चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआईमा नेपालले २०७४ सालको जेठमा हस्ताक्षर गरेको हो। अहिलेसम्म त्यसअन्तर्गत कुनै प्रगति भएको छैन। तर यही विषय बीआरआईले नेपालको राजनीति तरंगित छ।
मंसिरको १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको संघारकै कारण यो विषय तातेको होइन, भ्रमणमा बीआआईमा थप सम्झौता गर्ने नगर्ने विषयमा प्रमुख दल नै विभाजित छन्। सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसमै मतैक्य भएन। मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने अनुदानमात्रै लिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। उसको सैद्धान्तिक निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले समेत भ्रमण रद्द गर्नु साटो कांग्रेसकै एजेन्डामा सहमति जनाएका छन्। उनको भ्रमणमा बीआरआईबारे थप प्रगति नहुने भएको छ।
चीनले विश्वमा प्रभुत्व जमाउनकै लागि रणनीतिक परियोजना अघि सारेकोमा दुई मत छैन। यद्यपि यसलाई विकास र समृद्धिको परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संसारका डेढ सयभन्दा बढी देश यसमा सहभागी हुन राजी छन्। दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलंकाले बीआरआईअन्तर्गत ऋणसमेत लिएका छन्। श्रीलंका त चीनको ऋण पासोमा परेको भनेर पश्चिमा जगत्ले चीन र बीआरआईले त्यस्तै गर्छ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। तर बीआरआई आफैंमा खराब र आफैंमा असल भन्ने भन्दा पनि कुन देशले कसरी सदुपयोग गर्न सके भन्ने महत्वपूर्ण हो। यसबाट लाभ लिएका देशहरू पनि थुप्रै छन्। नेपालमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कुन कुन आयोजना बनाउने वा राख्ने भनेर नेपालले तय नै गरिसकेको छैन। तर चिनियाँ कूटनीतिज्ञले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत भनेर भन्न भ्याइसकेका छन्। जुन आफैंमा झूट त हुँदै हो, कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्तिसमेत हो।
चीन रेल र सडकमार्गबाट दक्षिण एसियाका अरू राष्ट्रसँग जोडिन चाहन्छ। त्यसको माध्यम नेपाल पक्कै हो। तर उसको त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नेपालले ऋण लिई रेल वा ठूला सडकमार्ग निर्माण गर्न पक्कै असमर्थ हुन्छ। तर अनुदानमात्रै लिने र ऋणै नलिने भन्ने तर्क पनि सन्तुलित होइन। कुनै देशसँगै ऋणै नलिने र कुनैसँग चाहिँ लिने भन्ने परराष्ट्र नीति नेपालले बनाउनु हुँदैन।
छिमेकी चीनलाई पर र अरू कसैलाई वर राख्ने वैदेशिक नीति नेपालको परराष्ट्र सिद्धान्त र नीति होइन। सबैसँग परस्पर सद्भाव राख्ने तर कसैसँग वैरभाव नराख्ने सिद्धान्त हो नेपालको। तर चीनसँग पनि आवश्यक ऋण वा अनुदान लिन सक्नुपर्छ। तर त्यो हाम्रो आवश्यकता र सर्तमा मात्रै। दबाब र प्रभावमा नेपाल चल्नु हुँदैन। र, यस्ता संवेदनशील परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा नेपालका दलहरू विभाजित हुनु हुँदैन। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको सबैसँग बराबरीको नीतिलाई पछ्याइरहनुपर्छ। कसैलाई टाढा र नजिक नगरी मध्यमार्गकै बाटो हिँड्नुपर्छ। त्यसैको कसीमा बीआरआई परियोजनामा पनि राष्ट्र अनुकूलका मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
