पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको नेपाललाई केवल एउटै राजमार्गले जोड्दै आएको छ। त्यसको विकल्पमा मध्यपहाडमा राजमार्ग बनिरहेको छ। तराईमा हुलाकी राजमार्ग पनि निर्माणाधीन छ। अनि उत्तरदक्षिण राजमार्गहरू पनि क्रमशः बनिरहेका छन्। आधा शताब्दीअघि बनेको एउटा पूर्वपश्चिम राजमार्गले मात्रै पनि देशमा धेरै सकारात्मक उथलपुथल ग¥यो। अरू राजमार्गहरू पनि बन्ने हो भने नेपालमा सडक पूर्वाधारमा ठूलो छलाङ हुनसक्छ। तर ती राजमार्गहरू निर्माणको गति भने कछुवा तालको छ। जस्तो कि मदनभण्डारी राजमार्ग जुन बनेर सकिनुपर्ने समय घर्किसक्यो तर अहिलेसम्म आधामात्रै सकिएको छ।
सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा फेरि अब निर्माण सम्झौताको म्याद थप्ने नियति यो राजमार्गले पनि भोग्दैछ। १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्गको कतिपय खण्ड अरू राजमार्ग र सडकमा पनि पर्छ। तसर्थ निर्माण गर्नुपर्ने त्यति नै होइन। ७ सय ४० किलोमिटरमात्रै हो। तर ३ सय २७ किमिमात्रै २ लेन कालोपत्र भएको छ। र, आयोजना फेरि ४ वर्ष म्याद थप्ने सुरसार कस्दै छ। अरू विकासे आयोजनाजस्तै मदन भण्डारी राजमार्गलाई लागेको रोग पनि फरक छैन। राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका आयोजनालाई धरी बजेट विनियोजनमा सरकारले कन्जुस्याइँ जो गर्दै आएको छ। नीति एकातिर, योजना अर्कोतिर र बजेट झन् अर्कोतिरको सरकारको जुन पारा र ढंग छ, त्यसैको सिकार मदन भण्डारी राजमार्ग भएको छ।
चाहिने बजेट जति विनियोजन यो आयोजनामा पनि भएको छैन। र, अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा थुप्रै आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर धेरै विकास आयोजनाले ठक्कर खान्छन्। यसले पनि खाएको छ। प्रधानमन्त्री मातहत ठूला आयोजनामा पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय नहुनु र बाधा व्यवधान मन्त्रालय तहबाटै पनि हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी हो। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको देशमा यस्ता गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी पनि कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। तर सानातिना योजना र कार्यकर्ता खुसी पार्ने परियोजनाहरूमा सरकारले बजेट कनिका छराइ गर्दा ठूला आयोजनामा कछुवा चाल भइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग, त्यसबाट अछुतो नहुनु दर्जनौं विडम्बनामध्येकै एउटा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
