रगत दुरुपयोग, सेवाभन्दा व्यापार बढी

काठमाडौं : रक्त सञ्चारको कार्य निजी क्षेत्रलाई दिएपछि पनि रगत अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। रेडक्रसको एकाधिकार अन्त्य भएसँगै रक्त सञ्चारमा विकृति, विसंगति पनि थपिएको छ। रगतको दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी दुरुपयोग भइरहेको स्वीकार गर्छन्। ‘जे चाहिएको हो त्यो मात्रै मागिदिएर त दुरुपयोग हुँदैन, खेर जाँदैनथियो तर होल ब्लड नै मागिदिन्छन्’, उनले भने, ‘माग्दा पनि रिजर्भ राख्न बढी मागिदिने गरका छन्।’ बढी भएको रगत फिर्ता गर्ने चलन नहुँदा पनि दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ। रक्त सञ्चारको क्षेत्रमा लागेका अभियन्ताहरू रगत व्यापार नै हुने गरेको बताउँछन्। नेपाल स्वयम्सेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष पे्रमसागर कर्माचार्य रगतको व्यापार हुने गरेको दाबी गर्छन्। रगत माफियाले रगतको व्यापार गरिरहेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार दुई तरिकाले रगत व्यापार भइरहेको छ। पहिलो रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले रगत व्यापार गरिरहेका छन् भने दोस्रो अस्पतालबाट यो धन्दा भइरहेको छ। कुनै रक्तदाताले एक पोका रगत दियो भने त्यसबाट अरू तीनवटासम्म कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ। यसमा रगतको व्यापार हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

सरकारले निःशुल्क रगत वितरण गरिरहेको दाबी गर्छ। तर सर्वसाधारणले ८ सय १० देखि १ हजार ६ सय ४० रुपैयाँसम्म मूल्य तिर्नुपर्छ। यो मूल्यलाई सरकारले सेवाशुल्कको नाम दिएको छ। रक्त–तत्त्वहरू प्राविधिक परीक्षण र गुणस्तरको नाममा मूल्य तिर्न विवश पारिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले सामान्य रगत जाँचमा पैसा नलाग्ने तर क्रस म्याचिङ, थप जाँच गराउन परेमा परीक्षण शुल्कको रूपमा केही रकम लिने गरेको बताउँछन्।

उता अभियन्ता कर्माचार्य अहिले तोकिएको शुल्क पनि धेरै रहेको दाबी गर्छन्। ‘जम्मै खर्च पनि ३ सय ५० देखि ४ सयभन्दा बढी हुँदैन तर त्यति पैसा लिने गरिएको छ’, उनले भने। 

अस्पताल पिच्छे फरक छ मूल्य 

रगतको मूल्य अस्पतालपिच्छे फरक–फरक छ। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका रक्त संयोजक एवं अभियन्ता नरोत्तम वैद्य हरेक अस्पतालमा रगतको मूल्य फरक भएको बताउँछन्। ‘एकरूपता छैन, अस्पताल पिच्छे फरकफरक मूल्य छ’, उनले भने, ‘मूल्यमा एकरूपता बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।’ सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (एसडीपी) को मूल्य अझ अस्पताल पिच्छे ठूलो अन्तर छ। वैद्यका अनुसार एक युनिट एसडीपीलाई हिमाल ब्लड बैंक र सिभिल अस्पतालले २५ हजार लिने गरेका छन् भने ग्रान्डी अस्पताल र मेडिसिटीले ४० हजारसम्म लिन्छन्। अभियन्ता वैद्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने काम भइरहेको बताउँछन्। उनी रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘विभिन्न शीर्षकबाट शुल्क लिन पाउनुभएन, जनतालाई निःशुल्क रगत दिनुपर्छ।’

यता रेडक्रसको केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रमा एसडीपीको लागि मेसिन छ तर ब्याग नभएको कारण वितरण गर्न सकिएको छैन। केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका जनसम्पर्क अधिकृत सन्देश थापा मेसिन भए पनि किट किन्न नसकेको कारणले केन्द्रले एसडीपी दिन नसकेको बताउँछन्। थापा पनि एसडीपीको एक युनिटको मूल्य नै ४३ हजारसम्म रहेको बताउँछन्। 

नालीमा फालिन्छ रगत ? 

