लिंगका आधारमा हुने विभेदका कारण हुने हिंसाले समाजमा अझै निरन्तरता पाएको छ । वर्षौंदेखि हिंसाका तथ्यांकहरू उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन। यसको अन्त्य गर्न संरचनागत असमानताबाट सिर्जित भेदभाव र यसमा अन्तर्निहित कारणहरूको सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन तथा कार्ययोजनाहरू बनेका पनि छन्। तर पनि लैंगिक हिंसाका घटनाको तथ्यगत आँकडाहरू हेर्दा देशमा हिंसाको अवस्था अझै उत्तिकै छ। संसारमा हरेक तीनमध्ये एक जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्छन् र यस्तो हिंसामा संलग्न पीडक महिलाले चिनेको, माया गर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति हुने गर्छन् ।
हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनुपरेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले जनाएको छ। यूएन वुमन लेसन् २०१८ मा विश्वव्यापी रूपमा गरेको एक अध्ययन अनुसार, १५ देखि ४९ वर्ष उमेरसमूहका १३ प्रतिशत महिलालाई आफ्नो श्रीमान्को सबैभन्दा घनिष्ट साथीबाट हिंसा भएको पत्ता लगाएको थियो । समग्रतामा मुलुकको लैंगिक विकासको वस्तुस्थिति हेर्दा सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र«संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को लैंगिक विकास सूचक (जीडीआई) अनुरूप नेपाल कम लैंगिक विकास भएको देशको वर्गमा अर्थात् विश्वको १ सय ४५ औं स्थानमा पर्छ । त्यसैगरी, नेपाल एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रिय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले २२ वटा विभिन्न प्रकृतिका लैंगिक हिंसालाई विभिन्न सात समूहमा वर्गीकरण गरी उजुरी लिने गर्छ र सोहीअनुसार अभिलेख राख्ने गरेको छ। यौनजन्य अपराध, संगठित अपराध, जघन्य अपराध, गर्भ संरक्षणविरुद्धको अपराध, विवाहसम्बन्धी अपराध, सामाजिक/आर्थिक अपराध र पछिल्लो समय विकास भएको नवीनतम अपराध जसअन्तर्गत एसिड प्रहार र साइबर अपराध (महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध भएका अपराध) हरू लैंगिक अपराधहरू हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ मा आएका प्रहरीमा दर्ता हुन आएका कुल लैंगिक हिंसामा उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छन्। यसवर्ष २० हजार ६ सय २४ वटा उजुरीहरू प्रहरीमा परेकामा ७९.५९ प्रतिशत घरेलु हिंसाको मात्र छ । यो प्रतिशत अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात आ.व. २०७९/८० मा ७९.२६ थियो। यो तथ्यांकले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको त देखिन्छ। तर घरभित्र भएका धेरैजसो हिंसाका घटना अझै पनि प्रहरीकहाँ पुग्न सकेका भने छैनन् भन्ने आधारहरू छन्। हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ। देशभरि कुल अपराधमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत अपराध घरेलु हिंसाको रहेको र ६७ प्रतिशत घरेलु हिंसा आफ्नै श्रीमान्बाट र ३३ प्रतिशत नजिकको नाता पर्ने व्यक्तिबाट हुने गरेको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखमा रहको हिंसाका तथ्यांकले जनाउँदछ। यसरी लैंगिक हिंसाका घटनाका प्रकृति र घटना हुने स्थानहरूको खोजी अनुसन्धान गर्दा तथ्यांकहरूबाट महिला तथा किशोरीहरू घरभित्रै असुरक्षित रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।
के हो लैंगिक हिंसा ? : लिंगका आधारमा जो कोही व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र यौनिक रूपमा असर पर्ने गरी स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हक, अधिकारबाट वञ्चित गराइने कार्य नै लैंगिक हिंसा हो। महिलाविरुद्ध महिला भएकै कारणले हुने सम्पर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन्। लैंगिक हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउँछ वा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा र अन्य देशहरूमा पहिले पहिले महिलामाथि हुने हिंसाको मात्र आवाज उठाइन्थ्यो भने एक दशकयता लिंगका आधारमा महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगी समूह माथिको यौन तथा शारीरिक/मानसिक दुव्र्यवहारलाई समेत लैंगिक हिंसाका रूपमा विरोध गरिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसार लैंगिक हिंसालाई शारीरिक, मानसिक, यौन हानि वा पीडा कार्यहरू, धम्की, जबरजस्ती र स्वतन्त्रताको बञ्चित गर्ने कार्य भनेर परिभाषा गरिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रंसघको घोषणा (सन् १९९३) ले ‘कुनै पनि त्यस्तो कार्य जसको कारण महिलालाई भौतिक, यौनजन्य वा मनोवैज्ञानिक रूपमा हानि वा पीडा गर्ने/गराउनेलगायत महिलाको सार्वजनिक वा निजी जीवनमा त्यस्तो कार्यको जोखिम, जबरजस्ती वा स्वतन्त्रतामा मनोमानी वा बञ्चित गर्ने/गराउने कार्यलाई लैंगिक हिंसाको परिभाषामा समेटिएको छ।’
