काठमाडौं : ‘दुई सन्तान ईश्वरका बरदान’ भन्ने नाराले सफल भएर नेपालमा जनसंख्या नियन्त्रण भयो। पछिल्लो समय अधिकांश नेपालीका एक वा दुई सन्तान मात्रै छन्। जसले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा धेरै नै कमी आयो। ०६८ सालमा १.३५ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि रहेकोमा ०.९२ प्रतिशतमा झ¥यो। ०५८ यता जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहेको छ। ०५८ मा जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो।
अर्कोतिर, मुलुकमा जनसंख्या घटेसँगै ठूलो चुनौती देखिएको छ। २३.१ प्रतिशत भूभाग रहेको तराईमा ५३.६ प्रतिशत जनसंख्या छ भने ३४.२ भएको हिमालमा मात्रै ६.१ प्रतिशत जनसंख्या छ। पहाडमा ४१.७ प्रतिशत क्षेत्रमा ४०.३ प्रतिशत जनसंख्या छ। अर्को असन्तुलन नमुना बनेको जनघनत्व पनि हो। तराईमा अत्यधिक जनघनत्व छ भने हिमाल अत्यन्त न्यून छ। तराईमा प्रतिवर्ग किलोमिटर ४६० जना मानिसको बसोबास छ भने हिमालमा ३४ मात्रै छ। पहाडमा भने १९२ छ।
विज्ञहरूले जनसंख्या असन्तुलतले ठूलो चुनौती थपिएको भन्दै जनसंख्या नीति बनाउँदा अब जनसंख्या नियन्त्रण होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नेपाल जनसंख्या संघका अध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडाले जनसंख्यासम्बन्धी बन्दै गरेको नयाँ नीतिमा परिवर्तन गर्न पर्ने अवस्था आएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापकसमेत रहेको डा. खतिवडा विगतको जनसंख्या नियन्त्रणको नीति नेपालमा भएर नै जनसंख्या वृद्धिरमा घटेको बताउँछन्। ‘विगतको नीति तथा कार्यक्रम सफल भयो, यसले गर्दा नेपालमा जनसंख्या नियन्त्रण भयो। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्नुपर्छ, जनसंख्या नियन्त्रण होइन, अब व्यवस्थापन गर्न पर्छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहको बताएको बताए। जसको कारण नेपालमा जनसंख्यासम्बन्धी चुनौती थपिएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू अनुकूलन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा सुरु भएको छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लैंगिक अनुपातका असमान छ, प्रत्येक १०० महिला जन्मदा ११२ पुरुष जन्मिरहेका छन्। जनसंख्या वितरणमा असन्तुलत भइरहेको छ। थोरै भूभाग रहेको तराईमा ५४ प्रतिशत मानिस बस्छन् भने धेरै भूभाग हिमालनमा मात्रै ६ प्रतिशत मानिस छन्। यो जनसंख्या असन्तुलनको ठूलो चुनौती हो। वर्तमान चुनौतीलाई तत्कालन ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।’
उनले असन्तुलनको थप तथ्यांकका बारेमा यसरी टिप्पणी गरेका छन्। ‘हिमाल प्रतिवर्ग किलोमिटर ३४ जना मात्र छन् भने पहाडमा १९२ जना र तराईमा ४६० छन्। फलस्वरूप, हिमाल र पहाडहरू वन्यजन्तुहरूका लागि स्वर्ग बनेका छन्, जबकी तराईले अधिक जनसंख्याको भार उठाउनु परेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री ओली जनसंख्या असन्तुलनको व्यवस्थापन गर्न सहमत देखिएका छन्। उनले सम्मेलनमा भने, ‘न्यायसंगत रूपमा नीति बनाउन आवश्यक भइसकेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धिदर घटेको चिन्ता जनाएका छन्। यो सम्मेलनको उद्घाटनमा उनले स्रोत र जनसंख्याको असमान वितरणले आप्रवासन चुनौतीहरू निम्त्याएको औंल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो सम्मेलनको भर्खरै जन्मेको शिशुलाई स्वागत गर्दै उद्घाटन गरेका छन्। सिनामंगलको केएमसी अस्पतालमा मीना श्रेष्ठले जन्म दिएको नवजात शिशुलाई भिडिओमार्फत जोडेर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको नयाँ तरिकाबाट उद्घाटन गरे। भर्खरै जन्मिएका एक शिशुका आमा श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भर्चुअल संवाद गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुत्केरीमा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो पनि राखेका थिए। उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले जनसंख्याका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रणनीतिका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए। उनले विकास र जनघनत्वका सहसम्बन्धलाई ध्यान दिएर सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायको सहज जीवनयापनका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सरकारका प्रयासहरू जारी रहेको बताए।
उनले समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिनुपर्ने, आत्मसम्मानसहितको मानव अधिकार, स्वस्थ्य र आशासहिको विश्व निर्माणमा सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पृथ्वी र मानवको रक्षार्थ लाग्दै मानवीय विकास, असल जीवनयापनका समस्या र समाधानका उपायका लागि यस्ता विषयमा हुने सम्मेलनले गहन सुझाव दिने अपेक्षा गरे। उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सामना गर्न विश्वव्यापी साझेदारीलाई महत्वका साथ बढाउनुपर्ने भन्दै दिगो विकास, सुशासन र सामूहिक प्रयास अत्यावश्यक भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ आकाक्षाहरूलाई देखिने खालका उपलब्धिमा रूपान्तरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बालविवाह, जनवायु परिवर्तन समस्याले निम्त्याएको जोखिमले भावी पुस्तालाई खतरामा पारेको बताए। उनले पछिल्लो समय नेपालमा पोषण र शिक्षामा प्रगति भए तापनि जलवायु परिवर्तन, बालविवाहलगायत समस्याले निम्त्याएको जोखिमले भावी पुस्तालाई खतरामा पारेको बताए। सभापति देउवाले युवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न सकियो भने सामाजिक र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए।
एसियाली जनसंख्या एसोसिएनका अध्यक्ष रेइको हायाशीले सम्मेलन मंसिर १२ देखि १५ (नोभेम्बर २७ देखि ३०) सम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार सम्मेलनमा ५० देशका ५ सयभन्दा बढी जनसंख्या विज्ञ, नीति निर्माता, र अनुसन्धानकर्ता सहभागी छन्। सम्मेलनमा १७ वटा मुख्य विषयगत शीर्षकमा ४ सयवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी गराएकी छन्। यी कार्यपत्रहरूले जनसंख्या वृद्धिका विभिन्न पक्षहरू, जस्तै जनसंख्या वृद्धावस्था, सहरीकरण, आप्रवासन, लैंगिक मुद्दा, र सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्ता विषयमा छलफल गर्ने छन्।
सन् २०१० मा स्थापना भएको एसियाली जनसंख्या सम्मेलनले क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय मुद्दाहरूमा संवाद र सहकार्य गर्नका लागि यी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दै आएको छ। यो सम्मेलन नयाँ दिल्ली (२०१०), बैंकक (२०१२), क्वालालम्पुर (२०१५), सांघाई (२०१८), र जकार्ता (२०२१) मा सञ्चालन भएको थियो। विगतका संस्करणहरूले नीतिगत निर्णयमा मार्गदर्शन गर्ने र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