मागको ३५ प्रतिशतमात्रै ‘कन्जुम’ हुने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ। ६५ प्रतिशत रगत खेर गइरहेको अभियन्ताहरूको दाबी छ। निजी क्षेत्रलाई रक्त सञ्चारको जिम्मा दिँदा समस्या भएको उनीहरूको तर्क छ। अभियन्ता कर्माचार्य निजी क्षेत्रलाई रगत जस्तो संवेदनशील विषय दिनै नहुने तर्क राख्छन्। ‘प्राइभेट सेक्टरलाई दिनै हँुदैनथियो, उनीहरूले नाफा खान जे पनि गर्छन्,’ उनले भने, ‘चिकित्सकले मागेको रगत सबै खपत नै हँुदैन। त्यो खपत नभएको रगत फिर्ता गर्नुपर्छ तर अधिकांश अस्पतालले त्यो रगत फिर्ता गर्दैनन्। बरु अर्को बिरामीलाई बेच्छन्। कतिपयले त्यत्तिकै काम नलाग्ने भएपछि नालीमा फालिदिन्छन्।’ उनी सही डाइग्नोसिस नगरी अनावश्यक रगत माग्न लगाएर दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत बताउँछन्। 

अभाव होइन व्यवस्थापनमा समस्या 

रक्त सञ्चारको क्षेत्रमा लागेका अभियन्ताहरू रगतको अभावको अवस्था नरहेको बताउँछन्। किन पाउँदैनन् मानिसले सहज रूपमा रगत ? जिज्ञासा मेटाउँदै उनीहरू भन्छन्, ‘ठूलो चलखेल हुँदा रगतको अभावको अवस्था देखिएको हो।’ रगतको अभाव नभएर व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको अभियन्ताहरूको दाबी छ । अभियन्ता कर्माचार्य भन्छन्, ‘रगतको अभाव होइन, व्यवस्थापनमा नै कमजोरी हो।’ अभियन्ता वैद्य पनि रगतको उचित व्यवस्थापन नभएको कारणले नै अभावको अवस्था देखिएको बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी सही प्रयोग भएमा ठूलो समस्या नहुने बताउँछन्। ‘मिसयुज’ भएका कारण धेरै अभावको समाना गर्नु परेको उनको भनाइ छ। उनले सजिलो नगरी नपाइने समस्या भए पनि रगत पाउँदै नपाउने भन्ने नहुने बताए। ‘सजिलो गरी नपाइएको हो, तर म्यानेज भने भइरहेको छ,’ उनले भने। भण्डार गरेको रगत प्रयोग गर्नेदेखि स्वयम्सेवी रक्तदातामार्फत रगत उपलब्ध गराइने गरेको जानकारी उनले दिए।

‘स्वयम्सेवी रक्तदाता छन्, उनीहरूको नाम नम्बर टिपेर राखिएकोे छ। फोन गरेपछि आएर उनीहरूले दिन्छन्,’ डा. बुढाथोकीले भने। उनले चाडपर्व र कुनै प्रकोपका अवस्थामा भने रगत अभाव हुने गरेको बताए। रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका सम्पर्क अधिकृत थापा रगतको मागअनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। 

अनुगमन फितलो 

रगतको अनुगमन फितलो भएको कारणले दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले अनुगमनको राष्ट्रिय रक्त सञ्चार ब्युरो नै गठन गरेको छ। त्यो ब्युरो जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन्। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानअन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रमका संयोजक नरोत्तम वैद्य रगतको सही सदुपयोग भयो भएन भनेर हेर्ने निकाय प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन्। 

रक्तदातालाई सम्मान, आदर 

रक्तदातालाई सम्मान, आदर गरेमा रक्तदान गर्ने हौसला बढ्नेछ। अभियन्ता वैद्य भन्छन्, ‘रक्तदातालाई सम्मान र आदर गर्नपर्छ, उनीहरूलाई हौसला दिनुपर्छ, तर हाम्रोमा धन्यवादसम्म पनि दिँदैनन्। जसले गर्दा रक्तदान गर्ने रुचि नै गर्दैनन्।’ 

उनले सरकारले रक्तदान गर्नेलाई सम्मान, आदर गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। उसलाई आउने जाने व्यवस्था, खाना खर्चको पनि प्रबन्ध गर्न सकिएमा अझ राम्रो हुने उनको सुझाव छ। रक्तदान गर्ने स्थान पनि सफासुग्घर हुनुपर्ने, रक्तदान गराउनका लागि एक जना चिकित्सक, तालिम प्राप्त नर्स पनि टोलीमा पठाउनुपर्ने उनले सुझाए। रक्तदान गर्ने स्थानमा एम्बुलेन्स ओहोरदोहार गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। उनले रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खटिएको टोलीका कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्ने बताए। वैद्यका अनुसार पछिल्लो समय माडवारी सेवा समाज, संकटा क्लब, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलगायत सबै धर्म समुदायका मानिसले रक्तदान गर्ने गरेका छन्। उपत्यकाभित्र गणेशमानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, भाटभटेनी व्यवस्थापन समिति, सत्यसाई केन्द्र, ललितपुर युवा समूह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी युवा सर्कल, जागृति मगर विकास समिति, लियो क्लब अफ काठमाडौं र लिटिलस्टेप नेपालले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका छन्। 

