बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो भ्रष्टाचार मुद्दा

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो भ्रष्टाचार मुद्दा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकतामा पटक-पटक जन्म मिति संशोधन  गरी नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरी नपाउने लाभ,सुविधा लिएको आरोपमा अध्यक्षी सिलवालविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले झुट्टा  विवरण/व्यहोराको आधारमा कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीको सुविधा, लाभ लिएको,नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदामा बहाल रहन नपाउनेमा बहाल रहेको र अध्यक्षको हैसियतले पाउने लाभ,सुविधा लिएको पुष्टि हुन आएकाले उनीविरुद्ध आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

सिलवालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट विसं २०३२ साल फागुन २४ गतेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख भएको तर , जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि २०६६ साल वैशाख १७ गते जारी नागरिकतामा जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ उल्लेख भएको जनाइएको छ । 

 यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्ममिति २०१५ साल साउन १५ उल्लेख भएको अख्तियारद्वारा दायर भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सिलवाल स्वयंले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको जन्ममिति २०१५ साल साउन १५ उल्लेख गरी विवरणभरि निजामती सेवामा २०४३ साउन १ गतेदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति लिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।

२०८० साउन १५ गतेदेखि हालसम्म लिएको लाभ/ सुविधा ३६ लाख ६२ हजार १५४ रुपैयाँ जफत /असुलको माग गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा उनले ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुपर्नेमा २०८० साउन १६ गतेबाट ६६ वर्ष प्रवेश गर्दासमेत पदमा बहल रहि पछिल्लो ९ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरूपयोग गरी लाभ,सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.