विकाससँग नजोडिएका सडक

विकाससँग नजोडिएका सडक
सुन्नुहोस्

नेपालमा विकास भनेकै सडक निर्माण भन्नेजस्तो छ । भौगोलिक रूपमा कठिन मुलुकमा त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । र, सँगसँगै देशका दुर्गमदेखि सुगम भनिएका जिल्लाका गाउँहरूसम्मै सडक पुगेको छैन । राजधानीमै सडक गतिला छैनन् । हो पनि विकासको पहिलो आधार सडक नै । पैदल हिँडेर समय खेर फालेर मानिसले जीवनको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्ने जमाना पनि होइन यो । तसर्थ सडक अत्यावश्यक छ । पछिल्लो समय जसरी तीनै तहका सरकारले गाउँगाउँमा सडक पु¥याउने जुन होड गरेका छन्, के तिनको आवश्यकता हो र भन्ने जस्तो पनि भएको छ । किनभने गाउँमा सडक पुगेको छ र गाउँलेले भने गाउँ छोडेका छन् । सडक पुगे पनि गाउँमा मानिस बस्न रुचाएका छैनन् ।

देशभर अहिले ८० हजार ३ सय ९७ किलोमिटर सडक छ । कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ । ती सडकले धेरै नै सजिलो बनाएकोमा दुविधा छैन । कर्णालीमा भने सडकको दुरवस्थाले दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । कतिले त्यही सडक भएर ज्यान जोगाउन उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने माध्यम पनि पाएका छन् । कति भने दुर्घटनामा परेर अकालमा ज्यान गुमाउँदै छन् । नाममात्रैको सडक हुँदाको दुरवस्था हो त्यो । अब कर्णालीको सडक स्तरोन्नति गरिनुपर्ने छ । त्यसो त देशका धेरै ठाउँमा नाममात्रका सडक छन् र स्तरोन्नति पर्खिरहेका छन् ।

सडक जोडिएपछि गाउँका उत्पादन सहर पठाउन सक्नुपर्छ न कि सहरबाट बेसाहा लैजाने । तर भइरहेको चाहिँ उल्टो छ । खास तथ्यांक नभए पनि धेरैतिरका गाउँको कथा समान छ— गाउँमा सडक पुग्छ र त्यही सडक भएर गाउँले सहर पस्छन् । सडक सञ्जाल जोडिएपछि जसरी समृद्धि पनि गाउँ ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो । त्यो परिवर्तन सडकले धेरैतिर दिन सकेको छैन । बरु सडक पुगेकै ठाउँबाट गाउँले बसाइँ सरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने गाउँमा सडक पुगेरमात्रै हुँदोरहनछ, सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत पूर्वाधार पनि चाहिने रहेछ । अनि स्थानीयलाई रोजगारी पनि अत्यावश्यक छ । अब सडक निर्माणसँग विकासका अरू परिपुरक तत्व पनि सँगै लैजाने काइदा सरकारले गरेन भने गाउँहरू रित्ता नै हुनेछन् । र, सडकमा हिँड्ने÷गुड्ने कोही हुने छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.