राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको योग्यतामाथि विवादमा पुस १७ मा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने

राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको योग्यतामाथि विवादमा पुस १७ मा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कैलाली-२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको योग्यता विवादमा १७ पुसमा निर्णय सुनाउने भएको छ। सांसद चौधरीको योग्यतासम्बन्धी विवादबारे दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले  १७ पुसमा मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। चौधरी हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत,न्यायाधीहरू सपना मल्ल प्रधान,कुमार रेग्मी,हरिप्रसाद फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले चौधरी सांसद बन्न योग्य हुन् या होइनन् भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नेछ। मुद्दामाथि सुनुवाइका लागि १६ पटक पेशी तोकिएको थियो।  २९ चैत्र २०७९ मा बसेको संवैधानिक  इजलासले  मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै अग्राधिकार दिएको थियो।  बीचमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन।

मंसिर ५  गते बसेको संवैधानिक इजलासले मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। हिजो बसेको सोही इजलासले १७ पुसमा फैसला सुनाउने निर्णय गरेको हो।

अधिवक्ता वसन्त जोशीले चौधरीले फौजदारी मुद्दामा कैद बाँकी नै रहेको अवस्थामा ढाँटेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकाले सांसद पद खारेजीको माग गर्दै २०७९ चैत्र १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

निर्वाचन आयोग,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,संघीय संसद सचिवलाय,राष्ट्रपति कार्यालय र अरुण कुमार चौधरीलाई रिट निवेदनमा प्रतिवादी बनाइएको छ। 

सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएपछि रिहा भएका थिए। रिहा भएपछि उनको सांसद पद जोगिएको थियो।  सरकारले दिएको आममाफी बदर गर्दै सांसद पद खारेज गरी कैलाली-२ मा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

कैलालीको गोराङगा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ सालमा आगजनी भएको थियो। ट्याक्टर धनी मोतिपुरका महादेव  बजगाईले ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भनी परशुराम चौधरी,अरूण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। 

सोही मुद्दामा सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद सजाय र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो। सोही मुद्दा कार्यान्वयनका लागि उनी बाँकेको कोहलपुरबाट १९ माघ २०७९  पक्राउ परेका थिए।  उनी २० माघ २०७९ मा जेल चलान भएका थिए।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.