै छन्। हरिसिंह बोहरा, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल।

‘कार्ड दियो, पुनर्स्थापना भएन’

सरकारले पहिचान भएका मुक्त हलियालाई परिचयपत्र (कार्ड) उपलब्ध गराएको छ। त्यही कार्डका आधारमा उनीहरूको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने हो। तर पहिचान भएका मुक्त हलियाको पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्ल भन्छन्, ‘सरकारले परिचय कार्ड त दियो, तर हालसम्म मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। यो कार्डले मात्र के गर्ने ? तत्काल पुनर्स्थापना पनि होस्।’ उनले सुर्खेतमा मात्र कार्ड पाएका १६ जना मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना हुन नसकेको बताए।

यसअघि पहिचान भएको मुक्त हलियाले कार्ड पाएका छन्। उनीहरूको पुनर्स्थापना हुन नसकिरहेका बेला कार्ड नै नपाउने मुक्त हलियाको संख्या धेरै छ। सुदूरपश्चिममा केही प्रगति भए पनि कर्णालीमा भने कार्ड नै नपाउने धेरै छन्। सुर्खेतका मुक्त हलिया चन्द्रबहादुर बादी भन्छन्, ‘मेरो बुवा ४० वर्ष जति हलिया बस्नुभो, हामीले अरूको हलो नजोतेसम्म खान पाउने अवस्था छैन। तर हामीलाई सरकारले कार्ड नै दिएको छैन, तथ्यांकमा हामी छुटेका छौं।’ उनले गाउँमा धेरै हलियाका परिवारले कार्ड नै नपाएको सुनाए। यस्तै मुक्त हलिया पूर्णा विकले भनिन्, ‘हामीले त कार्ड नै पाएका छैनौं, पाएकाले पनि घरजग्गा पाउन सकेका छैनन्। छाक टार्ने उपाय नै छैन, अब हामी कसरी बाँचौं ? ’ आफूहरू तथ्यांकमै छुटेको कर्णालीका हलिया परिवारको गुनासो छ।

स्थानीय सरकार अलमलमै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि २०७६ सालमै स्थानीय तहलाई आवश्यक कार्यादेश दिएको छ। सोही मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत २०७६ सालमै मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर स्थानीय सरकारको अलमलका कारण यो काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार र केही स्थानीय तहले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनका लागि आवश्यक ऐन र कार्यविधि बनाएर काम सुरु गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये २३ वटाले मात्र निर्देशिका बनाएर तथ्यांक संकलन सुरु गरेका छन्। तर कर्णालीमा भने काम नै हुन सकेको छैन।

स्थानीय सरकारले काम नगर्दा बर्सेनि बजेट फिर्ता जाने गरेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले बताए। सरकारले घर र जग्गा दुबै नभएकालाई (क), साहुको घरमा बसेकालाई (ख), जग्गा भएको तर घर नभएकालाई (ग) र घर तथा जग्गा भए पनि पर्याप्त नभएकालाई (घ) वर्गमा विभाजन गरेर पुनर्स्थापना गर्ने भनेको छ। तर स्थानीय सरकारले चासो नदिएका कारण हाल मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनामा कठिनाइ भइरहेको मल्लको भनाइ छ। उनका अनुसार मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनका लागि सरकारले जग्गा खरिदका लागि प्रतिपरिवार २ लाख र घर निर्माणका लागि १ लाख २५ हजार गरी ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर कर्णालीमा पहिचान भएका मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापनामा बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ। 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि नागरिक जबर्जस्ती श्रमिक बन्नु दुःखद् हो। तर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अहिले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक अर्काको काम गर्न बाध्य छन्। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। उपेन्द्र विक, उप–प्राध्यापक, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेत।

पुनर्स्थापना नहुँदा साहुकै हलो जोत्नुु परेको, ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य भएको, नागरिकताको समस्या रहेको, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा नै समस्या भइरहेको मुक्त हलियाको दुःखेसो छ। तर स्थानीय सरकारले भने अब काम थाल्ने बताएका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मुक्त हलियाको तथ्यांक यकिन गरेर पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाइने जनाएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल भन्छिन्, ‘मुक्त हलियाको यकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको हो, अब हामी तथ्यांक संकलन र यकिन गरेर अगाडि बढ्छौं।’ उनले नगरपालिका एक्लैले नसक्ने भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गर्ने भूमि आयोगसँग मिलेर मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको काम गरिने बताइन्। आफूहरू अहिले छलफलमै रहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिकासमेत बनाउने जानकारी दिइन्। 

के गर्दैछ कर्णाली सरकार ? 

