लतरपतर विकास रोक्न मंसिरमै खुले ठेक्का

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्ष ११ महिनामा ५ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख ८ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँँ पुँजीगत (विकास बजेट) खर्च गर्‍यो। जुन त्यो वर्षको साउनदेखि जेठसम्मको हो। तर, असारको एक महिनामा मात्रै ४ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख ७७ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्‍यो। यसले प्रदेश सरकारको ‘असारे विकास’ को नमुना देखाउँछ। अर्थात, वर्षका ११ महिनामा सुस्त खर्च गर्ने, अन्तिम–अन्तिममा बल गरेर ‘कनिका छरे झैं’ बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा छ भन्ने यसले प्रष्ट गर्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यो वर्ष जेठसम्म ६ अर्ब ८० करोड १६ लाख ९२ हजार ७ सय ८० रुपैयााँ पुँजीगत बजेट खर्च भयो। असार महिनामा मात्रै ५ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो। जति गर्दा पनि खर्च हुन नसकेपछि १० अर्ब ७० करोड ५० लाख ६७ हजार ९२ रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भयो।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि विकासे खर्चको अवस्था फरक छैन। त्यो वर्ष प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ५७ लाख १७ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँँ खर्च गर्‍यो– ११ महिनामा। तर, एक महिना असारमा मात्रै ९ अर्ब ३ करोड ५३ लाख ३६ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ पुँजीगत  र वित्तीय अनुदान ११ करोड ७१ लाख ५० हजार बजेट खर्च भयो। त्यस वर्ष १४ अर्ब १९ करोड २४ लाख ८ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो।

विकासे बजेटको बिजोग  
कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष असारमा हुने बजेट खर्चले विकासको गति दिन सकेको छैन। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा चालुतर्फ १३ अर्ब ८३ करोड ६४ लाख ६५ हजार र पुँजीगत १९ अर्ब ५७ करोड ९३ लाख ९५ हजार गरी ३३ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख ६० हजार बजेट थियो। तर, त्यो वर्ष १३ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख ५१ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँँ बजेट फ्रिज भयो।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा चालुतर्फ १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो। जसमा जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब २९ करोड ४९ लाख २५ हजार ५२ रुपैयाँँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ८० करोड १६ लाख ९२ हजार ७ सय ८० रुपैयाँँ खर्च भयो। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै चालुतर्फ ३ अर्ब १९ करोड ५४ लाख २ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँँ र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भयो। उक्त आर्थिक वर्ष १० अर्ब ७० करोड ५० लाख ६७ हजार ९२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा चालुतर्फ १३ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ९६ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख ३२ हजार ३ सय २ रुपैयाँ बजेट थियो। यस्तै, वित्तीय अनुदान ११ करोड ७१ लाख ५० हजार गरी जम्मा ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार बजेट थियो। जसमा जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ४३ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ३ करोड ५७ लाख १७ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बजेट खर्च भयो। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै चालुतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख २२ हजार २ सय १७ रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ३ करोड ५३ लाख ३६ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ र वित्तीय अनुदान ११ करोड ७१ लाख ५० हजार बजेट खर्च भयो। उक्त आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १९ करोड २४ लाख ८ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालु १२ अर्ब ५८ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत २२ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख ८ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ३४ अर्ब ९५ करोड ९८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट थियो। जसमा जेठ मसान्तसम्ममा चालु ४ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार ४० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार १ सय २६ रुपैयाँ बजेट खर्च भयो। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र चालु ४ अर्ब ५ करोड ७० लाख २२ हजार १ सय २६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख ७० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भयो। जम्मा १२ अर्ब ८४ करोड ७४ लाख २७ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो। 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चालु १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट थियो। जसमा जेठ मसान्तसम्ममा चालु ३ अर्ब ८९ करोड ७० लाख ४ सय ५५ रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ५ करोड ९९ लाख १५ हजार ३६ रुपैयाँ बजेट खर्च भयो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र चालु ३ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ३० हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ५८ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ खर्च भयो। जम्मा १७ अर्ब ४७ करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो। 