नेपालमा लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७१ अनुसार ‘सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्य नै लैंगिक हिंसा हो । सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिंगका आधारमा कुनै प्रकारको अपमानजनक, करकाप वा धम्कीपूूर्ण व्यवहार गरी महिला पुरुष वा तेस्रो लिंगीलाई स्वच्छाचारी रूपमा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि कार्य दण्डनीय छ भनी नेपालका लैंगिक अधिकारसम्बन्धी ऐनहरूमा उल्लेख छ ।
नेपालको इतिहासमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन्। १९२५ सालमा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी उनको तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय अत्याचार र कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाएकी थिइन्। पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै १९९८ सालमा आफ्ना अनुयायीसहित परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै जलसमाधि गरेकी थिइन् ।
बागमती प्रदेशमा लैंगिक हिंसाको अवस्था : लैंगिक हिंसाको घटना उजुरी दर्ताका आधारमा प्रदेशस्तरीय तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मधेस प्रदेशमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आ.व. २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ६ हजार २ सय ४० र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १ हजार २ सय २१ उजुरी दर्ता भएको छ । बागमती प्रदेश लैंगिक हिंसाका घटना उजुरीका आधारमा मधेस प्रदेश पछिको दोस्रो धेरै लैंगिक हिंसाका घटना घट्ने प्रदेशअन्तर्गत पर्छ ।
यहाँ आ.व. २०८०/८१ मा मात्र ५ हजार ४ सय ८८ वटा लैंगिक हिंसासम्बन्धी घटनाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र ३ हजार ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने बाँकी १० जिल्लामा कुल २ हजार ३ सय ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
बागमती प्रदेश जनघनत्वको हिसाबले मधेसपछिको दोस्रो ठूलो प्रदेश हो। देशकै राजधानी रहेको प्रदेश र सबैभन्दा बढी ८२.१ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको प्रदेशमा यति ठूलो संख्यामा हिंसाका घटना भइरहनु पक्कै पनि यस प्रदेशका लागि चुनौती हो। प्रहरी ब्युरोसहित उपत्यका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०८०/८१ बागमती प्रदेशभित्र लैंगिक हिंसाका कुल अपराधमध्ये ७९ प्रतिशत घरेलु हिंसासम्बन्धी थिए। अघिल्लो आ.व. २०७९/०८० मा बागमती प्रदेशभित्र कुल ५ हजार ७ सय ४१ वटा लैंगिक हिंसासम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू प्रहरीमा दर्ता हुन आएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा त्यस अवधिभित्र कुल ६ हजार १ सय ५७ वटा घटनाहरू बागमती प्रदेशभित्र घटेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न १८ प्रकारका लैंगिक हिंसाका घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमध्य सबैभन्दा धेरै कुल लैंगिक अपराधको १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ७ सय ९६ वटा अपराध घरेलु हिंसाको मात्र छ। गत आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाबाट यस प्रदेशभित्र ८ जनाको ज्यानै गएको छ। दोस्रो नम्बरमा ६ सय ४७ वटा जबरजस्ती करणी मुद्दा प्रहरी दर्ता भएको छ जुन बागमती प्रदेशभित्रको कुल लैंगिक हिंसा घटनाको करिब १२ प्रतिशत हुन आउँछ। जबरजस्ती करणीका उद्योग, बालयौन दुरुपयोग, बहुविवाह बागमती प्रदेशभित्र मुख्य लैंगिक हिंसाका अपराधहरू हुन्।
विगतको समयमा वर्षहरू भन्दा गत आ.व.मा यस प्रदेशभित्र सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, बालविवाह, बोक्सीको आरोप, मानव बेचबिखनसम्बन्धी उजुरी भने न्यून हुँदै आएको छ । तेजाब प्रहार जस्तो जगन्य अपराध गत तीन आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशभित्र घटेको छैन जुन सुखद पक्ष हो ।
यस आ.व. २०८१/साउन, भदौ, असोज र कात्तिक पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन (उपत्यकाबाहेक १० जिल्ला मात्र) हेर्दा कुल ५ सय ८९ मात्र उजुरीहरू प्रहरीमा आएका छन्। यसरी गत तीन आर्थिक वर्ष र यस आ.व.को पहिलो चौमासिकको यस प्रदेशभित्र भएका र प्रहरीकोमा उजुरीका रूपमा दर्ता हुन आएका लैंगिक हिंसा तथ्यांकलाई विस्तृत विश्लेषण गर्दा उजुरीहरू घट्दो क्रममा देखिन्छ। जसका लागि बागमती प्रदेश सरकारको सकारात्मक प्रयास र सरोकारवालाहरूको सहयोग रहेको पाइन्छ।
प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीका आधारमा मात्र लैंगिक हिंसाको अवस्था पूूर्णरूपमा विश्लेषण कठिनाइ हुन्छ किनकि परिवार र समाजसगँको इज्जत, डर र पीडित स्वयंको आत्मबलको कमजोरीका कारण कतिपय घटनाहरू अझै पनि उजुरीका रूपमा बाहिर आउन सकेका छैनन् । हुर्कंदै गरेका किशोरीहरूको अस्थिर मनोविज्ञानको फाइदा उठाउन पीडकले डर धम्की र प्रलोभन देखाई जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको उजुरी छानबिनको क्रममा देखिन्छ।