कर्णालीमा मुक्त हलियाको तथ्यांक नै संकलन हुन सकेको छैन। हालसम्म यसतर्फ कुनै चासो नदिएको कर्णाली सरकारले भने अब मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनामा काम थाल्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘कानुन नहुँदा काम अगाडि नबढेको हो, अब हामीले यसबारे विधेयक बनाउँदै छौं। ऐन निर्माण भएपछि तथ्यांक सकंलनको काम हुन्छ, अरू काम अगाडि बढाउने बाटो पनि खुल्छ।’

कर्णालीमा हाल संकलन भएको तथ्यांक यकिन नभएकाले पनि पुनर्स्थापनाको काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। मुक्त हलियाको समस्या कर्णालीमा रहेको भन्दै उनले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, ‘छलफल सुरु भइसकेको छ, अब सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाउँछ। मुक्त हलियाको गाँस र बासको व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, यसका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने ऐन र नियमावली बनाएर हामी काम अगाडि बढाउँछौं।’

यसरी मुक्त भएका थिए हलिया

मुख्यगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाध्यकारी रूपमा श्रमिक राख्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो। आफू वा आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण र सोको ब्याज चुक्ता गर्न नसकेपछि साहुको घरमा हलो जोत्ने, गोठालो बस्ने र खेतीको काम गर्ने व्यक्तिलाई नै यस क्षेत्रमा हलिया भनिन्छ। यसरी हलिया बसेका व्यक्तिले साहुकोमा जग्गा उपभोग गरेबापत खेती लगाउनेदेखि भिœयाउनेसम्मका सबै काम गर्नुपर्छ। हलिया प्रथा असमान श्रम सम्बन्ध र बाध्यात्मक कृषि श्रममा आधारित एउटा कुप्रथा हो। हलिया बसेकाहरू साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ हेर्ने तथा दैनिक रूपमा गरिने काम बिना ज्यालामा गर्न बाध्य थिए। 

यही असमानता र कुप्रथाविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि सुदूरपश्चिममा हलिया मुक्ति समाज गठन भयो। त्यसपछि विसं २०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघ नेपालको स्थापना भयो। योसँगै हलिया मुक्तिका लागि आन्दोलन विस्तार भयो। महासंघले नै २०६५ साल असारबाट हलियाका ११ बुँदे माग पूरा गर्न भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्कायो। यही आन्दोलनको बलमा सरकार हलियाको आवाज सुन्न तयार भयो। सरकार र महासंघबीच सहमति नै भयो। पाँचबुँदे सहमति भएपछि सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। यही सहमतिअनुसार महासंघले पनि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। तर मुक्त घोषणा भएको १६ वर्ष बिते पनि मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। जसकारण अहिले पनि यस क्षेत्रमा हलिया प्रथा कायमै छ। आज पनि जीविकोपार्जनका लागि मुक्त भएका हलियाहरू अरूकै काम गर्न बाध्य हुनु परेको छ।

तत्काल पुनर्स्थापना गर्न आग्रह

अधिकारकर्मीले तत्काल मुक्त हलियाको पहिचान र पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष विष्णु शर्माले हलियाको तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताए। यसका लागि कर्णालीका सबै जिल्लामा हलियाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकले मुक्त घोषणा भएको १६ वर्षसम्म पनि हलियाको पहिचान हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘यो मानवअधिकारको सबाल हो, नागरिकले बाध्य भएर अर्काको हलो जोत्नु परिरहेको छ। मुक्त भए पनि हलियाको जीविकोपार्जनमा समस्या छ, यसमा सरकार गम्भीर भएको देखिएन। ‘स्याक नेपालका हरि कोइरालाले हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। यस्तै जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतका सचिव डिलबहादुर नेपालीले पहिचान भएका मुक्त हलियामध्ये ९७ प्रतिशत दलित रहेको बताए। उनका अनुसार मुक्त हलिया र त्यसमा पनि महिलाहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताए। मुक्त हलियाहरूलाई मालिक बनाउनका लागि तत्काल सरकारले उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।