असारे विकासले बढ्दै बेरुजु 
कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँँ पुगेको छ। प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखासमितिले बेरुजु फछ्र्योट गर्न सरकारलाई पटक–पटक खबरदारी गरेपछि एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँँ असुल भएको छ। त्यसअघि सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँँ थियो। लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु थप भएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा देखिएको १ लाख ७७ हजार रुपैयाँँ बेरुजु अहिलसेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बेरुजु बढेर ५१ करोड ७० लाख पुग्यो। उक्त रकम अहिलेसम्म फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण हुन सकेको छैन। लेखासमितिको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८३ करोड ४८ लाख बेरुजु थप भएको थियो। उक्त वर्षको ४ करोड ५ लाख बेरजु सम्परीक्षण भएको देखिएको छ भने तीन आर्थिक वर्षको १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रकम अझै फछ्र्योट हुन बाँकी छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु थप भएको छ। उक्त वर्ष ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँँमात्र बेरुजु फछ्र्योट भएको छ। यस्तै ०७८/०७९ मा १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख बेरुजु थप भएकोमा १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँँमात्रै फछ्र्योट भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थप भएकोमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँँ फछ्र्योट हुँदा अझै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख बराबर बेरुजु रहेको छ।  

मन्त्रीको निर्देशन, भटाभट ठेक्का 
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले निर्माण निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग हालै छलफल गरे। सहभागीको साझा सुझाव थियो– विकास निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयन निकै ढिलो हुन थाल्यो।’ त्यसपछि मन्त्री बुढाले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका पूर्वाधार आयोजना पहिलो चौमासिकबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। मंसिरमै भटाभट ठेक्का खुले, कर्णालीमा नयाँ बजेट कार्यान्वयन थालनी भइसकेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बुढा भन्छन्, ‘वैशाख–जेठमा ठेक्का लाग्दा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न समय अभाव हुन थाल्यो। अर्कोतिर झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको पनि लापरवाही देखियो। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म कर्णालीका सबै विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्ने गरी तयारी गरेका छौं। पुस १५ सम्म सबै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी कामको थालनी गर्ने लक्ष्य छ।’ 

२ सय ७५ को ठेक्का खुल्यो 
कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ३ ठूला आयोजनामा ५ अर्ब ५२ करोड ९४ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। २ सय ७५ आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरी सम्झौताको चरणमा छन्। ती आयोजनामा ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख ९ हजार बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको छ। बाँकी १ सय २८ आयोजनाको पनि मंसिर मसान्तभित्रै ठेक्का खुलाई सक्ने मन्त्रालयको तयारी छ। ती आयोजनामा २ अर्ब ४६ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कुल आयोजनाको ६७ दशमलव ०१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबैभन्दा बढी आयोजना रुकुमपश्चिममा परेका छन। जहाँ ६९ वटा आयोजना छन्। तीमध्ये ४३ आयोजनाको ठेक्का खुलाई सकिएको छ। बाँकी २६ आयोजनाको पनि तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी छ। 

यस्तै सुर्खेतस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयअन्तर्गत ६१ आयोजना छन्। ३८ को ठेक्का खुलाईसकिएको छ। २३ आयोजनाको पनि ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा छन्। 

यस्तै प्रदेशमा धेरै आयोजना भएको अर्को जिल्ला डोल्पा हो। जहाँ ६० वटा आयोजना छन्। २९ आयोजनाको ठेक्का खुलिसकेको छ। बाँकी ३१ को पनि तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ। यस्तै, ०७९ को निर्वाचनपछि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय प्राप्तगरिरहेको जाजरकोटमा ४९ वटा आयोजना परेका छन्। ४३ को ठेक्का भइसकेको छ, ६ वटाको तत्काल ठेक्का प्रक्रिया गर्ने तयारी छ। 

यस्तै दैलेखमा ३५ आयोजना परेका छन्। ३४ को ठेक्का भइसकेको र एउटा ठेक्का प्रक्रियामा छ। कालीकोटमा परेका २४ आयोजनामध्ये १५को ठेक्का भइसकेको छ, ९ वटा प्रक्रियामा छन्। जुम्लामा २८ आयोजना छन्। २० आयोजनाको ठेक्का भईसकेको छ। ८ ठेक्का प्रक्रियामा छन्। मुगुमा २५ आयोजना परेका छन्। १३ को ठेक्का भइसकेको छ, १२ प्रक्रियामा छन्। हुम्लामा २६ आयोजनाहरू छन्। २० वटाको ठेक्का भइसकेको छ ६ प्रक्रियामा छन्। 

यस्तै, सल्यानमा १८ आयोजना छन्। जसमा १६ को ठेक्का खुलाइसकिएको छ भने २ ठेक्का प्रक्रियामा छन्। पिएलआरआईपी र आरसीआईपीमार्फत कुल ८ वटा आयोजनाहरू छन्। जसमा ४ आयोजनाहरूको ठेक्का खुलिसकेको छ। ४ ठेक्का प्रक्रियामा छन्।   

