स्थानीय संरचनाभित्र शिथिल अर्थतन्त्र

स्थानीय संरचनाभित्र शिथिल अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रका स्थानीय आधार, राष्ट्रिय फैलावट र वैश्विक सहसम्बन्ध हुने गर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र यसको अपवाद होइन। नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः कृषि तथा अन्य ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित छ। मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि सहर केन्द्रित उद्योग तथा सेवा व्यवसाय विस्तार भए पनि यसको पृष्ठाधार भने गाउँ नै हो।

नेपालका गाउँहरू ससाना सम्भावनाका केन्द्र हुन् तर यो क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोणमा अनौपचारिक छ। व्यवसाय, लगानी, उत्पादनलगायतका आर्थिक क्रियाकलाप साना परिमाणमा छन् र यसले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न सघाएको छ। त्यसो त ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलाप सहरी आर्थिक गतिविधिका लागि पनि परिपूरण गर्छन्, तर पुँजी र प्रविधिका दृष्टिमा यसले व्यावसायिक रूप लिएको हुँदैन। छरिएर रहेका ससाना बस्तीहरूमा परम्परागत सीप, प्रविधि र फुर्सदको उपयोग गरी जीवन निर्वाहको जोहो गर्नु स्थानीय अर्थतन्त्रको विशेषता हो। भौगोलिक र मौसमी विविधता अनुरूप ग्रमीण बस्तीहरूका छुट्टाछुट्टै विशिष्टतामा छन्। यसले फुर्सदलाई उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्छ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएयता गाउँको अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र निकै साँघुरियो। ग्रामीण बस्तीहरूबाट मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएर नजिकका सहरतिर लागे भने युवाहरू विदेश पलायन हुन थालेपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ। यसले एकातर्फ सहरमा रहेका अवसरले मात्र जनसंख्यालाई धान्न नसक्ने स्थिति सिर्जना ग¥यो, सहरहरू आधारभूत सहरी सेवा उपलव्ध गराउने क्षमताबाट टाढिन पुगे। अर्कोतर्फ, सम्भावना भएका गाउँहरू भने आर्थिक क्रियाकलापभन्दा उपभोग केन्द्र बन्न पुगे। आर्थिक हिसाबमा गाउँहरू रित्तो भए। गाउँ र सहरको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध पनि टुट्न गई गाउँहरू सहर निर्भर बन्न थाले। यो स्थितिले निरन्तरता पाइरहेमा नेपालको अर्थतन्त्रको जग नै तहस–नहस हुने सम्भावना छ।

कुनै पनि मुलुक गाउँ र सहरको अन्वन्या िश्रत सम्बन्धमा रहन्छन्। गाउँका वस्तुहरू सहरले उपभोग गर्ने, सहरी उद्योगका लागि गाउँले कच्चावस्तु र श्रम उपलब्ध गराउने, सहरले गाउँलाई अवसर र सेवा दिने अन्तरसम्बन्धले गाउँसहर दुवै परिपोषित हुन्छन्। नेपालका ग्रामीण इलाकाहरू कृषि तथा पशु व्यवसायका सम्भावनाहरू बोकिरहेका छन्। गाउँको कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन गाउँको आवश्यकता पूरा गरी सहरतिर प्रवाहित हुने गर्छ। सहरमा बढ्दो जनभारलाई कृषि तथा पशुपन्छी पैदावारमार्फत गाउँले पृष्ठपोषण गर्छ। कृषि तथा सहायक कृषि व्यवसाय मौसमी प्रवृत्तिमा रहने हुनाले फुर्सदको समयमा गाउँका जनशक्तिले सहरमा मौसमी रोजगारी पाउने गर्छन्। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र कृषि तथा पशु व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना बोकिरहेका छन्। सहर गाउँका सेवा केन्द्र पनि हुन्।

