ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय कहिले ?

ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय कहिले ?

नुवाकोटकी सीतामायाको उमेरले ९० काटिसक्यो। यो डाँडामाथिको जूनजस्तै ९० वर्षको उमेरमा सीतामायाको वरिपरि छोराछोरी, नातिनातिना हुुनुपर्ने हो। तर आफैंले जन्माएको छोराले आफूलाई वृद्धा श्रममा छोडेर अमेरिकामा रमाइरहेका छन्। सीतामाया वृद्धा श्रममा बस्न थालेको पनि आज पाँच वर्ष भयो। यो बीचमा आफूलाई वृद्धा श्रममा छोडेर गएपछि एक पटक पनि फर्केर आएनन् सीतामायाका छोरा।

छोराले बुहारी र आफ्नो छोरो लिएर अमेरिकातिर गएको कुरा सीतामायाले उनलाई वृद्धा श्रममा भेट्न आएका गाउँलेको मुखबाट सुन्नुपर्‍यो। कुन आमाको चाहना हुँदैन र जिन्दगीको उत्तराद्र्ध डाँडामाथिको जूनजस्तै भएको बेला सन्तान साथमै होस्। आफ्नो ज्यान आफैंलाई भारी भएर घुँडाले बूढो शरीर धान्न नसकेको बेला घरपरिवार, छोराछोरी, नातिनातिना आफन्तको सहारा होस्। तर, सीतामायाले अहिले वृद्धा श्रममा काल पर्खेर बसेजस्तै भएको छ। उनको सहारा भनेको त्यही एउटा लौरी छ साथमा।

सीतामायाको मात्रै होइन, अहिले वृद्धा श्रममा बस्दै आएकी ७८ वर्षीया चन्द्राकुमारीको पनि एउटा छोरा अस्ट्रेलियामा बस्छन्। सिन्धुली घर बताउने चन्द्राकुमारीको अर्को छोरा परिवारसहित भारतमा बस्छन्। चन्द्राकुमारीको श्रीमान्को मृत्युपछि आमालाई कसले पाल्ने भन्नेबारे दुई भाइबीचमा किचलो सुरु भयो। भएको सबै सम्पत्ति आआफ्नो नाममा गरेर एउटा छोरा अस्ट्रेलिया र अर्को आफ्नो परिवार ( श्रीमती, छोराछोरी) लिएर भारततिर गए।

सीतामायाको सहारा कोही नभएपछि गाउँलेकै साथ लाएर अहिले यता वृद्धा श्रममा आएर बसेकी छन्। चन्द्राकुमारीलाई कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्छ। सन्तान हुनुभन्दा बरु नभएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ चन्दाकुमारी एक्लै बसेर रुन्छिन्। फेरि संसार यस्तै हो, आफ्नो भाग्य जस्तो छ, त्यस्तै भोग्ने हो भनेर चित्त बुझाउँछिन्, चन्दाकुमारी। सन्तान भएर पनि बुढेसकालमा एक्लो जिन्दगी जिउनु पर्दा साह्रै पीडा हुन्छ, चन्द्राकुमारीलाई।

मानव सेवा आ श्रममा आ श्रय लिइरहेकी ९० वर्षीया लक्ष्मी भट्टको पनि सीतामाया र चन्दाकुमारीको जस्तै मनभरि पीडा छन्। श्रीमान्को मृत्युपछि दुई भाइ छोराले भएको सबै सम्पत्ति कुम्ल्याए र आमालाई सडकमा बेवारिसे छाडे। बुढेसकालमा आफ्नै छोराहरूको आँखाको कसिंगर भएपछि उनी आ श्रमको आड लागेको पनि आज वर्ष दिन भयो। अहिलेसम्म न छोरा न त कोही आफन्त नै खोजीनीति गर्न आए।

यसरी सन्तान भएर पनि बुढेसकालमा वृद्धा श्रमको सहारा लिएर बस्ने सीतामाया, चन्द्राकुमारी लक्ष्मी उदाहरणमात्रै हुन्। पछिल्लो समयमा बूढा भएका बाबुआमालाई बेवारिसे वा वृद्धा श्रममा लगेर छोड्ने र आफू विदेश पलायन हुने संस्कार जस्तै बनेको छ। पशुपति वृद्धा श्रममा आ श्रय लिने अधिकांश वृद्धवृद्धाको सन्तान छन्, तर आमाबावुलाई हेर्दैनन्।

बुढेसकालमा पाल्ने एकमात्र छोराले सडकमै छाडेपछि टोखास्थित पवित्र समाजसेवा नेपालमा आ िश्रत हुनु परेको छ, ६० वर्षीया सुन्तली आमालाई। यी प्रतिनिधि आमामात्रै हुन्। धेरै आमा सन्तान भएर पनि निभ्ने बेलाको जिन्दगीलाई वृद्धा श्रमको सहारामा जबरजस्त धकेलिरहेका छन्। सन्तान भएर पनि वृद्धा श्रमको आड लिनुपर्ने बाउ (बाबु)हरू पनि उत्तिकै छन्। एकातिर सन्तान भएर पनि आ श्रममा आश्रित जीवन बाँच्नु पर्दाको पीडा, अर्कातिर शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक पीडा, एक्लोपना उदासीनता र हीनताबोधको पीडा।

वृद्धा श्रममा बस्ने अधिकांश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोराबुहारी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका मुलुकमा डाक्टर इन्जिनियर छन्। राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारीसमेत छन्। तर पनि आमाबाबुलाई वृद्धा श्रममा लगेर राखेका छन्। खासगरी सम्पत्तिका कारण वृद्धवृद्धा बुढेसकालमा आफ्ना सन्तानबाट एक्लिनु परेको छ। नयाँ पुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादि सोचसँगै मौलाएको एक त परिवार ( श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी)को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ। सम्पत्ति खाने छोराछोरीले नै आफ्ना बाबुआमालाई पाल्नुपर्ने बाध्यकारी ऐन, कानुन बनाएर व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ज्येष्ठ नागरिक (दलित, महिला, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी, जनजाति, कर्णालीवासी र एकल महिलाले ६० वर्ष र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ६५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनिए पनि नागरिकता नभएका कारण वृद्धा श्रमको आ श्रय लिने ज्येष्ठ नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको २०६७ चैत २४ गतेको फैसलाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसको अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मुख्य त छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणना अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत छ।

हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करिब ८० करोड छन्। यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार हाल देशैभर करिब ८० वटा वृद्धा श्रम सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समयमा संयुक्तभन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति झन्झन् मौलाइरहेको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन-कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ। त्यसैगरी, राज्यका नीतिहरू धारा ५१, (ञ) ‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्वन्धी नीति’ (१२) मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकले लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचार, यातायात भाडामा छुटको व्यवस्था र सिटको व्यवस्थालगायतका माग गर्दै आएका छन्।

बजार भाउ र महँगीलाई मध्यनजर राखेर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै भएको वृद्धाभत्ता कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक महासंघको माग छ। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँबाट सुरु गर्नु भएको वृद्धाभत्ता स्वास्थ्य उपचार खर्चसहित अहिले चार हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिँदै आए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हकदाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुन्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाका विरुद्धमा कुनै वहानामा उजरी गर्न नपाइने विषयलाई कानुनमा कडाइका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.