अख्तियारलाई बलियो बनाऔं

अख्तियारलाई बलियो बनाऔं

प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएबाटै नेपालमा कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसरी व्यक्तिको नाममा जग्गा पुर्‍याउने प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषदको समेत नीतिगत निर्णय थियो । तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा अछुतो रहे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा नीतिगत निर्णय नपर्दा थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्ड त्यसै ढिसमिस भएका थिए र छन्् । तर, अब बन्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले त्यस्तो निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार समेट््नु सुखद पक्ष हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसद््को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिबाट पारित भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान विद्यमान कानुनमा छ । त्यही भएकाले मन्त्रालय स्तरबाट हुनुपर्ने सामान्य निर्णय र अरू प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्‍बाटै पारित गराउने बदनियतपूर्ण प्रवृत्ति पनि व्यापक रहँदै आएको छ । उपसमितिले पारित गरेको विधेयक संसदले पारित गर्‍यो भने मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयबाट व्यक्ति वा राज्य कसलाई फाइदा पुगेको छ भनी हेर्न सकिने छ र राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने बदनियत देखिए भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्छ । 

भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा लाग्न सक्ने विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरी हदम्याद हटाइनु अर्काे सुखद पक्ष हो । यसबाट भ्रष्टाचारी कहिल्यै पनि उम्कन नसक्ने हुने छ । अख्तियारलाई स्ट्रिङ अप्रेसनमा लगाम कसिएको थियो । तर, विधेयकले अख्तियारलाई नवीनतम प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । सँगसँगै आयोगको आफ्नै विधि प्रयोगशाला हुनसक्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारका प्रमाण जुटाउन सजिलो पर्ने छ । बेनामे उजुरी अख्तियारले स्वीकान सक्ने पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरिनु पनि अर्काे सुखद पक्ष हो । नाम खुलाएर उजुरी गर्ने व्यवस्था भएको भए भ्रष्टाचारविरुद्ध जोकोहीले उजुरबाजुर गर्ने वातावरण हुँदैनथ्यो, उजुरीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्दैनथ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बलियो बनाउनु भनेको राज्य भ्रष्टाचारप्रति निर्मम बन्नु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त्यो निर्ममता आवश्यक थियो र छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.