बिजुली नपाउने उद्योग

बिजुली नपाउने उद्योग

एकातिर बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ भनेर खुसी बाँडिन्छ अर्कातिर भारतले बिजुली दिएन त्यसैले उद्योगधन्दामा बिजुली कटौती हुन्छ भन्ने दुःखेसो पनि सुनिन्छ। तर यी दुवै सत्य हुन्। हो के भने हिउँद याममा नेपालमा बिजुली उत्पादन घट्छ। भारतमा खपत कम हुन्छ र उसबाट हामी बिजुली किन्छौं। तर भारतले पनि आफूलाई नभइनभई किन दिन्थ्यो र ?   

दिन सकेन वा चाहेन। त्यसैले हिउँद लाग्नासाथ भारतबाट बिजुली आयात कटौती भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यही बहानामा उद्योगधन्दामा बिजुली नियमित आपूर्ति गर्न असमर्थ भएको छ। साँझ जति बेला घरायसी माग धेरै हुन्छ, त्यही बेला उद्योगतिरको आपूर्ति बन्द गरिरहेको छ।

अहिले भारतबाट नेपालमा दैनिक ५० देखि १ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुन्छ। ६०० मेगावाट बिजुली आयातको अनुमति भारतले दिएकोमा साँझको समय अर्थात् पिकआवरमा नदिँदा नेपालको माग धान्न प्राधिकरण असफल भएको छ। असोज १० देखि १२ सम्मको भीषण वर्षा र बाढीपहिरोले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो। 

र, त्यसको उत्पादन फेरि चालु नभएसम्म माग धान्न नसकिने प्रष्टोक्ति प्राधिकरणको छ। हिउँद याममा नेपालका नदीहरूमा पानीको मात्रा घट्छ। अनि, जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट हुने बिजुली उत्पादन पनि कम हुन्छ। जलाशययुक्त आयोजना हुन्थे भने त्यस्तो हुँदैनथ्यो।

केही दिन अझै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मर्मतमा लाग्ने निश्चित छ र निश्चित छ, त्यति नै समय उद्योगले बिजुली नपाउने। अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला उद्योगधन्दा यो हदको मर्कामा पर्नु झन् दुःखद् हो। खासगरी नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना हुँदाहुँदै अझै पनि भारतको भरमा बिजुली बाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नहुनु चाहिँ अत्यन्तै ठूलो विडम्बना हो। 

तत्कालका लागि होइन, दीर्घकालका लागि सोचेर सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने पाठ फेरि समयले दिएको छ। तर कुराले चिउरा भिज्दैन भनेजस्तो सरकारले विद्युत् उत्पादन बढाउने भनेर जुन रटान लगाइरहन्छ, त्यसबाट कुनै उपलब्धि हुँदैन। मूलकुरा कार्यान्वयन नै हो। मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा यस्ता समस्या सधैं बल्झिरहन्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.