सरकारपिच्छे एउटै काम

सरकारपिच्छे एउटै काम

संघीयता लागू भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । अर्थात् सरकारी उपस्थिति जनताको नजिक भयो । हो पनि, स्थानीय सरकार जनताको नजिकै छ । र प्रदेश सरकार पनि संघभन्दा त धेरै नजिक छ । तर संघीयताको यो काइदाले दोहोरोपना पनि उत्पन्न गरेको छ । जस्तो कि पालिकाहरूमा पनि शिक्षा महाशाखा र शाखाहरू हुन्छन् ।

प्रदेशका शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय सिधै नभए पनि सामाजिक विकास कार्यालयअन्तर्गत शिक्षाको काम हुन्छ । संघका त शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालय हुँदै भइहाले । एउटै कामका लागि तीन सरकारका तीन कार्यालयको दोहोरोपना एउटा प्रदेशमा सीमित छैन । खानेपानी, जलस्रोत वा भूमि व्यवस्था, कृषि, पशु सेवा कार्यालयहरूमा पनि दोहोरोपना छ ।

सरकारी कार्यालयहरू धेरै हुनु भनेको जनताले धेरै सेवा पाउनुपर्ने पनि हुनुपर्ने हो । तर दोहोरोपनाले विकासलाई अल्झाएको त छ नै खर्च पनि उत्तिकै बढाएको छ । चालु खर्चमा त्यसले राज्यलाई भार पारेको छ । जस्तो कर्णालीमा हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ६ अर्ब २१ करोड ६६ लाख चालु बजेट खर्च भएको त्यहाँ आव ७६–७७ मा उक्त खर्च बढेर १३ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । यो त्यही दोहोरोपना अर्थात् कार्यालयहरू धेरै खोलिएर हो । संघका कार्यालय हुँदाहुँदै पनि प्रदेशहरूले उस्तै कार्यालय खोलेका छन् । तर त्यस्ता कार्यालय कतिपयका कामै छैनन् । कर्मचारी फुर्सदिलो बनेर बसिरहेका छन् ।

प्रदेशहरूले संघसँग अधिकार पाएका छैनन् । अस्तित्वको लडाइँमा पनि छन् प्रदेशहरू । त्यही अहम्को तुष्टि पनि कतिपय प्रदेशहरूले गरेका हुन् । तर त्यस्तो अहम्बाट जनतालाई धेरै फाइदाभन्दा राज्यलाई आर्थिक भार ज्यादा भएको छ । संघले पनि पुराना आफ्ना कार्यालयहरू यथास्थितिमै राख्दासमेत त्यस्तो भएको छ । जस्तो कि शिक्षा कार्यालय जिल्लामा नभए पनि हुने भनिएको थियो । पालिकाहरूकहाँ शिक्षाको अधिकार गएको हुँदा त्यतैबाट शिक्षाका काम हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म पनि शिक्षाका जिल्लास्तरीय कार्यालय बाँकी छन् ।

खानेपानीको काम त पालिका र प्रदेशहरूले नै गरिरहेका छन् । तर संघका पनि उस्तै कार्यालय छन् । यसमा प्रदेश र संघको संयुक्त समन्वय जरुरी छ । अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्न संघ र प्रदेशहरू दुवै सहमत हुनुपर्छ । संघले ठूला आयोजनाहरू हेर्ने गरी प्रदेशस्तरमा कार्यालय चलाए पनि जिल्लाजिल्ला र पालिकापालिकामा राख्नुपर्छ । आवश्यक काम प्रदेश र पालिकाहरूलाई हस्तान्तर गर्दै जानुपर्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.