सर्वोच्चद्वारा निर्देशनात्मक आदेश : ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न, गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणका नाममा बिहीबार संछिप्त आदेश जारी गरेको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। ऐनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीबमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री वा नामसारि गर्नुपूर्व नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्नेमा अनुमति नलिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा एनसेल आजिईंटा, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण, स्पेक्ट्रोलाइट बेलायति कम्पनी स्वामित्व रहेको शतिसलाल आचार्य, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

सर्वोच्चले विदेशी लगानी रहेको ऐनसेलको शेयर संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन भई सेयरको स्वदेश र विदेशमा खरिद बिक्री हुँदा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको शर्त एवं प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको नियमनका सम्बन्धमा केही गम्भीर समस्या र प्रवृत्तिहरू देखा परेको उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको हो। आगामी दिनमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको सञ्चालन र नियमनमा स्पष्टता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित पक्षलाई केही निर्देशनहरूसमेत जारी गर्न आवश्यक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

व्यवसायी आचार्यको कम्पनीले यसअघि ऐनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो। त्यस्तै आचार्यकी श्रीमती भावना सिंहका नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका नाममा २० प्रतिशत ऐन सेलको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। उक्त सेयर खरिद बिक्री गर्दा नेपालको कानुनको पालना नगरी कर छल्ने उद्देश्यले कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न भएको सम्झौतालाई मान्यता नदिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर गरे तापनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली,२०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरंशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्र प्राप्त एनसेललगायतका सबैंको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’ आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट, (युके), स्पेक्ट्रलाइट (युके) लिमिटेडबीच भएको सेयर बिक्री सम्झौता पूर्वस्वीकृतिका लागि पेस नगरेको, प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचारसम्म गरेको र यथास्थितिमा स्वीकृत दिन नसकिने भनि निर्णयसमेत भएको थियो। एनसेलविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयसमेत भएको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजात नबुझाएको ठहर गरेको थियो।