काठमाडौं : बाल विवाह रोकथामका लागि दण्ड सजाय मात्रै पर्याप्त नहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताएका छन्। बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मगरले समाजमा बालविवाह हुनुको विभिन्न कारण रहेकाले त्यसको जरैसम्म पुगेर समाधान गरे मात्रै बालविवाह अन्त्य हुनसक्ने बताएका हुन्।
उनले बालविवाह अपराध भए पनि यसको अभियोगमा पक्राउ परेकामाथि बालविवाहकै अभियोगमा मात्रै मुद्दा चल्नुपर्ने विचार ब्यक्त गरे। ‘अहिले बालविवाहको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूलाई जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक जस्ता अभियोग लगाएर वर्षौंसम्म जेलमा राख्ने गरिएको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतले समेत यसो नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ’, अध्यक्ष मगरले भने।
एउटा अस्पतालमा ९९ जना सुत्केरीमध्ये १७ जनालाई २० वर्षभन्दा कम उमेरको पाएको बताउँदै बालविवाहका केही केस मात्रै प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेकोले सामाजिक समस्या समाधानबाटै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
काठमाडौंमा शनिबारदेखि सुरु भएको तीन दिने उक्त भेला बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा बालबालिकाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा दक्षिण एसियामा बाल विवाह रोकथामको क्षेत्रीय मूल्यांकन एवं कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो। बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ६ वटा संस्थाहरू मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, राष्ट्रिय कार्य तथा समन्वय समूह (एनएसीजी) नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल, बालिका दुलही होइनन् (जीएनबी) र बालबालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एसियाली पहल (साइवाग) छन्।
कार्यक्रममा संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफूहरूले १० बन्दीगृह र ३ बाल सुधारगृहको अनुगमन गर्दा बालविवाहकै आरोपमा धेरै थुनामा पर्ने गरेको पाइएको बताइन्। उनले बालविवाहको रोकथामका लागि जरासम्मै पुगेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले तराई क्षेत्रमा दाइजोका कारण बालविवाहको क्रम नरोकिएको बताए। छोरीलाई धेरै पढायो भने त्यहीअनुसारको केटा खोज्नुपर्ने र त्यही अनुसार दाइजो दिनुपर्ने भएकोले छिटै विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको उनले बताए। त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा भने विद्यालय पढ्दापढ्दै प्रेम गरेर भाग्ने प्रचलनले बालविवाह बढेको उनको भनाइ छ। सन् २०३० सम्म बालविवाह उन्मूलन गर्ने लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयल बालविवाहविरुद्ध रणनीति बनाउन लागेको भन्दै कार्यक्रमले दिने सुझावलाई रणनीतिमा समेट्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा साइवागका महासचिव रिञ्चेन छोपेलले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बालविवाह कम हुँदै गएको बताए। त्यस्तै, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बालअधिकारका क्षेत्रमा कुरा गर्दै गर्दा घरमा हुने निर्णयमा बालबालिकाको मतलाई कति ध्यान दिइन्छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण रहेको धारणा राखे।
कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले सन् २०२६ सम्म नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सम्बन्धमा यसपछि बालबालिकाको सबालमा हुने परिवर्तनबारे समेत भेलामा छलफल हुने जानकारी दिए। कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारबाट ग्लोबल एन्टी–रेसिजम च्याम्पियनसिप अवार्डबाट सम्मानित बालअधिकारकर्मी उर्मिला चौधरीलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।
प्रत्येक प्रदेशबाट तीन-तीन जना समेत गरी २१ जना तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायबाट थप १० जना समेत गरी ३१ जना बालबालिकालाई समेत सहभागी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाहरूले बालविवाह रोकथामका लागि गरेका प्रयास र त्यस क्रममा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
