स्टार्टअप उद्यम कर्जामा ५ हजार प्रस्ताव

काठमाडौं : नयाँ ज्ञान र सोच भएका, तर आर्थिक स्रोत नभएका उद्यमीका लागि सरकारले १ अर्ब बजेट छुट्यायो। ‘स्टार्ट अप कर्जा’ कार्यक्रममार्फत वार्षिक ३ प्रतिशतमा ऋण दिने निर्णय गर्‍यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि बनायो। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ देखि  ३१ गतेसम्म स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आह्वान गर्‍यो। जसमा ५ हजार बढी प्रस्ताव परे। प्रत्येक परियोजनालाई ५ लाख मात्रै कर्जा दिइयो भने पनि आधाभन्दा बढी प्रस्तावकको हात खाली हुने अवस्था देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार २० दिनको अवधिमा भौतिक (अफलाइन) र अनलाइन माध्यमबाट ५ हजार १ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव परेका छन्। 

तर, १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट छ।   ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा दिइनेछ। न्यूनतम ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने कार्यविधिमा छ। तर, ५ लाखको दरले कर्जा दिइयो भने २ हजारले मात्र पाउनेछन्। ३ हजार १ सय ५८ जनाको हात खाली हुनसक्ने देखिन्छ। तर, प्राप्त आवेदनमध्ये कर्जा पाउने सूचीमा कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने मात्रै यस्ता परियोजना प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। 

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरेर व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गरिने जानकारी दिए। 

 उनका अनुसार तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः सूचीबाट हट्ने छन्। ‘प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूको बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० वा सोभन्दा बढी अंग प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्तांकको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सिफारिस गरिनेछ। सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बंैकको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ,’ उनले भने। 

सो रकम परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता  भइसकेको छ। साथै, बिनाधितो भएका कारण जोखिम कम गर्न प्रवाहित कर्जा  सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता भएको छ।

कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित योग्यता तोकेको छ। सोही योग्यता र कार्यविधिलाई आधार मानी प्राप्त परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न प्रतिष्ठानले नियमअनुसार गठन गरेको मूल्यांकन समितिले मापदण्डबमोजिम छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

विशेष गरेर स्टार्टअप उद्यम भनेर ‘वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका’ उद्यमलाई तोकिएको छ। सरकारले समय नवीनतम र सिर्जनशील सोच भएका युवा-महिलाका लागि यस्तो खाले बिनाधितो सहुलियत कर्जाले स्वदेशमै गरिखाने वातावरण भने बनाउन खोजेको छ। स्वदेशमै केही नयाँ गर्ने सोच, योजना, सीप र क्षमता भएका युवाहरूलाई ढुक्कले लगानी गरी स्वदेशमै रोजगारी र व्यवसाय बढाउन एउटा पुलको काम गर्न सक्छ। 

उक्त कार्यविधि जारी भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना पुँजीबाट धेरै उद्योगहरू स्थापना गर्न युवालाई आग्रह गरेका थिए। उनले नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाहरूले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सुझाएका थिए। आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका थिए। 

स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने सुचीमा यस्ता परियोजना प्राथमिकतामा

योग्यता भएका परियोजनाहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिनेछन्। जसमा नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको वा नभएको विषयमा मूल्यांकन समितिमा छलफल हुनेछ। 

उद्योगको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्रस्तावको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातमध्ये उद्योगको दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बरको आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरेको प्रस्तावहरूलाई मात्र प्रारम्भिक सूचीमा  समेटिने छन्। ‘तोकिएको ढाँचामा र रितपूर्वक प्रस्ताव फाराम भरेको प्रस्तावलाई मात्र प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने र एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने भएकाले यदि कसैले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गरेको पाइएमा सबै प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीबाट हटाउने छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने, ‘मूल्यांकनकर्ताले प्रस्तावउपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य र कारोबार उल्लेख नभएका प्रस्तावहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश नगर्ने,  मूल्यांकनकर्ताले प्रस्तावउपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य र कारोबार उल्लेख नभएका प्रस्तावहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ।’ यससँगै, व्यवसायको उद्देश्यअनुरूप हालको व्यावसायिक क्रियाकलाप मेल नखाएको, प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजात फरक परेका प्रस्तावहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्। 

तोकिएको मापदण्डको आधारमा निवेदन प्रस्तावहरू विश्लेषण गरी प्रारम्भिक सूची औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरिने बताइएको छ। 

प्राप्त कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष

कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी सिफारिस भएका प्रस्तावकसँग तोकिएको नियमअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने छ। जसमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, ब्याजदर, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रियाबारे सम्झौता गर्नुपर्ने छ। सम्झौतामा कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षमा नबढाइ ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको १ वर्षपछि साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यहोरासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ। 

कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ। कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुलउपर गरेको साँवा र सोको ब्याज रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछ। सम्झौता भएपछि सम्बन्धित बैंकले उद्यमीलाई ७ कार्यदिनभित्र कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। 

यदि कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने देखिएमा बैंककले स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित प्रस्तावक र प्रतिष्ठानलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि २ किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा ३ किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। 

उपलब्ध गराइएको प्रथम किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रयोग गरेको पुष्ट्याइँसहित थप किस्ता माग गरेमा बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यससँगै, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण ७ दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोको रूपमा राख्नुपर्ने छ। तर, व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी स्वयम्ले गर्नुपर्ने छ।

कर्जा लिएको उद्यमीले सम्झौतामा लेखिएबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। 

कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीबाट बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम कर्जा असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्राप्त हुने रकम तीन दिनभित्र खातामा दाखिला गर्नुपर्ने छ। यस कार्यविधिबमोजिम प्रवाह हुने कर्जाको असुली तथा अनुगमन गर्ने दायित्व बैंकको हुनेछ।

स्वदेशी उद्यमीलाई २५ लाखसम्म सुलभ कर्जा 

काठमाडौं : स्वदेशी उद्यमीले अधिकतम ६ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम  ३ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सुलभ कर्जा पाउने छन्। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ पारित गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधि पारित गरेको जानकारी सूचनामार्फत सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार उद्यमीले बैंकले तोकेको धितो दिन नसक्ने अवस्थामा स्वीकृत परियोजनालाई नै कर्जा सुरक्षण धितोका रूपमा राख्न पाउने छन्। उद्यमीलाई सुलभ कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंकले सेवा शुल्कबापत कर्जा रकमको अधिकतम ०.३ प्रतिशतसम्म लिन सक्छन्। 

‘वार्षिक रूपमा उद्यमीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता असुली ५० प्रतिशतसम्म भएमा असुल भएको ब्याजको १ प्रतिशत, ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भएमा असुल भएको ब्याजको १.५ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सकिने छ।

यस्तो कर्जा सबैले पाउँदैनन्। किनभने कार्यविधिले ५ समूहभित्र १९ वटा उपसमूह छुट्याएको छ। विशेष लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकासतर्फ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ खरिद तथा ढुवानी, प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा ब्रान्डिङ, वस्तु विकास र उत्पादन विविधीकरण, उत्पादन, भण्डारण र सुरक्षा, लघु र घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यका लागि सुलभ कर्जा प्रदान गरिनेछ। 

यस्तै प्रविधि विकासतर्फ, प्रविधि खरिद, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण, प्राविधिक सीप विकास तथा तालिम सञ्चालन, नवीनतम प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यका  कर्जा लिन सकिन्छ।