दैलेख : दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी–८ डौंसुरका नगेन्द्रबहादुर खड्काको खेतबारी झट्ट हेर्दा बगैंचाझैं लाग्छ। भिरालो जमिनमा रहेको पाखोबारीमा तरकारी र अन्नबाली लटरम्म फल्छन। सात रोपनी क्षेत्रफलमा खड्काको खेतबारी फैलिएको छ।
खड्काले रैथाने अन्नबालीहरू धान, मकै, कोदो, गहुँमात्र होइन, तरकारीसमेत फलाउँछन्। उनका सबै खाद्यबाली र तरकारी प्रांगारिक अर्थात् अर्गानिक हुन्। अर्गानिक कृषि उपजको बजार बढ्दै गएको, तर खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले उत्पादनमा गिरावट आएको उनको अनुभव छ। ‘किसानहरूले जत्ति दुःख गरे पनि उत्पादन हुँदैन भन्छन्, त्यसको प्रमुख कारण भनेकै युरिया मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोेग हो,’ खड्का भन्छन्,‘त्यस्तो मल र विषादीले तत्काललाई राम्रो उत्पादन दिन्छ होला तर दिगोपन हुँदैन।’
खड्काले आफ्नो खेतीमा गाउँघरमा पाइने जडीबुटीबाट तयार हुने जैविक मल र विषादीसँगै गोठेमल प्रयोग गर्छन्। ‘गोठे मल, जैविक मल र विषादी नहाल्दा खेतबारीमा उत्पादन घटेको छैन। बरु उत्पादन राम्रो हुन थालेको छ,’ उनी भन्छन्। प्रांगारिक खेती पद्धति अँगालेका खड्काजस्ता किसानले आफ्नो खेतबारीको उर्वरा शक्ति कायम राख्नुका साथै देशकै सबैभन्दा ठूलो यस प्रदेशको सरकारले ६ वर्षअघि ल्याएको अभियानलाई टेवा दिएका छन्।
यसरी सुरु भयो ‘अर्गानिक’ अभियान
कर्णाली सरकारको दूरदृष्टि छ, ‘प्रांगारिक कृषिको माध्यमबाट स्वच्छ, स्वस्थ पोषणयुक्त खाद्य र बहुउपयोगी कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको प्रत्याभूति दिने।’ कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय हुँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही थिए। हाल यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन्। त्यसयताका हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्गानिक प्रदेशको नारा छुटाएका छैनन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले मुख्य दुई रणनीति अघि सारेको छ, बाहिरबाट कर्णालीमा विषादीयुक्त कृषि उपज भित्रिन नदिने र कर्णालीका उत्पादनमा रासायनिक विषादी र मलको प्रयोग रोक्ने।
कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि उपजमा विषादी र रसायनको प्रयोग नगर्ने, माटोको उर्वरा शक्ति नबिगार्ने र विषादीयुक्त कृषि उपज प्रदेशमा भित्रिन नदिने सरकारी रणनीति छ। अहिलेलाई प्रांगारिक कृषिको आधार तयार गरी कालान्तरमा प्रदेशलाई जैविक (अर्गानिक) प्रदेश घोषणा गर्ने रणनीति सरकारको छ। यसका साथै मार्सी धान, सिमीजस्ता रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनसँगै बालीमा विषादी र रसायन प्रयोगलाई रोक्ने योजना छ। तर यी योजनाहरू कागजमै सीमित छन्। कतिसम्म भने, कर्णाली भित्रिने मुख्य नाकामा विषादी परीक्षण प्रयोगशालाका भवनमात्र बनेका छन्। उपकरण र जनशक्तिको अभावमा तिनको सञ्चालन हुन सकेको छैन।
उन्नत कृषि उत्पादनको केन्द्र कर्णाली
कर्णालीको इतिहास खोतल्ने हो भने कुनै समय यो आफैंमा सम्पन्न र उन्नत कृषि उत्पादनको केन्द्र थियो। अध्येताहरूका अनुसार १२औं शताब्दीदेखि १४औं शताब्दीसम्म सिञ्जा उपत्यकामा केन्द्र रहेको खस साम्राज्य वैभवशाली मात्र नभई एउटा सभ्यताकै रूपमा स्थापित थियो। यसमा मार्सी धानजस्ता उच्च हिमाली भेगमा मात्र पाइने उत्पादनका कारण फरक पहिचान बोकेको थियो। तिब्बतसँगको व्यापारका कारण खस राज्य समृद्ध थियो।
