तीन सरकारका तीनथरी कार्यालय : कर्मचारी फुर्सदमा, जनता अलमलमा

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय छ। जसका जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय छन्। त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्छन्– केन्द्र सरकारअन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जुन हरेक जिल्लामा सञ्चालित छन्। यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास कार्यालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र कार्यालय सञ्चालनमा छन्। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा उस्तै प्रकृतिको प्रदेश अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कार्यालय पनि सञ्चालनमा छन्। अर्थात्, एउटै प्रकृतिको काम गर्न बग्रेल्ती कार्यालय खुलेका छन्। 

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाजिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालनमा छन्। उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने संघको भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पनि सञ्चालनमा छन्। यस्तै केन्द्र सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय छुट्टाछुट्टै छन्। त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न प्रदेश सरकारका कार्यालय पनि जिल्लाजिल्लामा छन्। प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाहरूमा जिल्ला खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र जलाधार कार्यालय छुट्टाछुट्टै छन्। जिल्ला सदरमुकामस्थित पालिकाका केन्द्रमा पनि शिक्षा शाखा, पशु शाखा, कृषि शाखा, युवा तथा खेलकुद शाखा, खानेपानी तथा सरसफाइ शाखालगायतका विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत भएका कार्यालय जस्तै काम गर्ने विभिन्न शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। तर, यी कार्यालयको काममा दोहोरपना छन। जनता अलमलमा छन। 

कानुन व्यवसायी दुर्गाप्रसाद सापकोटा धेरै कार्यालय हुँदा जनताले सुविधाभन्दा सास्ती भोग्नु परेको बताउँछन्। ‘कर्णालीका १० वटै जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय हेर्दा संघीयताको मर्म विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा थप केन्द्रीकरण जस्तै छ,’ सापकोटाले भने, ‘कामभन्दा कार्यालय बढी भए। विभिन्न खालका बिचौलिया प्रथालाई सहयोग पुग्यो। राज्यको स्रोतसाधनको दोहन भयो। आर्थिक भार बढ्यो।’ 

जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो। जनताका लागि आवश्यक सबै किसिमका सेवाहरू स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त भइरहेका छन्। तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयका भीडभाडले सेवासुविधामा झन् अलमल पुर्‍याइरहेका छन्। सामाजिक अभियन्ता मानव बम भन्छन, “प्रदेश र संघका कतिपय कार्यालयको काम उपल्लो निकायबाट आउने बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र अधिकांश समय घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।’ उनका अनुसार कार्यालय छन्, कर्मचारीहरू छन्। तर काम छैन, जस्तो अवस्था छ। ‘त्यस्ता कार्यालय समायोजन गरी कार्यसम्पादन गर्दा आर्थिक रूपमा कम भार पर्ने देखिन्छ,’ उनले थपे, “संघ र प्रदेशका विकासे कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियाबाट विकास गर्दा प्रदेश राजधानीबाटै सबै जिल्लामा काम गर्न सकिन्छ। तर जिल्ला जिल्लामा कार्यालय राखेर विकास बजेटसँगै कार्यालय व्यवस्थापन, फर्निचर, अन्य सामग्री खरिदजस्ता शीर्षकमा मात्रै करोडौं खर्च भएको छ। कार्यालय कम हुँदा यो खर्च न्यूनीकरण हुने थियो।”

कर्णालीका १० जिल्लामा केन्द्रका १२ निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशका २४ क्षेत्र र ८२ वटा स्थानीय तह छन्। संघीयताको सुरुवाती चरणमा तीनै तहबीच प्रशासनिक संरचना निर्माणमा होडबाजी चल्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै कार्यालय खुले। तर, काम नभएर प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाए। 