बागमती जिल्लागत हिसाबले हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा लैंगिक हिंसाको बढी उजुरी पर्ने जिल्लाहरूमा उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) हो भने उपत्यका बाहेक १० जिल्लामध्ये चितवन जिल्ला सबैभन्दा बढी ७ सय ५ वटा लैगिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएको जिल्लाअन्तर्गत पर्छ। चितवनपछि मकवानपुर, काभ्रे सिन्धुली जिल्लाहरू बढी लैंगिक हिंसा हुने जिल्लामा पर्छ । सबैभन्दा कम रसुवा जिल्लामा जम्मा ६ वटा उजुरी मात्र परेका छन्। रसुवा जिल्ला जनसंख्याको हिसाबले पनि कम जनघनत्व भएको जिल्ला हो। नुवाकोट, रसुवा र धादिङसमेत केही समय अघिसम्म मावन बेचबिखनको अपराध धेरै हुने जिल्लामध्ये पर्दथ्यो भने हाल यो अपराध नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकाय कडाइका साथ लागेकोले यो संख्या केही घटेको छ ।
हिंसाको जोखिम : बागमती प्रदेशको तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल अपराधका घटनाहरूमध्ये करिब ३० प्रतिशत घटना लैंगिक हिंसाका छन्। महिला तथा बालिकामाथि घट्ने यति धेरै घटनाले मुलुकको सर्वांगीण विकासमा समेत अवरोध आएको छ। विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनले पीडित हुनेहरूमा भर्खर जन्मेका शिशुदेखि ७० वर्षका वृद्धसम्म छन्।घरेलु हिंसाका धेरैजसो पीडितहरूले परिवारबाट तिरस्कृत हुने डरले बारम्बार हिंसा सहेर बस्ने गरेको पनि पाइएको छ। दिगो विकास लक्ष्य २०३० को १७ ओटा लक्ष्यमध्ये लक्ष्य नं. ५ मा लैंगिक समानता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
यसरी हेर्दा आजको मितिसम्म दर्ता हुन आएका घटनालाई मात्र विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशमा मात्र कुल अपराधको झन्डै ३० प्रतिशत अपराध लैगिक हिंसासँग सम्बन्धित घटना नै रहको छ। यो अवस्थामा अबको ६ वर्षभित्र यही संयन्त्र र कार्य सम्पादनले बागमती प्रदेशलाई लैंगिक हिंसा शून्य बनाउन केही चुनौतीहरू पक्कै छन्। असमान लैंगिक मनोवृत्ति र विद्यमान विषाख्त सामाजिक मूल्य मान्यताले महिला तथा बालबालिकालाई हिंसाका जोखिममा पारेको छ ।
समाजको हरेक संरचनामा रहेको विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध सिर्जना गर्छ। यसकारण आजसम्म महिलालाई पुरुषको तुलनामा समाजका स्रोत र अवसरहरूमा कम प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५१.०२ प्रतिशत) ओगटेका महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच र उपस्थिति न्यून छ। अझ पनि महिलाको समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयको सिटिजनसिप इफर्मेसन मेनेजमेन्ट सिस्टमको तथ्यांकअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने कुल जनसंख्या ४५.९० प्रतिशतमा महिला छन्। यसको मतलब कतिपय महिलाहरू परिवारभित्रबाट नै नागरिकता प्राप्तिका लागि सहजीकरण नगर्ने विवाह दर्ता नहुने आदि समस्याहरू समेत भोगिरहको पाइन्छ। हिंसापीडित महिलाहरू सबै न्यायका लागि उजुरी बोकेर न्यायिक निकायमा पुग्न सकेका छन् भन्न सकिँदैन ।
सरोकारवालाहरूको भूमिका : नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निमाण गर्ने संकल्प गरेको छ। समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखेको छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको नवौं वर्षसम्म आइपुग्दा महिलाहरूको राजनैतिक सहभागितामा भने पछिल्लो समय वृद्धि भएको देखिन्छ र निर्णायक तहमा पुरुषको बाहुल्य नै कायम छ।
संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकअन्तर्गत महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपूूर्ति पाउने हक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक र दम्पतीको समान हकको प्रत्याभूूत गरेको छ। लैंगिक हिंसा नित्याउन सक्ने सबै प्रकारका भेदभाव र हिंसाजन्य अपराधलाई दण्डनीय बनाइ पीडिललाई क्षतिपूूर्ति दिलाउन र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरद्धारा लैगिक समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि लैंगिक समानता कायम गर्न, महिलाको आफ्नो शरीर माथिको स्वनिर्णयलाई निसर्त बनाउन, राज्यको सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू, विभिन्न समयमा बनेका ऐन/कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। लैंगिक समानता सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेट र संरचना निर्माण गर्न, वर्षभरि भएका हिंसाका घटनाहरूको विश्लेषण गरी हिंसाको न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउनका लागि स्थानीयदेखि संघ तहसम्म पैरवी गर्न सरोकारवालाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसाथ गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले पनि लैंगिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ तर पनि बागमती प्रदेशको हिंसाको अवस्था हेर्दा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विशेषगरी तीन तहको सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूको निम्नानुसारको भूूमिकाको आवश्यक छ।