भौगोलिक विकटता, काठमाडौं केन्द्रित राज्यको उपेक्षा र सीमित व्यक्तिको पकडमा पुगेको ज्युला (धान खेत)लगायतका कारण कर्णालीको परनिर्भरता बढ्दै गयो। खाद्य संस्थानअगाडि चामलका लागि लाग्ने लामो लाइन, भोकमरी र अशिक्षा अनि मौसमी रोजगारीका लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीको परिचय बन्यो।
खाद्य असुरक्षा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा पर्यो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्णालीमा ४० हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग छ। तर त्यसको सामना गर्ने कसरत नभएको होइन। पोषणयुक्त जुम्ली मार्सी जातको धान केही दशकअघि ब्लास्टनामक ढुसीका कारण लोप हुन लागेको थियो। तर मुलुकको कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक र बेलायती वैज्ञानिकको संयुक्त प्रयासमा चन्दननाथ १ र चन्दननाथ ३ नामक त्यो रोग नलाग्ने जातको धानको विकास गरियो, जसले गर्दा ६ सय वर्ष अघिदेखि फलाउन थालिएको मानिने यो धान अहिले ब्यँुतिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रांगारिक प्रदेशको अवधारणा यसैको पछिल्लो कडी हो। डेढ वर्षअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीका उत्पादन मूल्यवान् छन् भनी सन्देश दिन यहाँका उत्पादनको ब्रान्डिङ मूल्यवान् लोगोअन्तर्गत गर्ने घोषणा गर्र्यो। ‘कर्णालीको कृषि उपज नै अर्गानिक हो। सरकारले प्रचारप्रसार, लेबलिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा सघाउँछ,’ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका अधिकृत धनबहादुर कठायत भन्छन्। तर, कर्णालीका उत्पादन अर्गानिक भनी प्रमाणीकरण गर्न लागतका हिसाबले किसानलाई महँगो पर्ने कठायत बताउँछन्। उनका अनुसार पूर्ण अर्गानिक प्रमाणीकरण भई कर्णालीबाट निर्यात हुने उत्पादन अदुवा र बेसार हो। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ स्थित कालीदमारमा रहेको अदुवा प्रशोधन उद्योगले यसको प्रशोधन र बजारीकरणको काम गर्छ। अर्गानिक प्रमाणीकरणमा कर्णाली सरकारले सहयोग गरेको छ। कठायतका अनुसार हरेक वर्ष चार हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल कर्णालीमा भित्रिन्छ। किसानले एक बालीमा रासायनिक मल र अर्को बालीमा गोठे मल प्रयोग गरेकोले कर्णालीको माटो नबिगे्रको कठायतको दाबी छ। सहज बजारका लागि पहुँच मार्गको अभाव उत्पादित कृषि उपजको सहज बजारका लागि पहुँच मार्ग खोजी भइरहेको कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाह बताउँछन। तर, न्यून बजेटले सोचेजस्तो प्रतिफल नदेखिएको मन्त्री शाह स्वीकार्छन्। कर्णालीका नागरिकको खाद्यान्न उत्पादनको आवश्यकता र सरकारका विविध समस्याले अर्गानिक अभियानले पूर्णता पाउन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘साबिक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा अर्गानिक अभियानको प्रभाव राम्रो छ,’ मन्त्री शाह भन्छन्।
कर्णालीमा भारतबाट तरकारी, फलफूल र खाद्यवस्तुको आयात हुन्छ। ती खाद्यवस्तुमा विषादी मिश्रणको जोखिम उच्च छ। कर्णालीलाई कृषिमा जैविक प्रदेश बनाउन सहज नभए पनि प्रदेश सरकारको भने अर्गानिक प्रदेश बनाउन सम्भव भएको दाबी गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत मन्त्री शाह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार आफ्नो योजनामा अडिग छ, नागरिकलाई विषादी खुवाउन दिन्नौं। यसका लागि बाहिरबाट आउने विषादीयुक्त खाद्यवस्तुलाई नाकामै रोक्छौं। प्रदेशभित्र विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्छौं।’ मन्त्री शाह प्रदेशलाई जैविक बनाउन बाहिरबाट आउने विषादीयुक्त वस्तु नियन्त्रण गरिने बताउँछन्। उनका अनुसार विषादी प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नेगरी कर्णाली सरकारले कानुन निर्माण गर्दैछ।
विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा अलमल
कर्णालीको आवश्यकतालाई हेरेर सीमित बालीको जैविक कृषि पद्धति अपनाउनुपर्छ। कर्णालीमा सदिऔंदेखि उत्पादन हुँदै आएको बालीलाई पुनः अर्गानिक बनाउन लागियो भने कर्णाली खाद्यान्नमा झनै परनिर्भर हुन सक्छ। जैविक कृषिले कृषि उपजमा गुणस्तर सुधार भएपछि उत्पादन घट्छ। यसले खाद्य संकट निम्त्याउछ। निश्चित भूगोल वा निश्चित बालीहरूलाई मात्रै जैविक बनाउनुपर्छ। डा. सुदीप ठकुरी, जलवायुविज्ञ
कर्णाली भित्रिने मुख्य नाकामा विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको योजना २०७६ मै बनेको थियो। सरकारको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत सुर्खेतको हर्रेमा द्रुत विषादी परीक्षण इकाइको भवन बनाइएको थियो। भाडाको जग्गामा बनेको भवनमा विषादी परीक्षणका लागि चाहिने मेसिन, औजार र उपकरण छैनन्। न त जनशक्ति नै। एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका प्रमुख चित्रबहादुर रोकाय भवन निर्माणमात्र भएको बताउँछन्। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमै द्रुत विषादी परीक्षण इकाइको भवन छ। तर त्यहाँ पनि उपकरण र जनशक्ति छैनन्। इकाइका लागि खरिद गरिएको मेसिन औजारहरू सुर्खेतमै थन्किएका छन्।
रोकायका अनुसार दुवै स्थानमा द्रुत विषादी परीक्षण इकाइ सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा ६÷६ जना जनशक्ति चाहिन्छ। इकाइ सञ्चालनका लागि प्रहरी चौकी हुनुपर्छ। ‘इकाइमा कर्मचारीहरू २४ घण्टा नै खटिनुपर्छ। पहिलो त जनशक्ति चाहियो। त्यसपछि औजार उपकरण,’ रोकायले भने। उनका अनुसार दुइटै इकाइ सञ्चालन गर्न बजेट माग गरिएको छ। बजेट स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षभित्रै इकाइ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने उनी बताउँछन्।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले हाटबजारमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो । यो प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएसँगै उक्त हाट बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूलको नमुना परीक्षण भइरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ मा कर्णालीबाट झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि उपज निर्यात भएको छ। कर्णालीको कृषि उपज मुख्यतः काठमाडौं, बुटवल, चितवन, पोखरा, वीरगन्ज, कैलाली र नेपालगन्जसम्म निर्यात हुन्छ। एक वर्षमा मकै, मार्सी, मार्से, कोदो, चिनो, कागुनो र फापरसहित २ हजार ७ सय १५ मेट्रिकटन खाद्यान्न निर्यात भएको छ। यस्तै तरकारीजन्य उपज २२ हजार १ सय ३५, तरकारीको बिउ, १ सय ५१, सुन्तला ५ हजार ८ सय ३५, स्याउ १ हजार २ सय २५, अदुवा ५ हजार ५ सय ६७, बेसार, १ हजार ५ सय २३, सिमी १ सय ४४, मह ८, बर्खेआलु ११ हजार २ सय ५० मेट्रिकटन निर्यात भएको छ। सुन्तला र कागतीका ३ लाख ५० हजार बिरुवा निर्यात गरिएको मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापाले बताए।
३० प्रतिशत परिवारमात्रै आत्मनिर्भर
कर्णालीको कृषि उत्पादनलाई जैविक बनाउने सरकारको नीति भए पनि उत्पादन घट्दो छ। प्रदेशका ३० प्रतिशत परिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन्। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन।
कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपजको सहज बजारका लागि पहुँच मार्गको खोजी भइरहेको छ। साबिक कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा अर्गानिक अभियानको प्रभाव राम्रो छ। नागरिकलाई विषादी खुवाउन दिन्नौं। बाहिरबाट आउने विषादीयुक्त खाद्यवस्तुलाई नाकामै रोक्छौं। प्रदेशभित्र विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्छौं। विनोदकुमार शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री
कर्णालीमा ३ लाख २ हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएका छन्। तर, ९० हजार ६ सयमात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन्। अधिकांश परिवारलाई भने वर्षभरि खाना नपुग्ने गरेको तथ्यांक छ। कर्णालीमा १ लाख १७ हजार ४ सय ११ हेक्टर जग्गामा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कृषि कर्म गर्ने गरिएको तथ्यांक छ। उत्पादनमा ह्रास आउने कारणमध्येको प्रमुख कारण रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग भएको अगुवा कृषकहरू बताउँछन्। यहाँ कुनै बेलाको खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन क्षमतालाई पुनर्जीवित गर्न जैविक कृषि पद्धति अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अर्गानिक प्रदेश विकास गर्न स्थानीय रैथाने उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी आयातमा रोक लगाउनुपर्ने किसानहरू बताउँछन्।
खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढाउने जोखिम
कर्णाली प्रदेशका सबै क्षेत्र र बालीलाई अर्गानिक बनाउन खोज्दा कर्णालीलाई खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढाउने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जलवायुविज्ञ डा. सुदीप ठकुरी भन्छन्, ‘कसैको लहलहैमा लाग्नुभन्दा कर्णालीको आवश्यकतालाई हेरेर सीमित बालीहरूको जैविक कृषि पद्धति अपनाउनुपर्छ।’ अर्गानिक र रैथाने जातको खाद्य बालीहरू उत्पादनका हिसाबले कम हुन्छ। उनका अनुसार कर्णालीमा सदिऔँदेखि उत्पादन हुँदै आएको बालीलाई पुनः अर्गानिक बनाउन लागियो भने कर्णाली खाद्यान्नमा झनै परनिर्भर हुन सक्छ। जैविक कृषिले कृषि उपजमा गुणस्तर सुधार भएपछि उत्पादन घट्छ। यसले खाद्य संकट निम्त्याउँछ। निश्चित भूगोल वा निश्चित बालीहरूलाई मात्रै जैविक बनाउनुपर्ने डा. ठकुरीको सुझाव छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिनसमेत रहेका डा. ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको असर कर्णालीको कृषिमा परेको बताउँछन्। तापक्रम, वर्षात् र हिमपातको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परेको छ। यसले यहाँको कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा परेको छ। ‘पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्, कर्णालीका अधिकांश किसानहरू अहिले पनि आकासेपानीको घरमा कृषि पेसा अँगालिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनले कर्णालीको बाली विविधतामा असर परेको छ।’ उनका अनुसार सन् २०१९ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पाँच वटा जलाधार क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले २५ प्रतिशत मुहान सुकेको देखाएको छ। उनका अनुसार मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पाको हिमाली क्षेत्रमा राम्रो हिउँ पर्यो भने उत्पादन बढ्छ, हिउँ परेन भने उत्पादन घट्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा पानीमात्रै परेका कारण कृषि पद्धतिमा असर गरेको उनको भनाइ छ। साबिक कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्य बालीहरू जैविक नै रहेको ठकुरी बताउँछन्।
