मुलुकमा २४ वटा छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना। तर तिनको कामको गति हेर्दा राष्ट्रिय लज्जा उत्पन्न हुन्छ। तिनको प्रगति काफी छ, मुलुकको विकासको ऐना देखाउन। जब राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको हविगत सुस्त छ भने अरू काम चाहिँ कुन गति होला ? अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ। २०६८/६९ सुरु भएको हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा। यसबीचमा जम्मा तीन वटामात्रै पूरा भए, पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना। अरूको प्रगतिचाहिँ कतिपयको आधा र कतिपयको अत्यन्तै न्यून छ। पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा पनि सरकारले पा¥यो तर अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेन। उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पैसामात्रै बग्यो, नहरमा पानी बग्न सकेन। राष्ट्रिय गौरवमै पश्चिम सेती जलविद्युत् यस्तो आयोजना पनि छ, जसको भौतिक र वित्तीय सबै प्रगति शून्य छ। योभन्दा लज्जा अरू के होला ? निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि झन्डै त्यस्तै कोटीमा राख्न सकिन्छ, जसमा खास र उल्लेख गर्न मिल्ने प्रगति भएको छैन।
जलविद्युत्का आयोजनाहरू, कृषि र सडक आयोजनाहरू छन्, राष्ट्रिय गौरवमा। मूलतः भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राखिएको छ र तिनले विकास र समृद्धिको आधार बनाउँलान् भन्ने हो। यो अवधारणाको मूल उद्देश्य बिघ्नबाधाबिना आयोजना पूरा गर्ने भन्ने हो। बजेट विनियोजन सोहीअनुसार गर्ने र कुनै अवरोध र झन्झन्ट हुन नदिने भन्ने हो। तर, अरू सामान्य आयोजनाका जस्तै जग्गा प्राप्ति, वनजंगल र वातावरणसहित बजेट अभावका झमेला राष्ट्रिय आयोजनाले झेलिरहेका छन्। प्राथमिकताको आयोजना एकथरी र बजेट चाहिँ अर्काेथरीमा गर्ने दुःखद् आश्चर्यपूर्ण शैली सरकारहरूले गर्दै आएका छन्। र, विनियोजित भए पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने अर्काे विडम्बना छँदै छ। नियमित अनुगमन नहुने र बाधा अवरोध हटाउन पहल नहुने समस्या राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका दुर्भाग्यहरू नै हुन्। प्रधानमन्त्रीको सीधा र प्रत्यक्ष निगरानी नियमित हुने र साँच्चिकै प्राथमिकताका साथ काम गर्ने हो भनेमात्रै यी आयोजना पूरा हुन्छन् र देशलाई समृद्धिको बाटोतिर सोझ्याउँछन्। होइन भने राष्ट्रिय लज्जा बन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