थोपरिए प्रशासनिक संरचना 

संघीयताले कर्णालीवासीलाई सुगमताको अनुभूति गरायो। तर राज्यले नै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रशासनिक संरचनाहरू जिल्लामा थोपर्दा यहाँका नागरिकमा संघीयताप्रति नै नकारात्मक भाव सिर्जना भइरहेको छ। अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियान्ता बाले विक भन्छन्, “संघीयता भनेको जनताको आँगनमा सरकार पुग्ने हो। अर्थात् राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुगमता नै संघीयता हो। तर त्यसको भावना विपरीत मुकाममै प्रदेश र संघका कार्यालय स्थापना हुनु र त्यो पनि उस्तै प्रकृतिका विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालन गरेर नागरिकलाई पुरानै ढंगले सास्ती दिने काम भयो।’ सरकारी कार्यालयको पुनर्संरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाएर सबै प्रकारका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै वितरण गर्दा नागरिकलाई सहजता हुन्छ,’ उनले भने। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अर्जुन ऐडी संविधानमा राखिएका साझा अधिकारका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको तर्क गर्छन्। ‘संवैधानिक रूपमा नै हामी सही ठाउँमा छैनौं’ ऐडी भन्छन्, ‘एउटै काम धेरै ठाउँबाट हुने र एकै प्रकृतिका धेरै संरचनाहरू पनि बने। संघीय संरचना निर्माण गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाले नै अलमल सिर्जना गर्‍यो। यसले कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि अलमलमा परे।’

संविधानमा साझा अधिकार राख्नु नै समस्या भएको प्राध्यापक ऐडीको भनाइ छ। ‘संविधान बनाउने बेला नै अधिकारको प्रस्ट बाँडफाँड गर्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि संघ सरकारले कतिपय अधिकारहरू तल्लो तहमा दिन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। यसले पनि थप समस्या निम्त्याइरहेको छ।” अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड प्रस्ट नभएकाले एकै प्रकृतिका संघ र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै संरचनाहरू निर्माण भएको उनको तर्क छ। यसलाई समयानुकूल सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

प्रदेश र संघका कतिपय कार्यालयको काम उपल्लो निकायबाट आउने बजेट तथा कार्यक्रम बाँड्ने र फुर्सदमा  घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। मानव बम, सामाजिक अभियन्ता  

समस्या केन्द्र सरकारका कार्यालय मात्र होइनन्। अर्कोतिर, स्थानीय सरकारले पनि सही सेवासुविधा दिन सकेका छैनन्। बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति, अकर्मण्यता, खिचातानी, नातावाद, कृपावादका कारण जनताले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारप्रति अपनत्व गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप कर्णालीका नागरिकहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति दिनप्रतिदिन वितृष्णा बढ्दै गएको छ। सामाजिक अभियन्ता कल्पना रावलले भनिन्, “शासनमा नागरिकको अपनत्व नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेर जान्छ। अहिलेको संघीय साशन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अधिकतम नागरिकको अपनत्व बढाउन जरुरी छ। अहिले कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा नागरिकहरू न्याय पाउने आशा नै राख्दैनन्। जसका कारण उजुरी नै निकै कम पर्ने गरेका छन्।’ अधिकांश उजुरी प्रहरी चौकीमै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय ठाउँमा राम्रा अभ्यासहरू भएकाले नागरिकको आकर्षण पनि बढिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, तर हरेक स्थानीय सरकारले निर्णय, न्याय र सेवामा सबैलाई समान रूपमा व्यवहार नगर्दा सरकारप्रति नागरिकको भरोषा बढ्न सकेको छैन।’