प्रेमसागर कर्माचार्य 
रक्तदाताबाट निःशुल्क रगत लिइन्छ तर त्यसको व्यापार भइरहेको छ। रगत माफियाले रगतको व्यापार गरिरहेका छन्। यहाँ दुई तरिकाले रगत व्यापार भइरहेको छ। पहिलो रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले रगत व्यापार गरिरहेका छन् भने दोस्रो अस्पतालबाट यो धन्दा भइरहेको छ। कुनै रक्तदाताले एक पोका रगत दियो भने त्यसबाट अरू तीनवटासम्म कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ। एक पोकाबाट तीन पोकाको मूल्य लिएर यहाँ व्यापार हुन्छ। सरकारले निःशुल्क रगत वितरण गरिरहेको दाबी गर्छ। तर सर्वसाधारणले ८ सय १० देखि १ हजार ६ सय ४० रुपैयाँसम्म मूल्य तिर्नुपर्छ। यो मूल्यलाई सरकारले परीक्षण चार्जको नाम दिएको छ। रक्त–तत्त्वहरू प्राविधिक परीक्षण र गुणस्तरको नाममा मूल्य तिर्न विवश पारिन्छ। 
अहिले तोकिएको शुल्क पनि धेरै रहेको छ। जम्मै खर्च पनि ३ सय ५० देखि ४ सयभन्दा बढी हुँदैन तर त्यति पैसा लिने गरिएको छ। अर्कोतिर अस्पतालमा ठूलो चलखेल छ। चाहिनेभन्दा बढी बिरामीसँग रगत माग्छन्। बिरामीसँग मागेको सबै रगत प्रयोग हँुदैन। अस्पतालले नै त्यो बाँकी रहेको रगत अन्य बिरामीलाई बेच्ने गरेका छन्। कतिपय रगत प्रयोग नभएर नालीमा पनि फालिएको देखिन्छ। बिरामी र रक्तदातालाई गुमराह राखेर लुट्ने काम भइरहेको छ। दिनदिनै यसरी रगत बिक्री भइरहेको छ। 

उनले मुस्लिम समुदायलाई रक्तदान गर्न हौसला प्रदान गर्न राज्यले वतावरण बनाउनुपर्ने बताए। ‘हिन्दु, जैन, क्रिश्चियनलगायत अधिकांश धर्मका मानिस रक्तदान गर्न हौसिन्छन् तर मुस्लिम समुदायमा अलि कमी छ, उनीहरूलाई रक्तदान गर्ने वातावरण र हौसला राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ ’, उनले भने। 

तीन प्रदेशका सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क रगत उपलब्ध

बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा रगत तथा रक्ततत्त्व पूर्णरूपमा निःशुल्क कार्यक्रम सुरु भएको छ भने बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा निश्चित सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिनेलाई निःशुल्क कार्यक्रम सुरु भएको छ। अभियन्ता कर्माचार्य देशभर नै निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। संघीय सरकारले नै निःशुल्क घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग रहँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका लगायत ७ नगरपालिकावासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकावासीले निःशुल्क रगत पाउने व्यवस्था गरिएको रक्तसञ्चार केन्द्रका जनसम्पर्क अधिकृत थापाले जानकारी दिए। सम्बन्धित नगरपालिकाको नागरिकता लिएर आउने जो कोहीले पनि निःशुल्क रगत पाउने गरेको उनले जानकारी दिए। 

बागमती प्रदेशअन्तर्गत वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसूति गृह, टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, सिभिल अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा निःशुल्क रक्त उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले पनि निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बागमती प्रदेशका पूर्वप्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका नरोत्तम वैद्यले रगत निःशुल्क बनाउने विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्यालको भूमिका कम नरहेको बताए। 

पोजिटिभ रगत पाउन सजिलो हुन्छ तर नेगेटिभ रगत दुर्लभ हुन्छ। नेगेटिभमा पनि एबी नेगेटिभ सबैभन्दा दुर्लभ हुन्छ। नेगेटिभ रगत भएको छुट्टै एप बनाएर राख्न सकेमा राम्रो हुन्छ। दुर्लभ रगत भएकोलाई समयसमयमा बैठक बोलाउने, पिकनिक गर्नेलगायतका हौसला प्रदान गर्ने काम गरिरहनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