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्य स्तरबाट राष्ट्रिय कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विशेषगरी महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बलियो अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ ।
महिलाविरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो । यस विभेदको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताको अन्त्य जरुरी छ। लैंगिक समानता, महिलाको आफ्नो शरिरमाथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिलाहरू स्वतन्त्र र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। यसर्थ, नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पर्ण पालना गर्दै, महिला भएकै कारणले भोग्नुपर्ने विभेद तथा हिंसाको अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ।
केही अग्रसर र मानव अधिकारवादी महिलालाई छोडेर धेरै निम्न तथा मध्यम वर्गका महिलाले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका विभेद र हिंसाको कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक असर भोग्न बाध्य छन् उनीहरूका लागि पहुँचयोग्य र प्रभावकारी सहयोगी संयन्त्रहरू निर्माण गरी न्यायमा अधिकार सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
जस्तोसुकै समय र परिस्थितिमा हिंसा प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको हिंसालाई सहज उजुरी गर्ने र न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न सबै सम्बन्धित निकायले उजुरी लिनेर आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई संवेदनशीलताका साथ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ।
पछिल्लो समय महिलाहरू राजनीतिक सामाजिक रूपमा केही सशक्त भएको भए तापनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी नभएका कारण पनि कति ठाउँमा अन्यमा निर्भर रहनुपर्ने र त्यहीबाट हिंसा सुरु हुने भएर जीवनयापनमा कठिनाइ भएकोले उनीहरूको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक बजेटको विनियोजनसहित दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हनन्को पनि सवाल हो, हिंसा प्रभावितहरूको उचित संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा तथा रोजगार एवं जीविकोपार्जनको प्रबन्ध गरिनु पर्छ।
हाल विद्यमान लैंगिक हिंसाजन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दै कालान्तरमा शून्य बनाउनका लागि अहिलेदेखि लैंगिक हिंसाको विषय, लैंगिक हिंसाका अपराधहरूको कानुनी उपचार र कारबाही गर्ने निकायका बारेमा विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा राखिनुपर्छ।
निष्कर्ष ः हिंसामुक्त समाजको स्थापना गर्नु सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूको प्राथमिक दायित्व हो। फौजदारी कानुनी व्यवस्थाको परिलक्ष्य पनि यही हो। न्याय सम्पादन गर्दा हिंसाबाट पीडित जो कोही महिलाको न्यायमा सहज पहँुचको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने न्याय प्रणालीको दायित्व हो। यो तबमात्र सम्भव छ जब राज्यले महिलाले आफ्नो स्वपहिचानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्छ। नेपालले विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको संविधानले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाबाट पीडितको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। महिलाको हक अधिकार संरक्षण गर्न र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि विभिन्न कानुनी एवं नीतिगत प्रयासहरू गरिएको छ।
संविधान र कानुनहरूमा रहेका व्यवस्थाहरू तथा भएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले हिंसाबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको। हाल आएर राज्यस्तरबाट पनि न्यायमा पहँुच हुन नसक्नुका कारणहरूलाई उजागर गर्दै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत प्रयास गरिएको छ । यीनै संरचनागत प्रणालीहरूमा सुधार तथा नवीनतम कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूूर्ण भूूमिकाले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण सम्भव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