हतारमा ठेक्का, लतरपतर विकास  
असारमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ, साउनबाट सुरु हुन्छ। तर, ११ महिनासम्म काम नगर्ने, अनि वर्षको अन्तिम असारमा हतार हतार ठेक्का लगाईन्छ। बजेट सक्ने उद्देश्यले लगाइने ठेक्काको काम लतरपतर हुन्छ, बजेटको दुरुपयोग बढाउँछ। त्यसैकारण कर्णाली सरकारले यो वर्षदेखि असारे विकास रोक्ने पहल गरेको छ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यन्वयन गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकासले गति पाउँदैन्। त्यसैले कर्णालीका सबै विकास आयोजनाको मंसिर महिनाभित्र ठेक्का गरी पुसबाटै निर्माणको काम सुरुवात गर्ने तयारी गरेका छौं।’ निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेका विकास आयोजनाको पहिचान, निर्माण व्यवसायीलाई ताकेतासहित सहजीकरण गर्ने र छिटोछरितो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले गर्ने अपेक्षाको पहिचान जस्ता सवालहरूमा गम्भीर ढंगले छलफल गरिएको उनले बताए। ‘समस्या सुल्झाउने प्रयत्न गरिएको छ। अब चालु आर्थिक वर्षका विकास आयोजनाको कार्यान्वयनका साथै विगतका ढिलासुस्ती भएका आयोजनाहरूको पनि निर्माण कार्यले गति पाउने छ। यसले कर्णालीको समग्र विकासले गति पाउनुका साथै नागरिकहरूले लाभ लिने पक्कापक्की छ’, उनले भने।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले समयमै काम सम्पन्न गर्ने र समयमै भुक्तानी दिने जिम्मेबारी सरकारको हुने बताए। ‘आफूले जिम्मा दिएको कामलाई समयमै सम्पन्न गराउन सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका आवश्यक पर्छ,’ बम भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीका पनि कतिपय समस्या त छन्। 

जसलाई सुधार गर्नुपर्छ। तर, सबै कमीकमजोरीहरू निर्माण व्यवसायीहरूमाथि थुपारेर राज्य उम्कीन पाउँदैन।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेका ढिलासुस्ती र समाधानको उपाय खोजी गर्न छलफल गरेको छ। यो निकै सराहनीय कार्य हो। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आफ्ना कमजोरीहरू सुधार गरेर प्रभावकारी काम गर्नका लागि प्रेरणा दिन्छ।

‘कर्णालीको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास मुख्य एजेन्डा हो, महासचिव बमले भन्छन्, ‘जुन कुरा अहिलेको प्रदेश सरकारले गहन रूपमा लिएको छ। हामीले पनि हाम्रा गुनासा सुन्ने अवसर पाएका छौ। राज्यको पुँजीगत खर्च हुने र व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने प्रयासले काम गर्ने हौसला जागेको छ।’

४ महिनामा ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कर्णालीमा जम्मा ८ दशमलव ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। 
मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुबेदीले भने, ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कर्णालीमा १ सय ८२ दशमलव ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। विगतका वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा सडक कालोपत्रे पनि धेरै हुने अनुमान गरिएको छ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ग्राभेल सडक १२ दशमलव ७४ किलोमिटर, कच्ची सडक ३९ दशमलव २६ किलोमिटर, नाला सहितको सडकको स्तोरोन्नती १५ दशमलव १ किलोमिटर, झुलुंगे पुल ३ वटा, सडक पुल १, सार्बजनिक भवन ३, जनता आवास प्रदेशको ३६ र विपन्नको घर कार्यक्रमअन्तर्गत २८ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 

यस्तै प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि हालसम्म ग्राभेल सडक ६ सय ३२ दशमलव ८ किलोमिटर, कच्चीसडक २ हजार ८ सय ८३ दशमलव ८२ किलोमिटर, नालासहितको सडकको स्तरोन्नति ४ सय ७४ दशमलव ३ किलोमिटर, झुलुंगे पुल ९४ वटा, सडक पुल ४१, सार्वजनिक भवन १६, जनता आवास कार्यक्रम संघमार्फत ३ हजार १ सय ५० र प्रदेशमार्फत ५ सय ५८ र विपन्नको घर कार्यक्रमअन्तर्गत ४ सय २५ घर निर्माण गरिएका छन्। 
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चालु बजेट १८ दशमलव २३ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट ४ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

