हलियाको शोषण रोक

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १६ वर्ष पुग्यो। साहुको ऋणको पासोमा परेर पुस्तौं हलिया राख्ने कुप्रथाले अझै पनि कैयौं नागरिक प्रताडित छन्। हजुरबुवाले लिएको १६ हजार ऋण तिर्न नातिले सम्म पनि उही साहुको घरमा बाँधा बनेर जीवन गुजार्नुपर्ने पीडामा अझ हजारौं नागरिक छन्। २०६५ सालमा सरकारबाट कागजमा मात्रै हलिया मुक्ति गराइएको भन्छन् पीडित। जबकि देशमा गणतन्त्रात्मक संविधान छ। गाउँगाउँमा सरकार छन्। नागरिक भने तानाशाही साहुको बन्धनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। मानिस पशुजस्तै बाँधा बन्नुपर्ने कुसंस्कारबाट नेपाली अझै मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं। हलिया मुक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्र करिब ५० हजार मुक्त हलिया छन्। हालसम्म सुदूरपश्चिमका ९ वटा जिल्ला र कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्र मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ।

यद्यपि यो तथ्यांक पनि अधुरो छ। कर्णालीका सात जिल्लामा अहिले पनि हलियाको तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। यथार्थ तथ्यांक आउने हो भने एक लाखको हाराहारीमा हलिया बन्धनयुक्त जीविका चलाइरहेका छन्। जसले साहुको खेतबारी र गोठभन्दा अरू देख्न सकेका छैनन्। हलियाका परिवारमा न शिक्षा छ, न स्वास्थ्य। बस्ने गोठमा शीत छोप्ने गतिलो छानो छैन। पेटभरि खाने अन्न छैन। न आफैं उत्पादन गर्छु भन्नका लागि जग्गाजमिन छ। यस्तो डरलाग्दो जीवन हलियाहरूले बाँचिरहेका छन्। सरकारले हलियाले तिर्नुपर्ने साहुको ऋण तिर्नु नपर्ने त घोषणा ग¥यो। तर साहुले सरकारले घोषणालाई टेरेनन्। न त हलियाहरू साहु छाडेर अन्यत्रै जान सके। सरकारले पुनस्र्थापनाको कुनै प्रभावकारी काम नगर्दा ऋण मिनाहा पाएका हलिया पनि पेट पाल्नकै लागि साहुकोमा श्रम गर्न बाध्य छन्।

कैयौं हलियाले परिचयपत्रसमेत पाएका छैनन्, पाउनेलाई पनि लाभ छैन। हलियाको पीडामा मल्हम लगाउने काम हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग पनि कुनै ठोस योजना छैन। न त संघीय सरकारको कार्यक्रममा हलिया पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम छ। बन्धनकारी जीविका चलाउनेको हलियाको संख्या नघट्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो। कुप्रथाको बन्धनमा कोही पारिनु हुँदैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट हलियाहरू वञ्चित हुन हुँदैन। सरकारले हलिया मुक्त गर्नेमा मात्रै होइन, उनीहरूको पुनस्र्थापनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूका लागि अन्न उत्पादन गर्ने जमिन, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच दिनुपर्छ। ऋणको बन्धनमा रहेकालाई कडाइका साथ अनुगमन गरी मुक्त गर्नुपर्छ र गर्नुपर्छ शोषण गर्नेलाई कारबाही पनि। सरकारले ठोस योजना बनाउनु र तत्काल काम थाल्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।