प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धि : नेपाललाई १२ अर्ब ४ करोड अनुदान (पूर्णपाठ)

९ अर्ब ३४ करोड थप अनुदान दिने राष्ट्रपति सीको घोषणा

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धि : नेपाललाई १२ अर्ब ४ करोड अनुदान (पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङ

काठमाडौं : चीनले नेपाललाई १२ अर्ब ४ करोड अनुदान दिने घोषणा भएको छ।  चार दिने चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव अमृतबहादुर राईले चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले ५०० मिलियन अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ९ अर्ब ३४ करोड थप अनुदान दिने घोषणा गरेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीन सरकारका तर्फबाट वि.सं. २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब ने.रू २ अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सि चिनफिङद्वारा थप अनुदान ५०० मिलियन (करिब नेरू ९ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भएको छ।’

भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्कमा १० आयोजनाहरु रहेका छन्। ओलीले भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारी पत्रले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सहयोग र विकास साझेदारीलाई थप गति प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

ओली भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सहयोगका लागि सम्पर्क सञ्जाल  पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, वाणिज्यलगायत क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाहरू अघि सारेको र यसमा आपसी सहयोग तथा सहकार्य अभिवृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा लिएको उल्लेख गरेका छन्। 

भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान, नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान,निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल, नौतले वसन्तपुर दरबार पुन:निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदान–प्रदान, विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र, नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र, नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ सञ्चार समूहबीच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारी भएको उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.