सुर्खेत : कर्णाली सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ। तर त्यो लामो समयदेखि पारित हुन सकिरहेको छैन। दलित समुदायले नै यो विधेयकमा असहमति राख्दै आएका छन्। यसकारण पनि हाल यो विधेयक अड्किएको हो।
कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित छन्। उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले यो विधेयक निर्माण गरेको हो। तर विधेयकमा रहेका कतिपय विषयमा दलित समुदायको सहमति छैन। प्रदेशसभामा छलफलमै रहेको यही विधेयकमा सरोकारवालाले विभिन्न सुझाव दिएका छन्। विधेयकको विषयमा भएको छलफलमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले अब यो विधेयक चाँडै पारित हुने बताएका छन्।
दलित समुदायले अपनत्व गर्ने गरी कानुन बनाउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने सांसदहरूको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले विधेयकमा धेरै विषय छुटेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘दलित विधेयकमा धेरै विषय छुटेका छन्, दलित समुदायले स्वीकार गर्ने गरी यो पारित हुन्छ। हाल यो विधेयक प्रक्रियामै छ, हामी छलफल गरेर यसलाई दलितमैत्री बनाउने छौं।’
यस्तै सांसद विन्दमान विष्टले यो विधेयकमा धेरै कमजोरी रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न भूमिका खेल्ने बताए। उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकसँग यो विधेयक सम्बन्धित छ, यसलाई हतारमा पारित गर्नेभन्दा सुधार गरौं। यसका लागि हामीले संसदमा काम गर्नेछौं, यो विधेयक अब चाँडै पास हुन्छ।’
सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले लामो समयदेखि रोकिएको यो विधेयक अब अगाडि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘म सामाजिक विकास समितिमा सदस्य छु, विधेयक हाम्रै समितिमा छलफलको क्रममा छ। अब हामी यसलाई अगाडि बढाउने छौं, संसदको अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा यसले गति लिन्छ।’ सांसदहरुले अब यो विधेयक चाँडे पारित हुने र यसका लागि आफूहरुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन आग्रह
दलित समुदायका अगुवा तथा विज्ञहरूले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्था र विषयहरु दलितमैत्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ। वर्षौंदेखि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहेको भन्दै उनीहरूले अब बन्ने कानुन दलितले अपनत्व गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताए। दलित अगुवा बालकृष्ण सुनारले दलितले स्वीकार गर्नेगरी यो विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘जसका लागि कानुन बन्दैछ, उनीहरूले त्यसलाई अपनत्व लिने हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विधेयक दलितको पक्षमा होस्, यसलाई दलितमैत्री बनाइयोस्।’ दलित समुदायका अगुवा डम्बर नेपालीले क्षतिपूर्तिसहित दलितलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए। ऐन र कानुन बनाएर मात्र नहुने भन्दै उनले दलित समुदायको वास्तविक जीवनस्तर सुधारका लागि काम हुनुपर्ने बताए। दलित अगुवा सुशीला विश्कर्माले दलित समुदायलाई अधिकार दिलाउन र जातकै आधारमा भइरहेका विभेद रोक्न राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न सुझाव
विधेयकमा विपन्न र गरिव दलितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो। दलित अगुवा बसन्त बिश्वकर्माले विधेयकमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ, विपन्न दलितहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। कर्णालीमा दलितको अवस्था कमजोर छ, यसकारण यहाँका सम्पूर्ण दलितहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी विधेयकमै उल्लेख गरियोस्।’
जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने शब्दहरू पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने, दलित सम्बन्धी कानुनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने, दलित विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले नै छात्राबास संचालन गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विधेयकमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, दलित विकास समितिलाई बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार दिइनुपर्ने, समितिको सदस्यसचिव दलित नै हुनुपर्ने र पदाधिकारीको अवधि ४ वर्षको हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आफूहरुले दिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
