जलवायुमा जेलिएको जालसाझी

राजनीतिक खिचातानी, शासन प्रणालीको उदासीनता तथा नेताहरूको मनमौजी व्यवहार लगायतबाट सिर्जित अविकास एवं अधोगतिलाई मात्र समस्या मान्ने मनोविज्ञान अब धेरै पुरानो भइसक्यो। विश्वसमुदाय यस्ता राजनीति आधारितभन्दा अन्य केही फरक प्रकृतिका समस्याबाट अभैm धेरै प्रताडित बन्दै गएको छ। कृतिम प्रज्ञा (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), एजिङ, तापक्रम वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य, प्रविधिको दुरुपयोग, अन्तरिक्षमाथिको आक्रमणलगायतका नयाँ विषयले समस्यका भिमकाय स्वरूप दर्शाइरहेका छन्। पछिल्लो केही दशकयता जलवायु परिवर्तनलाई समसामयिक समस्याको सूचीमा पेचिलो विषयको रूपमा सबैले ग्रहण गरेका छन्।

संसारका सबै राष्ट्र यसका बहुआयमिक विनास र क्षतिबाट त्राहिमाम भएको अवस्था छ। पृथ्वीको भविष्य र आगामी पुस्ताका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको भनेर निरन्तर चासो र चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। पछिल्ला केही समयभित्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सभा, समारोह तथा विभिन्न तहका अन्दरदेशीय शिखर सम्मलेनमा यो विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभादेखि अन्य फोरम यही विषयले गुन्जिएको सुनिन्छ। हरेक वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मलेन (कोप)ले २९औं संस्करण पार गरिसकेको छ। यस वर्षको सम्मलेन भर्खरै अजरबैजानको बाकुमा आयोजित थियो। यसको अर्थ विश्वसमूहको एकीकृत चिन्ता सुरु भएको पनि २९ वर्ष पुगिसकेछ। राजनीतिशास्त्रीहरू समेतले राजनीतिको अध्ययन विषयवस्तु अथवा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नवीनतम सन्दर्भको रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई शिरोपर गर्न थालेका छन्।

सतहमा हेर्दा जलवायु परिवर्तन विश्वका सबै राष्ट्रको चिन्ताको विषय भएको देखिन्छ। केही प्रयास गर्ने हुटहुटी बोके को भान हुन्छ। संसारका विकसित र शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, रूस लगायतले यो चुनौतीबाट विश्वलाई राहत दिन अग्रणी भूमिका खेल्न खोजेको जस्तो आभास हुन्छ। तर, गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको विषयमा यी विकसित र शक्तिशाली देशहरूको भूमिका सहयोगीको नभई कसुरवालाको रूपमा छ।

उनीहरूले समग्र विश्वको संरक्षणका लागि नभई आफ्नो वर्चश्व र वैभवलाई अक्षुण्ण राख्ने नियोजित अभिरुचिमा यो बहसमा अरूलाई अल्मल्याइरहेका छन्। जलवायु संकटमा ठूला भनिएका देशको दोष र षड्यन्त्र ठूलै आकारको छ। वर्तमानमा मञ्चन भएका बहसहरूमा ती देशहरू जुझारु भएर समस्याको न्यूनीकरणका लागि नभई जालसाझीको व्यवहारले उद्घत देखिन्छन्। कम्तीमा आठ परिघटनाहरूले जलवायु परिवर्तनको बहसपैरवी केही ठूला र शक्तिशाली देशहरूले अन्य राष्ट्रमाथि चलाइरहेको सूक्ष्म जालसाझी र अपार धोखाधडीको षड्यन्त्रमूलक प्याकेज भएको पुष्टि गर्छ।

एक, पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट विकसित भएको विकासको गलत अवधारणा नै आज भोगिएको जलवायु संकटको सुरुआती बिन्दु अथवा बिजारोपण हो। विकास भनेको उद्योग, सडक, सहर, सवारी र पूर्वाधारमात्र हो भन्ने बुझाइलाई उनीहरूले प्रतिपादन मात्र गरेनन् कि संसारभर निर्यात गरे, अतिक्रमण नै गरेर कार्यान्वयनसमेत गराए। अव्यवस्थित सहरीकरण, गगनचुम्बी भवन, व्यापक वनविनाश, ठूलाठूला सडक, मानिसभन्दा धेरै सवारी साधन र व्यापक धुवा उत्सर्जन जस्ता कुराको गति अत्याधिक बढ्यो। अहिलेको जलवायु संकट केवल पछिल्लो ४० वर्षको यस्ता गतिविधिले सिर्जित भएको भनेर एस कर्वको अनुसन्धानकृति ‘कि एक्सेस् अफ डेभलपमेन्ट २०२४’ मा समेत प्रकाशित छ।

दुई, नेपाल कार्बन उत्र्सजन गर्ने देश हैन। सन् २०२३ मा विश्वभर भएको ३३.७५ गिगाटन कार्वन उत्सर्जनमध्ये अमेरिका ३२ र चीन १३ प्रतिशतको भूमिकामा छन्। नेपाल ०.०४ प्रतिशत र १२०औंभन्दा तलको क्रममा छ। यद्यपि क्षति बराबरी भोग्नुपरेको छ। खाद्यान्न उत्पादन, मानव स्वास्थ्व, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण, मौसम, प्रजननलगायत सबैमा यसको असर विश्वका अन्य राष्ट्र जति नै भएको चन्द्रशेखर कर्पीको अनुसन्धानले समेत प्रस्ट पार्छ। नेपाललगायत थुप्रै देशले नगरेको गतिविधिमा सजाय पाइरहेको अवस्था छ। केही सीमित देशको कसुरको करारचाहिँ किन संसारका सबै देश हुनु र बन्नुपर्ने ?   उनीहरूले बाँकी देशलाई करार गर्न खोज्नुभन्दा ती देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होइन र ?  

