जग्गा रोक्का र फिर्ता गर्ने सहमतिपछि खुल्यो कृषि विकास बैँक लहानको ताला

सिरहा : प्रक्रिया मिचेर करोडौँको जग्गा सस्तोमा लिलाम गरेको भन्दै लहानमा रहेको कृषि विकास बैंकमा लागेको ताला खुलेको छ। 

लहान नगरपालिका–२ का ऋणी रामचन्द्र यादवले स्थानीयवासीको सहयोगमा तालाबन्दी गरेका थिए। वार्ता भएर ८ घण्टापछि साँझ तालबन्दी खुलेको छ। वार्ता समितिले यो प्रक्रियामा दोषी देखिने सबैलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। 

लिलाम भएका जग्गा तत्कालै बैंकले मालपोतलाई पत्राचार गरी रोक्का गर्ने र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर जग्गा फिर्ता गरी धनीको नाममा कायम गर्ने सहमति भएको छ।  दिनभरि कर्मचारीहरूलाई भित्रै थुनिएको थियो। जसका कारण सेवा अवरुद्ध रहेको थियो। प्रहरीले बाहिर सुरक्षा दिएका थिए। 

प्रक्रिया मिचेर लिलाम भएको वार्ता समितिका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहाका अध्यक्ष विकास शारदाको भनाइ छ। उनका अनुसार जग्गा धितो लिलाम गर्दा पञ्चीकृत गर्नुपर्छ। त्यो थिएन। पञ्चीकृत गर्दा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जग्गाधनी, भ्यालुऐटर र बैंकका प्रतिनिधि हुन्छ। स्थलगत गई चलनचल्तीका भाउ पत्ता लगाएर लिलाम हुन्छ। 

यहाँ बैँकले ऋण स्वीकृत गर्ने बेलामा जग्गाको मूल्याकंन ८० लाख गरेर ३५ लाख ऋण स्वीकृत गरेका थिए। तर, ४ वर्षपछि जग्गाको भाउ बढ्नुको साट्टो घटाएर ६५ लाख मूल्याकंन गरी ३५ लाखमै लिलामी गरेको बुझिएको छ। ऋण दिलाइदिने बिचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा सस्तो लिलाम भएको वार्ता समिति सदस्यहरूको भनाइ छ। सुनसरी भोक्राहा–३ की ताराकुमारी रौनियारले लिलामी स्वीकार गरेको देखिएको छ। उनले पुस ३ गते आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराएको छ। 

ऋणी यादवले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग टाँसिएकै साँवा ७ धुर जग्गा धितो राखि ०७७ फागुन १५ गते ३० लाख रुपैयाँ ओडी ऋण लिएका थिए। उनले मंसिर महिनाको पनि किस्ता तिरेको बताएका छन्। ब्याज सावाँ गरी हालसम्म १९ लाख ९२ हजार ७७३ रुपैयाँ तिरिसक्दा पनि जग्गा लिलाम हुँदा अन्यायमा परेको ऋणी यादवले बताए।

उनका अनुसार ०८१ कात्तिक २९ गते जग्गा लिलाम गरिदिने कर्मचारीले धम्की दिए। पैसा पटक पटक बुझाइरहँदा पनि चलनचल्ती अनुसार १ करोड ४५ लाखमा बिक्री हुने जग्गा ३५ लाखमै लिलाम गरिदिएको यादवले सुनाए। ‘गाउँको १० कठ जग्गा बेचेर बजारमा जग्गा किनि घर बनायौँ त्यो बैँकले लिलाम गर्दा बेघर हुने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ यादवले भने, ‘सोझो मान्छे जसरी पनि ठगिने गर्दछ। हामीलाई सरकारले न्याय गर्नुपर्छ।’ सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने बैँकले जनाएको छ।