भेरी नदीको किनारैकिनार सडक निर्माण गर्ने सरकारी योजना पुरानै हो । भेरी किनारमा सडक बनाउँदा तराईको बाँकेदेखि हिमालको डोल्पामात्रै जोडिन्न उत्तर छिमेकी चीनदेखि भारतसम्मकै पहुँचमार्ग तयार हुन्छ ।
भेरी करिडोर नाम दिइएको राजमार्ग ३ सय १७ किलोमिटर हुन्छ । त्यसमध्ये सुर्खेतको छिन्चुदेखि जाजरकोटसम्म १ सय ७ किलोमिटर कालोपत्र छ । खलंगादेखि रिम्नासम्मको १६ किलोमिटर पनि कालोपत्र भइसकेको छ । तर, तल्नुबगरदेखि दुनैसम्मको ६१ किलोमिटर सडकको हालत खराब छ । ट्र्याक त ७५ सालमै खुलाइएको हो ।
तर स्तरोन्नति चाहिँ भएको छैन । सडक साँघुरो छ । पहिरो ठाउँठाउँमा खसेको छ । नेपाली सेनाले ११ वर्ष लगाएर डोल्पाको दुनैसम्म ट्र्याक खुलाएको थियो । तर स्तरोन्नति भएको छैन ।
चीनसँगको नाका मोरिम्लासम्म नै भेरी करिडोर पु¥याउने लक्ष्य छ । तर त्यही गन्तव्यबीचको ल्यासिक्याप–सिसौलको ३५ किमि त ट्र्याक खुलाउनै बाँकी छ । ७५ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भेरी करिडोरको एउटा खण्ड उद््घाटन गर्दा २÷३ वर्षमै पूरै करिडोर निर्माण पूरा गर्ने उद््घोष गरेका थिए । तर यतिका समय बित्दा पनि धेरै काम बाँकी छ । ट्र्याक खुलाउनुपर्ने र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने खण्डको कठिन काम नेपाली सेनाले लिइदिओस्् भन्ने स्थानीयको चाहना छ । तर मन्त्रिपरिषद््ले निर्णय नगर्दा अनिर्णयको बन्दी भएको छ भेरी करिडोरको कठिन काम ।
भेरी करिडोरको निर्माण पूरा हुँदा दुर्गम डोल्पाको सहज पहुँच बाँकी नेपालसँगमात्रै हुँदैन, त्यहाँका पर्यटकीयस्थलले पाहुना पनि पाउनेछन्् । डोल्पाको पर्यटकीय सम्भावना जति छ, त्यो उद््घाटित नहुनुमा सहज सडकमार्ग नहुनु प्रमुख कारण हो । कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महŒवको सडक पनि हो यो । त्यससँगै यही करिडोर पूरा नहुँदा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत्् आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । त्यसमाथि भारत र चीनसँग जोड््ने सडक निर्माण पूरा भए नेपालले अरू थुप्रै व्यापारिक लाभ पनि लिन सक्थ्यो ।
कतिपय खण्ड निर्माणाधीन भए पनि त्यहाँ ठेकेदार कम्पनीहरूको सुस्तता छँदै छ । कतिपय खण्डका लागि बजेट सुनिश्चित भएको छैन । अनि ट्र्याकै खन्न पनि बाँकी रहने अवस्था बनाएर सरकारले यो राजमार्गप्रति उदासीनता देखाएको छ । सरकारी उदासीनताको अन्त्य नभएसम्म भेरी करिडोरले पूर्णता पाउन असम्भव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
