सामुदायिक वनको अवधारणा नेपालले विश्वलाई देखाउने एउटा नमुना हो। यही अवधारणाअनुसार नेपालमा वनको संरक्षण भएको छ। यद्यपि वन पैदावार र काठको सही सदुपयोग गर्न नेपाल चुकेको छ। विदेशी काठमा नेपाल भर पर्नु परेको छ। समुदायलाई जिम्मा दिइएका वनले समुदायलाई केही आम्दानी पनि दिएका छन्।
मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी वनको सदुपयोग हुन सकेको छैन। संरक्षण र उपयोग सँगसँगै लैजानुपर्नेमा संरक्षणमात्रै बढी जोड छ। रूखहरू बुढा भएर ढलेर कुहिएर जान्छन् तर काठका रूपमा प्रयोग गर्न ठूलो सकस छ।
त्यसैले त बाहिरबाट काठ आउँछ नेपाल। त्यसमाथि सामुदायिक वनले धेरथोर गरिरहेको आम्दानी पनि तेहोरो करको बोझ छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ तिनै सरकारलाई वनहरूले कर तिर्नु परिरहेको छ। तेहोरो करको बोझबाट मुक्तिका लागि वनहरूले अदालत पनि गुहारेका थिए। तर कुनै न कुनै बहानामा तेहोरो करचाहिँ चालु छ। प्रदेशले पनि कर लिएपछि परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले लिन नपाउने फैसला गरेको थियो। तर, लुम्बिनी प्रदेशले करको सट्टा सेवा शुल्क भनेर असुलिरहेको छ। बागमतीमा पनि तेहोरो कर छ प्रदेशकै कारण।
संविधानको धारा ६०(१)ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी साझा सूचीको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२(ख) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्रीबापत प्राप्त गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वन ऐन २०७६, को दफा २२ र २३ मा उपभोक्ता समूहले आर्जन गर्ने वार्षिक खर्चबारे व्यवस्था भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२(क) बमोजिम काठको लिलामी र छोडपुर्जीमा समेत कर लाग्ने व्यवस्था छ। अदालतले प्रष्ट पार्दापार्दै वनको आम्दानीमा आँखा लगाउनु कानुन विपरीत हो। जुनसुकै बहानामा लिइएको भए पनि त्यस्तो शुल्कसमेत खारेज गरिनु पर्छ। वनकै वर्गीकरण गरी प्रदेश, पालिका र संघका आआफ्नै क्षेत्राधिकारको आम्दानीमा कर लिन सक्ने व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
