स्याङ्जा : अर्जुनचौपारी गाउँपालिका सभाले शिक्षा ऐन २०७४ खारेज गर्दै शिक्षा ऐन २०८१ लागू गरेको छ। यसअघिका केही खुकुला प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्नेगरी ऐन ल्याइएको पालिकाले जनाएको छ।
विद्यालय तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुने र विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइनेगरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानाध्यापकले एक हप्तामा न्यूनतम् १६ कक्षा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
पालिकाले सञ्चालन गर्ने स्तरीकृत परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएमा विद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नेसम्मका व्यवस्था ऐनमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले जानकारी दिए।
शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयमा बाहेक अन्यत्र अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र शिक्षकलाई थप जिम्मेवारी बोध गराउने गरी ऐन बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिवारीले बताए। उनले थपे, ‘शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याइएको हो।’
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा अभिभावक मध्येबाट मात्र अध्यक्ष हुनेगरी शिक्षा ऐन लागू गरिएको छ। अभिभावकबाट अध्यक्ष बन्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र अन्यबाट बनाउन सकिनेछ।
कुनै पनि शिक्षक वा उसको एकाघर परिवारको सदस्य गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयमा लगानी भएमा पनि प्रधानाध्यापक बन्न अयोग्य नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। प्रधानाध्यापकको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएर पुनः नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा ऐन लागू भएकै मितिबाट प्रधानाध्यापकबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
विद्यार्थीलाई आर्थिक भार पर्नेगरी विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिले अनुमति दिएर मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा गरिने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालयले त्रैमासिक रूपमा अनुगमन प्रतिवेदन गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँसभाले पारित गरेको हालको शिक्षा ऐनमा ७५ दफा, १० परिच्छेद र २ अनुसूची राखिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