अधिकांश नयाँ आयोजनाहरू समयमै खरिद प्रक्रियामा गएको, सम्झौता भएका तथा स्रोत सुनिश्चिततापश्चात् मात्र खरिद प्रक्रियामा जान सक्ने प्रकृतिका विशेष गरी सडक पुल तथा झोपु आयोजनाहरू स्रोत सुनिश्चितताका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस भएका मध्य केही स्वीकृत भएका र बाँकी स्वीकृत भएपश्चात् ठेक्का लाग्ने तयारी रहेको छ। 

मंसिर मसान्तसम्म कर्णालीका सबै विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्ने गरी तयारी गरेका छौं। पुस १५ सम्म सबै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी कामको थालनी गर्ने लक्ष्य छ। 
शेरबहादुर बुढा - भौतिक पूर्वाधार तथा सहरीविकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश

राज्यको पुँजीगत खर्च हुने र व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने प्रयासले काम गर्ने हौसला जागेको छ।
मानव बम - महासचिव, निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकासले गति पाउँदैन। त्यसैले कर्णालीका सबै विकास आयोजनाको मंसिर महिनाभित्र ठेक्का गरी पुसबाटै निर्माणको काम सुरुवात गर्दै छौं । 
ईश्वरचन्द्र मरहट्टा - सचिव, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय

यस्तै मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अद्यावधिक गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको पुनर्निर्माणका लागि माग संकलन तथा प्रारम्भिक भेरीफाइसमेत भई सिफारिस समितिमार्फत छनोटका लागि मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। 

राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, गलत गर्नेलाई दण्ड : मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीको पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकार लागिरहेको बताए। उनले लामो समयदेखि ढिलासुस्ती भइरहेका बिभिन्न आयोजनाहरूको विषयमा निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाबीच तीन चरणमा छलफल गरिसकेको र कुनै पनि  बहानामा विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती नगर्न सचेत गराइएको बताए। 

‘कर्णालीमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूको काममा ढिलासुस्ती भएकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या भइरहेको छ, मुख्यमन्त्री कर्णेलले भने, ‘त्यसको निराकरणका लागि सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग पटक–पटक संवाद गरी विकास आयोजनाहरूको निर्माणको कामलाई गति दिन पहल गरेको छु। विगतमा निर्माण आयोजनाहरूमा बिनियोजित बजेट कार्यन्वयन नै ढिलो हुने गरेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यो काम पनि समयमै गर्नका लागि निर्देशन दिएको छु।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले अब प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्ने उपभोक्तादेखि निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने बताए। 
उनले भने, ‘सम्झौतामा भए भन्दा अगाडि पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर बिभिन्न बाहाना बनाएर निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने, विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने जोकोही भए पनि दण्डित गर्छौं। यस विषयमा सरकार कुनै पनि 
सवालमा चुक्दैन।’   

परियोजना छनोटमै कमजोरी 

परियोजना छनोट गर्दा नै राम्रोसँग गरिँदैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्तिलगायतका पूर्वतयारीका कामलाई टुंगोमा नपुर्‍याई निर्माणकार्य अघि बढाइन्छ। त्यसमाथि ठेकेदार कम्पनी छनोट पनि उचित समयमा हुँदैनन्। 

कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना भेरी लिप्टिङ आयोजना रूख कटानी नगरी ठेक्का खोलिएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। सामाजिक अभियान्ता एवं प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगी भन्छन्, ‘विकासमा हुने अवरोधलाई समयमै समाधान नगरी आयोजनाहरूको निर्माणका लागि हुने ठेक्काले कार्यन्वयनमा चुनौती थपेको छ। 

यो प्रक्रियामा सुधार ल्याउन यसको चक्रलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। प्रदेश योजना आयोगले त्यसतर्फ जोडबलका साथ सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। अहिले प्रदेश सरकारले आयोजनाहरूको कार्यन्वयनलाई जसरी गति दिन खोजिरहेको छ। त्यसले पक्कै पनि राम्रो नतिजा प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ।’

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्न लाग्दा ठेक्का आह्वान हुन्थे। छनोट प्रक्रिया सकिँदासम्म बर्खा लागिसक्थ्यो। ‘अनि कसरी काम हुन्छ ? निर्माण व्यवसायी संघ मुगुका अध्यक्ष केशव चौलागाईको प्रतिप्रश्न छ, ‘निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती सरकारी निकायबाटै हुने गरेको छ। 

समयमै ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन्छ।’ समयमै भुक्तानी नहुने समस्या पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ। विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँको भन्दा बढी विकासको चटारो देख्न पाइन्छ। योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिल भर्पाई पेस गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अड्डाहरूमा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भीड लाग्छ।