वीरेन्द्रनगर : कर्णालीका दलित समुदायका अगुवाहरू दलित सशक्तीकरण विधेयक लागू गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै धर्नामा बसेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षदेखि दलित विधेयक अलपत्र पारेको भन्दै कर्णालीका दलित अगुवाहरू १० दिनदेखि धर्नामा बसिरहेका छन्। उनीहरूले संसदको सामाजिक विकास समितिसम्म पुगेको दलित सशक्तीकरण विधेयक लागू गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै दबाब स्वरूप धर्नामा बसेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नास्थलमा रहेका दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालका संयोजक गम्भीरसिंह भुलले सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक लागू नगरेर कर्णालीका २९ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायमाथि अन्याय गरेको बताए।
उनले भने, ‘हामी दलित सशक्तीकरण विधेयक लागु गर्न सरकारलाई दबाब स्वरूप शान्तिपुर्ण धर्नामा बसिरहेका छौँ। सरकारले हामीलाई १० दिनसम्म वास्ता नै गरेको छैन। हामी शान्तिपूर्ण धर्नालाई सरकारले बेवास्ता गरे कर्णालीका सबै दलित समुदायहरू सडकमा कडा आन्दोलनमा हुमिन बाध्य हुनेछौँ। जुन परिस्थितिबाट उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’
दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालका महासचिव अंगराज परियारले सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक लागू गर्न ढिलाई गरेर परापूर्व कालदेखि उत्पीडन र उपेक्षामा पारिएको समुदायमाथि थप अन्याय गरेको बताए। उनले भने, ‘हामी पुस २ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अगाडि धर्ना बसिरहेका छौँ। तर हामीलाई सरकारको तर्फबाट कुनै चासो नै देखिएन। दलित समुदायका लागि भनेर सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर कानुनी जटिलताका कारण उक्त बजेट कार्यान्वयन भएको छैन। गत वर्ष पनि कानुनी समस्याकै कारण दलित समुदायका नाममा विनियोजन गरिएको ३ करोड बजेट फ्रिज भएको थियो।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले दलित सशक्तीकरण विधेयक पास हुने प्रक्रियामा रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