नेपालमा रक्त सञ्चारको इतिहास 

२०२३ साउन १२ बाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गत रक्त सञ्चार केन्द्रको शुभारम्भ भएको हो। प्रारम्भमा काठमाडौंमा मात्रै सञ्चालित केन्द्रले एक वर्षको अवधिमा १ सय ५७ युनिट रगत संकलन गरेको थियो। राजा महेन्द्रले समेत रक्तदाता बनेर मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी एक सुत्केरी महिलालाई जीवनदान दिएका थिए। सुरुवातका दिनमा रगतको किनबेच गर्ने पेसेवर व्यक्तिबाटसमेत रगत संकलन गर्ने गरिएको थियो। ठेलागाडा चलाउने, भारी बोक्ने मजदुरबाट किनबेच हुन्थ्यो। केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीनारायण दास र जनसम्पर्क अधिकृत भएको बेला २०३९÷०४० यता व्यक्तिबाट रगत नलिई स्वयम्सेवी रक्तदाताको संख्यामा अभिवृद्धि गरी रगत संकलन गर्न थालिएको हो। तत्कालीन भूमिगत रहेका कांग्रेस, मालेलगायतका पार्टी जानी, नजानी संस्थागत रूपमा समाजसेवा गर्ने उद्देश्यले रक्तदान गर्न थाले। तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले रक्तदाताले रगत दिँदा दिँदैको अवस्थामा रगतको पोकासहित पक्राउ गरेको समेत अभियन्ता वैद्य सम्झिन्छन्।

 रेडक्रसले वीर अस्पतालको केन्द्रीय प्रयोगशालामा लक्ष्मी ब्लड बैंक स्थापना गरेको हो। सरकारले २०४८ चैत २४ बाट नेपालमा रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अभिभारा एवं जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। २०७२ सालसम्म रेडक्रसले मात्रै एकछत्र रक्त सञ्चारको काम गर्‍यो। मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल भएको बखत रेडक्रसलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने पहल भएको थियो तर तत्कालीन रेडक्रसको नेतृत्वले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने कुरामा सहमति नदिएको पनि वैद्यको भनाइ छ। 

त्यसपछि राष्ट्रिय रक्त सञ्चार नीति २०७१ आएपछि अन्य क्षेत्रलाई रक्त सञ्चारको काम हस्तान्तरण भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार, संस्थागत रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गतको रक्त सञ्चार केन्द्र र लायन्स ब्लड सेन्टरले रक्त सञ्चारको काम गरिरहेका छन्। शल्यक्रिया हुने सबै सरकारी, निजी अस्पतालमा ब्लड बैंक सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनेको छ। डा. बुढाथाकीले भने, ‘दुर्गम जिल्लाबाहेक सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा ब्लड बैंक छ।’ तर, अस्पतालले आफ्नै अस्पतालका बिरामीको लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। 

काठमाडौंमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको अलावा विराटनगर, भरतपुर, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढी गरी पाँच स्थानमा प्रदेशस्तरीय रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। २४ जिल्लामा जिल्लास्तरीय, विभिन्न जिल्लाको ४१ स्थानबाट आकस्मिक रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गरिएको छ। मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रदेशस्तरीय रक्तसञ्चार सेवा स्थापना गर्न प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। विभिन्न ४९ वटा अस्पतालबाट पनि रक्तसञ्चार सेवा प्रदान भइरहेको छ। नेपालमा ७३ जिल्लाका १ सय २० स्थानमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र तथा एकाइहरू क्रियाशील रहेका छन्। 

निजी क्षेत्रले लिएपछि रेडक्रसमा रगत संकलनमा ह्रास 

नरोत्तम वैद्य 
सरकारले जनतालाई रगत निःशुल्क दिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो। जनतासँग कर लिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्‍यो नि। रगत दिनेलाई हौसला, सम्मान र आदर पनि गर्नुपर्‍यो। उनीहरूसँग मीठो कुरा गरिदिनुपर्‍यो। यहाँ रगत दिनेलाई धन्यवादसमेत दिँदैनन्। रक्तदातालाई ‘इनकरेज’ नभएको कारणले रक्तदान गर्न रुचि गर्दैनन्। 
रगत संकलन र वितरणमा भइरहेका दुरुपयोगमा यथेष्ट अनुगमन हुनुपर्‍यो। अहिले अस्पताल पिच्छे फरक–फरक मूल्य लिइरहेका छन्। त्यो अनुगमन गर्नुपर्‍यो। अनुगमनको लागि रहेको सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्‍यो।

