यो सरकार २०८४ सम्मका लागि गठन भएको हो : उर्जामन्त्री खड्का

यो सरकार २०८४ सम्मका लागि गठन भएको हो : उर्जामन्त्री खड्का
तस्बिर : अनिष विष्ट।

खाँदबारी : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले वर्तमान सरकार नढल्ने बताएका छन्।  मंगलबार सङखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले वर्तमान एमाले कांग्रेसको गठबन्धन सरकार कुनै पनि हालतमा नढल्ने र सरकारको विकल्प निर्वाचन मात्र रहेको बताए। 

कांग्रेसका संस्थापक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०१ औँ जन्मजयन्ती र पार्टीको सय दिने सांगठनिक अभियान घोषणा कार्यक्रमका लागि गृह जिल्ला आएको मन्त्रि खड्काले मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार भएकाले कसैले चाहँदैमा वर्तमान सरकार नढल्ने दावी गरे। 

मन्त्री खड्काले भने, 'यो सरकार मजबुत सरकार हो, यो सरकार आगामी निर्वाचन २०८४ को मंसिरसम्मका लागि गठित सरकार हो। आलोपालोका सरकार भएकाले जसरी सम्झौता भएको छ त्यही अनुसार आफ्नो काम यो सरकाले गर्छ। कहिले भारतबाट फर्किएपछि ढल्छ, कहिले चीनबाट फर्किएपछि ढल्छ भनेको सुन्छु तर यो सरकार कसैले चाहँदैमा ढल्दैन,'  मन्त्री खड्काले भने।  

त्यसैगरी मन्त्री खड्काले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूलाई जलविद्युतमा निःशुल्क सेयर हाल्ने वातावरण तयार गर्ने बताएका छन्। सङ्खुवासभालीले प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी १०६१ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीयलाई निःशुल्क रूपमा सेयर सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको बताए। 

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना जिल्लाबासी सबैको सेयर सुनिश्चित गरिने मन्त्री खड्काको भनाइ छ। श्रोत माथि सबैको अधिकार बारबार रहेकाले पैसा नभएकै कारण कसैले पनि आयोजनामा सेयर हाल्नबाट वञ्चित नहुने उने बताएका छन्। अपर अरुण जनताको लगानीसमेत समावेश गरेर आयोजनको काम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ। आयोजनालाई धितो बनाएर सस्तो व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने गरि वल्डबैंकसँग समन्वय गरिएको बताउँदै मन्त्री खड्काले अव कोही पनि जलविद्युत लगायतका आयोजनाको सेयर सुनिश्चित गर्न लगेको बताए। यसले जनतालाई विद्युत क्षेत्रमा मालिक बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.