देशमा संघीयता आएको वर्षौं बित्यो। तर संघीयता सीमित नेता र तिनका आसेपासेलाई मात्र आएको जस्तो भइरहेको कर्णालीका नागरिक अगुवाको बुझाइ छ। समाजसेवी सत्यबहादुर शाहीले भने, “प्रदेश सरकार गठन र पुनर्गठन प्रक्रियामा संघीय सरकार र दलका प्रादेशिक तथा केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिकालाई नियाल्दा पनि खास कर्णाली उपेक्षामा परिरहेको छ। परिणामस्वरूप संघ र प्रदेशका संरचनाहरूले पनि पुरानै बिचौलिया संस्कारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।’ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारहरूले नै अधिकारहरू तल्लो तहमा दिन नचाहाने वा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास सबै तहका सरकारहरूले गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘विकृति बढेको भन्दै नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न थालेका छन्,’ उनले भने। यो अवस्था कर्णालीका नागरिकले मात्र हैन, नेता–कार्यकर्ताले समेत न संघीय शासन प्रणालीको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छन् न त अनुभव र अभ्यास नै।

चालु खर्च बढेको बढ्यै 

कर्णाली सरकारको विकास बजेटभन्दा चालु खर्च बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। जनप्रतिनिधिको विलासी जीवनशैली, फजुल खर्च र कार्यालय सञ्चालन तथा बढ्दो कर्मचारी संख्याका कारण प्रत्येक वर्ष चालु खर्च बढ्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा ६ अर्ब २१ करोड ६६ लाख चालु बजेट खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा उक्त खर्च बढेर १३ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्यो। 

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख चालुमै खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख चालुमै खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा १३ अर्ब १२ करोड १४ लाख र आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ मा १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख चालुमै खर्च भयो। चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ८४ अर्ब रकम चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यसरी विगतका आर्थिक वर्षमा भएको बजेट खर्चको अवस्थालाई केलाउँदा कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि चालुतर्फको बजेट खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ। 

विकास खर्च निराशाजनक

कर्णालीका हरेक कार्यालयमा जाने विकास बजेट बर्सेनि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको छ। तर कार्यालय व्यवस्थापन, फर्निचर, विविधजस्ता शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत नै खर्च हुन्छ जसबाट न प्रतिफल आउँछ, न त विकासका संरचना नै बन्छन्।

एउटै काम धेरै ठाउँबाट हुने र एकै प्रकृतिका धेरै संरचनाहरू बने। संघीय संरचना निर्माण गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाले नै अलमल सिर्जना गर्‍यो। डा. अर्जुन ऐडी, सहप्राध्यापक, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय 

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुमपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब ३४ लाख ३१ हजार, पोसाक १ लाख, स्थानीय भत्ता ८ लाख ६० हजार, स्थायी कर्मचारीको महँगी भत्ता २ लाख ४० हजार, कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता थप सुविधा ७ लाख २० हजार, पालेपहरा भत्ता ३० हजार, प्रसूति स्याहार भत्ता २० हजार, धाराको महसुल २० हजार, पानी तथा बिजुली १ लाख ३० हजार, टेलिफोन महसुल ५० हजार, इमेल इन्टरनेट, वेवसाइड महसुल १ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै पेट्रोल दुईपाङ्ग्रे १ लाख ७३ हजार, डिजेल ३ लाख ५२ हजार, दुईपाङ्ग्रे गाडी मर्मत १ लाख ३० हजार, सवारीसाधन मर्मत २ लाख ३० हजार, सवारीसाधन बिमा तथा नवीकरण १ लाख २७ हजार, कम्प्युटर, ल्यापटप मर्मत खर्च १ लाख, मेसिनरी औजार मर्मत ८० हजार, कार्यालय मसलन्द खर्च ४ लाख ७५ हजार, अन्य प्रयोजन इन्धन ८० हजार, पत्रपत्रिका खर्च ५० हजार, अन्य सेवा तथा परामर्श ६ लाख, हलुका सवारीचालकको तलब ३ लाख ९४ हजार, कार्यालय सहयोगीको तलब ७ लाख १ हजार, जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीका लागि ४ लाख ५२ हजार, अनुगमन मूल्यांकन, भ्रमण खर्च ३ लाख ७५ हजार र सरुवा भ्रमण १ लाख गरी एकै कार्यालयले १ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै जिल्लाका प्रायः अधिकांश कार्यालयहरूमा यसरी नै ५० लाखदेखि १ करोडसम्म फजुल शीर्षकमै बजेट खर्च भइरहेको छ।

