बैंकमा पैसाको थुप्रो

बैंकमा पैसाको थुप्रो
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

बैंकमा पैसाको थुप्रोअर्थतन्त्र कमजोर छ। बजार चलायमान छैन। बजार नचल्दा व्यवसायीहरूसँगै पैसा अभाव छ। तर बैंकहरूसँग भने पैसाको थुप्रो लागेको छ। त्यही भएर महिनैपिच्छे ब्याजदर घटाइरहेका छन्। तै कोही बैंकबाट ऋण लिइरहेको छैन।

बैंकहरूमा ऋणको निवेदन नभएकैले तरलता ज्यादा भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले ७ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य पुँजी लिएर बसेका छन्। सरकारले २०८१/०८२ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्नै सकेका छैनन्। जसका कारण सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल हुन नसक्ने देखिन्छ। बैंकहरूमा निक्षेप चाहिँ बढेको छ। त्यसको कारण मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्रमा आएको सुधार पनि हो।

रेमिट्यान्स आएकै छ। त्यसको सोझो प्रभाव बैंक निक्षेपमा पर्ने नै भयो। बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर निकै कम अर्थात् (४ प्रतिशत) मा छ। यसलाई ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ। हिजोका दिनमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर हुँदा पनि यत्तिको तरलता बैंकहरूले व्यहोरेका थिएनन्। तर अहिले भने सस्तो ब्याज हुँदा पनि कसैले ऋण लिन सकेको छैन।

बैंकमा पैसा थुप्रिनु र लगानी नहुनु भनेको लगानीको वातावरण नहुनु नै हो। लगानीको वातावरण उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा छैन, बन्दव्यापार र व्यवसायमा पनि छैन भन्ने अनुभूति व्यवसायी र उद्यमीले गरिरहेका छन्। यही बेला उद्योगधन्दामा बिजुलीको लोडसेडिङ पनि भएको छ। ऊर्जाको एउटा समस्या त छँदै छ, मूलभूत रूपमा राजनीतिक वातावरण धमिलिएको छ। व्यवसायी र उद्यमीले लगानीको सुरक्षा देखेका छैनन्। प्रतिफल देखेका छैनन्। बजार देखेका छैनन्। यी सब देखाउनुपर्ने र वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर मुलुकका ठूला दुई दलको सरकार हुँदाहुँदै पनि सत्ता टिकाउनै ध्याउन्न नै प्रमुख भएको प्रतीत भइरहेको छ।

जनताले सरकारबाट आशा गरेअनुसारको कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेका छैनन्। निजी क्षेत्र सुरुमा उत्साहित थियो। तर त्यो उत्साह टिकाउ देखिएन। कमजोरी यसमा सरकारकै छ। उसले नै हो, विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने र लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.