तर पछिल्ला दिनहरूमा यो आर्थिक अन्तरसम्बन्ध विशृंखलित हुँदैछ। सहर गाउँका लागि सेवा तथा अवसर उत्पादन वितरण गर्न सक्षम देखिएको छैन भने गाउँ वस्तु उत्पादन तथा आपूर्ति दिन सकिरहेको छैन। गाउँका बस्तीहरू रित्ता उजाड बन्दैछन्, सम्भावनाहरू उपयोगविहीन छन्। गाउँमा श्रम छैन, सहरमा उत्पादन छैन। गाउँहरू युवाविहीन बन्दैछन्। तर गाउँ र सहरले एकअर्काका सेवा वस्तुको माग गरिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम यसलाई सहयोग गर्ने गरी आएका छैनन्। हरेक कुरालाई सतही रूपमा लिने र प्रयासहरू भइहाले भने पनि निरन्तरता नपाउने कारण आर्थिक अन्तरसम्बन्ध बिग्रिएको छ। यसले गैरकाममुखी प्रवृत्ति र नकारात्मक सोचलाई मलजल गरिरहेको छ। मानिसहरूमा निराशा र नकारात्मकता बढ्न थालेको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्र उसै पनि सानो छ, त्यसमा पनि गाउँहरू उजाड भई त्यहाँका स्रोतसम्भावनाहरूले उपयोगिता नपाएपछि अर्थतन्त्रमा सहरको मात्र योगदान देखिएको छ। गाउँको उत्पादन निर्वाहमुखी पनि छैन। काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा र नेपालगन्ज क्षेत्रमा मात्र सीमित आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा छन्। समावेशी र विस्तृत आर्थिक वृद्धिका लागि सबै ठाउँको सम्भावना उपयोग हुनुपर्छ। पाँचथरको अलैंची र डोल्पाको पाँचऔंले र कदमचाल व्यवसाय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बाँधिनु पर्छ, हेलम्बुको होम स्टे र तिमालको थाङ्का पेन्टिङ पोखराको होटेल व्यवसाय र विराटनगरको उद्योगजस्तै सम्मानित हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा एउटा कार्यउत्साह र बजार आबद्धीकरणको प्रक्रिया बसाउनु जरुरी छ।

नीतिनिर्माण तहबाट यसतर्फ वास्तविक समाधान खोज्ने काम भएको छैन। ससाना आर्थिक गतिविधि बढाउँदै जाँदा ठूलो आर्थिक गतिविधिको आधार बन्दछ भन्ने भुलिएको छ। सरकारी प्रयासहरू स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै ठूला उद्योगसम्म पुुग्ने रेखीय प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। द्वन्द्व, देखासिखी र राजनीतिले शिथिल बन्दै गएको ग्रामीण व्यवसाय भूकम्पका कारण थप संकटमा परे, कोभिड र अन्य विपद्ले झनै कमजोर भए। स्थानीय तहमा पशु तथा कृषि व्यवसाय, किराना पसल, सिलाइ केन्द्र, मर्मत व्यवसाय, भोजनालय, चिया पसल, करेसाबारीजस्ता ससाना कार्य सञ्चालन गरेर बसेका सर्वसाधारण ससाना सहयोगको अपेक्षा गर्छन्।

घरपरिवार तहदेखि श्रम, सीप र समय उपयोग हुने ससाना आर्थिक संरचना खडा भएपछि स्वरोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसले युवाहरू आफू जन्मे, हुर्केको स्थानमा सम्भावना देख्छन्। गाउँको कष्टकर निर्वाहले बाँच्ने सजिलो आधार पाउँछ। सबै स्थानमा स्थानीय आर्थिक संरचना चलायमान भएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुुग्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक र लघु व्यवसायले उद्योगको आधार दिन्छ। यसतर्फ संगठित प्रयास अहिलेको खाँचो हो। शिथिल स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुुकका लागि आर्थिक पुनरुत्थान भन्ने बित्तिकै स्थानीय तहका लघु तथा मझौला उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थान हो। यसले नै नेपाली अर्थतन्त्रको जग मजबुत पार्छ। मजबुत बन्दै गएको गैरऔद्योगिक भावनालाई तोड्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रोत्साहनका प्याकेज अघि सारिनु पर्छ। ससानो कर्जामा ब्याज मिनाहा, निश्चित हदसम्म बिजपुँजी अनुदान, कर सहुलियत र तालिम तथा क्षमता विकास प्रोत्साहनका प्याकेजमा समावेश गरिनुपर्छ।

स्थानीय पुँजी तथा श्रमलाई उपयोग गर्ने औपचारिक अभियानका रूपमा रहेको सहकारी लिकभन्दा बाहिर छ। यसलाई लयमा ल्याई स्थानीय गतिविधिको उत्प्रेरक बनाउने अभियानमा सरकारी तहहरू लाग्नुपर्छ। यसका उत्पादनहरूको खरिद तथा बिक्री व्यवस्था गर्नुुपर्छ। स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादनको मूल्य समर्थन, संकलन तथा सुरक्षा र बजार आबद्धीकरणमा लैजानुपर्छ। स्थानीय सम्भावनाहरू उपयोग गर्न सकेमात्र अर्थतन्त्र विस्तृत, समावेशी र दिगो बन्दछ।

​​​​​​​संघीय सरकारले नीति वातावरण, स्थानीय सरकारले कार्यक्रम सहजीकरण र प्रदेशले समन्वय एवं क्षमता विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक संरचना निर्माण गर्न नसकिए संघीयताको अर्थ रहँदैन। साथै विश्वव्यापी आर्थिक तनावको मारलाई समन गर्न सकिँदैन।

(मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.