अर्को कुरा संघ र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै संरचना जिल्लामा सञ्चालनमा रहेर विकासको गति बढेको पनि छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ। असोज मसान्तसम्म ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले कात्तिक महिनाभर १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ। 

यस्तै विगतका वर्षमा पनि कर्णालीमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक नै छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा कर्णालीमा ४९ दशमलव १४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख कुल बजेटको ६५ दशमलव ५२ अर्थात् २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रकम मात्रै खर्च भयो। 

आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा पनि सरकारले जम्मा बजेटको ६२ दशमलव ३७ प्रतिशतमात्रै खर्च भयो। आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ९१ हजार गरी जम्मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरे पनि २४ अर्ब मात्रै खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छैन। जुन आवमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भयो। आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ मा ३३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा ६० दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भयो। 

कार्यालय समायोजन गर्न सकिन्छ : प्रमुख सचिव पौडेल

कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका संघ र प्रदेशका कार्यालय समायोजन गर्न सकिने बताएका छन्। ‘संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अधिकार दिने हो भने उस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरूको समायोजन गर्न सम्भव छ,’ प्रमुख सचिव पौडेलले भने, ‘तर संघले आफ्ना संरचना जिल्लामा राख्ने, प्रदेशले पनि आफ्ना संरचना खडा गरी राख्ने हो भने त्यो कुरा सम्भव छैन।” अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा पनि कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको उनले बताए। 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने काम सुरु भइसक्यो। त्यसपछि जिल्लाका कार्यालयको पनि पुनर्संंरचना गर्नु पर्ने जरुरी छ। विनोद शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, कर्णाली प्रदेश 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघले बनाउनुपर्ने ऐन, कानुनहरू पनि निर्माण भइसकेका छैनन्। प्रमुख सचिव पौडेलले भने, “त्यसको प्रभाव तल्लो तहमा स्वाभाविक पर्ने नै भयो। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण जनतालाई सेवा सुविधा दिन र आफ्ना बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हतारमा खडा गरिएका संरचनाहरूको विषयमा समीक्षा गर्ने समय पनि भएको छ। यसलाई कसरी खर्चमा मितव्ययी र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल पनि भइरहेका छन्। तर कुनै एक तहले मात्र चाहेर सम्भव हुँदैन। संघ सरकारले चाहेमा जिल्लामा रहेका विभिन्न विषयगत कार्यालयहरूलाई एकरूपतामा ल्याई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न पनि सकिन्छ।”

कर्णालीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको बताए। “पहिले हामी मन्त्रालयहरूकै पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा छांै,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिव र एक जना उपसचिव सदस्य रहेको समितिले मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको कामहरू गरिरहेको छ।” प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शाहले भने, “कामको प्रकृतिको आधारमा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। कुनै मन्त्रालयमा धेरै कार्यबोझ त कुनै मन्त्रालय सुनसानको अवस्था छ। धेरै कार्यबोझ भएको र कामको प्रकृति पनि मिल्नेगरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेछौं। त्यसपछि जिल्लामा रहेका कार्यालयको पनि समायोजनका विषयमा छलफल अगाडि बढाउछौं।”यस्तै, कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका केही कार्यालयहरू समायोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “जिल्लामा कतिपय कार्यालयमा कार्यबोझ नै छैन। अर्थात कामको चाप छैन। एकै प्रकृतिका विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। जहाँ कर्मचारीहरू व्यस्त हुनका लागि काम तथा जिम्मेवारी कम छ। त्यस्ता कार्यालयहरू समायोजन गरी आर्थिक व्ययभार घटाउने गरी कार्यालयहरूको समायोजन हुनु आवश्यक छ। यस विषयमा हामी सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट संसद्मा कुरा उठाउँछौं। यसअघि यस विषयमा खासै छलफल भएन। अब छलफलको 
विषय बनाउँछौं।”