वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण : सुगतरत्न कंसाकारसहित चारजना दोषी ठहर, पूर्वमन्त्री शाहीलाई सफाइ

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण : सुगतरत्न कंसाकारसहित चारजना दोषी ठहर, पूर्वमन्त्री शाहीलाई सफाइ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित चारजना दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर,सदस्य न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह र रितेन्द्र  थापाको इजलासले बिहीबार वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा कंसाकारसहित नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सदस्यहरू शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई  दोषी ठहर गरेको हो।

कंसाकारलाई  २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भएको छ। अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना,ढुंगाना र लामिछानेलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना सुनाएको छ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि दोषी ठहर भएका छन्।  विदेशी नागरिकहरू दीपक शर्मा,ओलिग क्यालिस्त्रु,जोन होल्मेस,अना टोपा,पाउलो मोरपुरी,गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्यालेन दोषी ठहर भएका हुन्। उनीहरूको हकमा पनि एक वर्ष ६ महिना कैद र जनही १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुलको फैसला भएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुईजना विदेशी नागरिकले सफाइ पाएका छन्।  मार्कुस रेडब्रुच र स्प्रिङगरले सफाइ पाएका हुन्। 

सोही मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवबहादुर शाहीले भने  सफाइ पाएका छन्। शाहीसँगै अन्य  २५ नेपाली प्रतिवादीहरूले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।  

कसुर र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक र मिलेमतोमा निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको कारणबाट अझै पनि निगमको सुधार र विकास मात्र नभइ राष्ट्रिय ध्वजावाहको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न अवरोध रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  वाइडबडी विमान खरिदमा  १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ५० हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री,नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसहित ३२ जनाविरुद्ध गत चैत्र २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.