तीन, कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले विकासको एउटा अपेक्षित तह पार गरिसके। उनीहरू औद्योगीकरण र सहरीकरणको उच्चतम बिन्दुमा पुगिसके। यसमा नयाँ अवतार अथवा प्रगति उनीहरूलाई अब आवश्यक पर्दैन। तर, अन्य देशले त्यो हैसियत बनाउन नसकून् र आफ्नो समानान्तर शक्ति अनि दबदबा अरूलाई चाहिँ प्राप्त नहोस् भन्ने सुनियोजित अभिलाषाचाहिँ बोकेका छन्। जलवायु संकटको आवरणमा अन्य देशले चाहेका विकास गतिविधिलाई रोक्न सके उनीहरूको हैकम अक्षुण्ण रहन्छ भन्ने आसय छ। तसर्थ, जलवायु संकटको पिटेर भरसक अरू देशको विकासको मार्गमा सकेको अवरोध उनीहरूको चासोको विषय हो।

चार, उनीहरूको चिन्ता एक विलासी र आडम्बरी सोचमात्र हो। किनभने उनीहरू स्वयंले चाहिँ जलवायु संकट न्यूनीकरण अथवा निवारण गर्न कुनै निश्चित कानुन बनाएका छैनन्, ठोस कार्ययोजना ल्याएका छैनन्। अमेरिका नै कार्बन उत्सर्जनको विरोधमा भएको पेरिस सहमतिको खिलापमा छ। अमेरिका, भारत, जापान, इन्डोनेसिया जस्ता देशको कार्बन उत्सर्जन सन् २०२२ भन्दा २०२३ मा अभैm बढेको तथ्यांक छ। गैरजीवाश्म इन्धनको खपतमा चीनबाहेक अन्य राष्ट्रको उल्लेख्य चासो देखिँदैन। अझ चीनले यस्तो प्रविधिको प्रयोगमार्पmत गरेका उत्पादनको विरोध र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन उद्घत बन्दै छन्। त्यसैले जलवायु संकटको सवालमा शक्तिराष्ट्रहरू केवल प्रचार–प्रसार चाहन्छन्, तर परिणाम चाहदैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

पाँच, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि अन्य विधामा बढी छन्। तर, निकै पेचिलो समस्या बन्दै गएको जलवायु संकटमा त्यति अनुपातमा कानुन बनेनन्, जति यसको गाम्भीर्यता छ। सन् १९४६ फेबु्रअरी १६ मा प्रथमपटक प्रयोग भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पछिल्लोपटक अप्रिल २४, २०२४ सम्म २७९ पटक भिटो पावर प्रयोग गरियो। तर, एउटा पनि भिटो कार्बन उत्सर्जनलाई लिएर प्रयोग भएको छैन। ती केवल अन्तरदेशीय लडाइँ, अरूको देशको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको बिखण्डन लगायतका विषयमा मात्र आधारित छ।

छ, मानव अधिकारको व्याख्याभित्र तीन पुस्ताको अवधारणा विद्यमान छ। ‘जेनेरेसन थ्यौरी’ भनेर मानवअधिकारवादीहरू यसलाई निकै रोमाञ्चक हिसाबले बहस गरिरहेका हुन्छन्। तर, अब केवल राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रले सम्पूर्ण अधिकारको अवधारणालाई न्याय गर्न सक्दैन। अब चौथो पुस्ता पनि बन्नुपर्छ, स्वस्थ्य जलवायु नै नरहे मानव जीवनकै कल्पना हँुदैन। यतातिर मानवअधिकारको विषयमा अग्रणी भनिएका देश र संस्था लगभग चुप नै  छन्।

सात, अहिलेको चेतना र चिन्तन विशुद्घ मानवीय स्वार्थ र मानव जगत्को कल्याणकेन्द्रित  अथवा एन्थ्रोपोमोरफिक छ। यति स्वार्थी र सतही बहसमा आधरित छ कि केवल मानवको जीवनमा संकट आउने भयले त्रसित भएर छलफल केन्द्रित छन्। तर, पर्यावरण सन्तुलनका अन्य समानान्तर सहयोगी जंगल, जनवार र वन्यजन्तुको हितप्रति लक्षित भएर खासै विषय उठान हुँदैन अथवा प्राथमिकतामा पर्दैन। आठ, सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूको बन क्षेत्र र अनुपात तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा निक्कै थोरै छ। जलवायु संकटसँग प्रतिरोध गर्ने मुख्य सूचांकमा उनीहरू निःसन्देह छन्।

तसर्थ, जलवायु संकटलाई लिएर केही ठूला देशबाट देखाइएको चिन्ता एक विलासी रोदनमात्र हो। जलवायु संकट वास्तविकता त हो। तर, यसका जिम्मेवार देशहरू अझै गम्भीर छैनन्, केवल अरूलाई तर्साइ र थर्काइ रहेछन्। बिगतमा सैन्य शक्ति र त्यसपछि व्यपारलाई आधार बनाएर अरू देशलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रचलन थियो। अहिले जलवायु संकटको जन्जीर बुनेर अरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने जालसाझी गरिरहेछन्।