बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गएको साउन २५ गते बिहीबार पारित भएपछि नेताहरूले ‘संक्रमणकालीन न्यायमा ब्रेक थ्रु’ भएको टिप्पणी गरेका थिए। विधेयक पारित भएर ऐन बनेको यतिका समयपछि सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको छ। आयोगका पदाधिकारी सफारिस गर्न सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समिति बनाएको छ। जहाँ, थुप्रैले निवेदन दिएका छन्। साँच्चीकै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी अब गठन हुने आयोगको हुने छ। तर प्रश्न आयोगचाहिँ कस्तो बन्छ अर्थात् कस्ता व्यक्ति पदाधिकारी हुने छन् भन्ने छ। त्यो किन भने आयोगमा सक्षम व्यक्तिको आगमन भएन भने प्रक्रिया पूरा नहुन पनि सक्छ। योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई आयोग पदाधिकारी बनाउने गुरुत्तर दायित्व सिफारिस समिति र सरकारलाई छ।
दक्षिण अफ्रिकामा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने काम आयोग गठनको ३ वर्षमा पूरा भएको थियो। जहाँ आयोगको नेतृत्व डेसमन्ड टुटुले गरेका थिए। नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन लगायत अपराधको न्यायिक निरूपण गर्न सक्ने ‘टुटु’को खाँचो छ। तर आयोगमा निवेदन दिएका र सिफारिसमा परेका कतिपय व्यक्तिको पृष्ठभूमि भने राजनीतिक छ। दलहरूले दलीय भागबन्डामा आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाएर ‘आफ्ना’हरूलाई जागिर खुवाउँछन् कि भन्ने शंका स्वाभाविक छ। तसर्थ त्यस्तो शंका साकार नहोस् र साँच्चीकै मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियाका विज्ञहरूले निष्पक्ष न्यायिक निरूपण गरुन् भन्ने सुझाव सरकारलाई जानकारहरूले दिएका छन्। जसलाई सरकारले मनन गर्न जरुरी छ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बनाउने र ‘२ महिनाभित्र राज्य र विद्रोही दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना सार्वजनिक गर्ने’ सहमति भएको थियो। त्यसको १८ वर्षपछि पनि फेरि अझै कमजोरी भयो भने देशले शान्ति पाउँदैन। फगत आयोग गठन गरेर हुन्थ्यो भने यसअघि नै भइसकेको थियो। ऐन पनि थियो। संशोधन पनि गर्नुपर्यो र पहिला गठित आयोग असक्षम सावित भइसके। त्यही परिप्रेक्ष्यमा रहेर सरकारले आयोग पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय अनुभूति गरेनन् भने विद्रोहको बिउ बाँकी नै रहन्छ। देशले शान्ति पाउन सक्दैन। तसर्थ, आयोगलाई राजनीतिक सौदाबाजीको अस्त्र बन्न दिनु हुँदैन। शान्ति ल्याउन सक्ने पदाधिकारी आयोगमा ल्याउनुपर्छ न कि राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेताका आफन्तहरू।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
