देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेलको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ : प्रचण्ड

देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेलको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेल क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। 

गोरखा ताकुकोट सेवा समाज, काठमाडौको नवौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली युवाहरूमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै जानु देशका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताए। आज सकिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उनले भने, ‘अहिले क्रिकेटमा देशभरि युवाहरुमा निकै ठूलो क्रेज छ। मैले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा विपक्षी दलको नेताहरुको रुपमा क्रिकेटको विकासका लागि धेरै मेहनत गरेको छु। क्रिकेटको विकास गरेर त्यसमार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र आर्थिक रुपमा देशलाई गतिशील बनाउन खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ।’

आफूलाई गोरखाका जनताले मत दिएर जिताएपछि नै तेस्रो कार्यकालका प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पाएको बताए। आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गोरखाको विकासका लागि बजेट विनियोजनदेखि योजनाको प्राथमिकीकरणमा सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान नपाए पनि अब अलि बढी नै जोडिने सोच बनाएको बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखासँग जोडिएका धेरै राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जडीबुटी उद्योग, रुग्न उद्योग सञ्चालन, बुढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन लगायतका ठूलो परियोजना अघि बढाउन पहल अघि बढाएको र आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट गरे। तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणतर्फ लैजाने षडयन्त्र सुरु गरेकाले यसप्रति पनि सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.