मन्त्रिपरिषद् बैठक

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री निरास

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री निरास

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट निरास बनेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले जनतामा आशा पैदा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री निरास बनेका हुन्। 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले मन्त्रीहरूसँग पनि उल्लेख्य र जनताका पक्षमा काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। अपवादबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले देखिनेगरी परिणाम दिन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 

'बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। सरकार बनेको ५ महिना वितिसक्दा पनि जनताले महसुस गर्ने खालको काम नभएको उहाँले बताउनुभयो। जनतामा आशा जगाउने काम नहुँदा उहाँ निरास देखिनुहुन्थ्यो,' बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले महसुस गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट पोखेको स्रोतले बताएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको निस्क्रियता देखेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री हेरफेरको विषय जोडतोडले उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर गरेको आलोचना अर्थपूर्ण छ। उनले जनतामा सकारात्मक सोच पैदा हुनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ। 'सरकारको काम कारबाहीबाट जनतामा आशा जगाउन नसकेको उहाँ(प्रधानमन्त्री)को निष्कर्ष थियो,' ती मन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा ओली संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डासहित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सुशासनका सबालमा पनि अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनले न आफू भ्रष्टाचार गर्छु, न अरुलाई गर्न दिन्छु भन्ने नारा नै विकसित गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.