२०७२ सालमा निजी क्षेत्रलाई पनि रगत संकलनको जिम्मेवारी दिएपछि रेडक्रसमार्फत रगत संकलन कार्यका कमी आयो। २०७१/०७२ मा तीन जिल्लामा मात्रै १ लाख १० हजार युनिट रगत संकलन भएको थियो। ७० हजार युनिट त काठमाडौंमा मात्रै संकलन भएको थियो। ३० हजार भक्तपुरमा तथा ललितपुर र अन्य केन्द्रबाट पनि रगत संकलन भएको थियो। बाहिर खुल्न थालेपछि विस्तारै घट्दै घट्दै गएको रेडक्रसले जनाएको छ।

भूकम्प र कोभिडले थप असर पार्‍यो 

२०८०।८१ मा आएर काठमाडौंमा ३६ हजार ५ सय ४७ युनिट रगत संकलन भएको छ। जसमा पुरुष रक्तदाता २८ हजार ६ सय ९६ छन् भने महिला रक्तदाता ७ हजार ८ सय ५१ छन्। देशभर २ लाख ९४ हजार ४ सय ७७ युनिट संकलन भएको छ। यो वर्ष काठमाडौंमा ६९ हजार ६ सय ९७ युनिट र देशभर ४ लाख ६ हजार २ सय ७१ युनिट रगत वितरण गरिएको छ। गत वर्ष देशभरि २ लाख ८१ हजार ३ सय १६ युनिट रगत संकलन भएको थियो भने ३ लाख ९१ हजार ८५३ युनिट रगत र रक्ततत्त्व वितरण भएको थियो। 

अभियन्ता वैद्य निजी क्षेत्रलाई रक्त सञ्चार दायित्व दिएपछि रेडक्रसमा केही कमी आए पनि समग्रमा रक्तदान नघटेको बताउँछन्। 

केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पवन गुप्ताले रगत बनाउन नमिल्ने भएकोले अभाव हुनु स्वाभाविक भएको बताए। उनका अनुसार २०४८ देखि २०७२ सालसम्म रगत संकलन, वितरणमा रेडक्रसको एकल अधिकार थियो तर २०७२ सालमा निजी क्षेत्रलाई पनि रगतको काम दिइयो। उनले भने, ‘पहिले रेडक्रसको एकल अधिकार थियो, हामी सबै काम गर्दै आएका थियौं, २०७२ सालमा आएर निजी क्षेत्रलाई रगतका काम दिइयो, त्यसपछि रगत दिनुपर्ने जनचतेनालगायतका काम कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा भयो।’ उनले मिडियाले रगत अभावका विषयमा मात्रै लेख्ने तर रगत दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउने विषयमा भने कुनै भूमिका ननिभाएको गुनासो पनि गरे। उनले पहिलाजस्तो कक्षा सञ्चालन गरेर मात्रै नहुने भएकोले मास मिडियाले रक्तदानको लागि जनचेतना जगाउन सहयोग गर्नु पर्ने बताए। 

रेडक्रसअन्तर्गतको रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका जनसम्पर्क अधिकृत सन्देश थापा रगत खेर नजाने दाबी गर्दछन्। ‘मागअनुसार दिन नै सकिएको छैन्, कता फाल्ने ?’ उनले भने, ‘संकलन गर्दा कुनै रोग देखिएमा मात्रै फाल्नुपर्छ।’ उनले प्रयोग नभएमा फिर्तासमेत लिने गरेको जानकारी दिए। फिर्ता पनि लिन्छौं। चलाउन योग्य भएन भने मात्रै हो नत्र फाल्ने अवस्था छैन। उनले प्रत्येक बिरामीलाई काम लागेन फिर्ता ल्याउन भन्छौं तर कति प्रयोग भयो भएन थाहा नै हुँदैन। 

रेडक्रसले सात किसिमका रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रेडक्रसले होल ब्लड, प्याक्ट रेड ब्लड सेल (पीआरबीसी), प्लेटलेट रिच प्लाज्मा (पीआरपी), प्लेटलेट कम्पोनेन्ट (पीसी), क्रायो, फ्रेस ब्लड, एलडीपीआरबीसी को पनि निर्माण गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सिंगल डोनर प्लेटलेटस (एसडीपी) दिन सक्नेछ। तर किट नभएको कारणले दिन नसकेको रेडक्रसले जनाएको छ।