जसले पुर्याइरहेका छन् अर्गानिक अभियानमा योगदान
प्रदेश सरकारको ‘अर्गानिक प्रदेश’ अभियानमा केही सहकारी र निजी कम्पनीले योगदान गरिरहेका छन्। यहाँका उत्पादन ठूला सहर र विदेशसम्म पठाइरहेका छन्। जुम्लास्थित चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारीले किसानको रैथानेबालीको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्छ। कर्णालीमात्र नभई मुलुककै अग्रणी र रैथाने बाली प्रवद्र्धनमा कहलिएको चन्दननाथ सहकारीमा २४ हजार ५ सय २६ सदस्य छन्।
२०३१ सालमा स्थापित सहकारीले जुम्लामा रैथाने बाली उत्पादनका लागि सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्छ। हालसम्म ३ हजार ७ सय किसानलाई ऋण परिचालन गरेको सहकारीका कार्यकारी प्रमुख ऋषिराम पाण्डे बताउँछन्। किसानले साँवा र ब्याजको जोहो गर्न नसके पनि रैथाने बाली सहकारीलाई बुझाउँछन्। त्यही बालीलाई रकममा रूपान्तरण गरेर सहकारीले ऋणीको ब्याज र साँवा घटाउँछ। यसले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारीकरणमा समेत टेवा पुगेको छ।
अर्गानिक कृषि उपजको बजार बढ्दै गएको छ। तर खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले उत्पादनमा गिरावट आएको छ। त्यसको प्रमुख कारण भनेकै युरिया मल र विषादीको प्रयोग हो। त्यस्तो मल र विषादीले तत्काललाई राम्रो उत्पादन दिन्छ होला तर दिगोपना छैन। गोठे मल, जैविक मल र विषादी नहाल्दा खेतबारीमा उत्पादन घटेको छैन। बरु उत्पादन राम्रो हुन थालेको छ। नगेन्द्रबहादुर खड्का, अगुवा किसान (दैलेख)
सहकारीले जुम्ला सदरमुकाम, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सुर्खेत विमानस्थल, कर्णाली राजमार्गमा पर्ने नाग्म बजार र काठमाडौंको थापागाउँ र मीनभवन क्षेत्रमा गरी ६ ठाउँमा कर्णालीमा उत्पादित रैथाने खाद्यबाली पसल सञ्चालन गरेको छ। जुम्लामा फल्ने मार्सी, सिमी, चिनो, कागुनो, फापरदेखि राडीपाखीसम्म त्यहाँ पाइन्छ। उनका अनुसार रैथाने बाली कर्णालीको चिनारी हो।
यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ स्थित कालीदमारमा रहेको अदुवा प्रशोधन उद्योगले कर्णालीको अर्गानिक उत्पादनलाई बजारीकरणको काम गरिरहेको छ। कर्णालीमा उत्पादन भइरहेको अदुवा र बेसारलाई युरोपसम्म निर्यात गर्छ। यहाँको अदुवा र बेसार पूर्ण अर्गानिक र गुणस्तरीय छ। त्यसैले युरोपबाट माग बढ्दो छ। जर्मनीबाट समेत अदुवाको माग आइरहेको उद्योगका सञ्चालक समिर नेवा बताउँछन्। अदुवा र बेसारलाई उद्योगमा प्रशोधन गरेर पाउडर बनाएर विदेश निर्यात गरिन्छ। औसतमा एक सिजनमा यो उद्योगबाट ६ लाख युरोबराबरको अदुवा र बेसार निर्यात हुन्छ। तर, मागअनुसार अदुवा र बेसार उद्योगले पाउन सकेको छैन। किसानले नै उत्पादन बढाउन नसकेको सञ्चालक नेवा बताउँछन्। उत्पादन धेरै भएको बेला १२ लाख युरोबराबरको अदुवा निर्यात भएको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माग बढेकोले कर्णालीको अदुवा र बेसारको उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेवा बताउँछन्। ‘विदेशबाटै माग धेरै भएको छ, बजारीकरणको समस्या छैन। उत्पादन बढाउन सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उद्योगमा हरेक वर्ष १५ सय मेट्रिकटन अदुवा र बेसार प्रशोधन गर्ने क्षमता छ। कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रुकुमलगायतका जिल्लामा अदुवा उत्पादन हुन्छ। उद्योगमा सल्यानबाट मात्र एक सिजनमा १२ सय मेट्रिकटनसम्म अदुवा आउने नेवा बताउँछन्। रुकुमबाट आठ सय र सुर्खेतबाट दुई सय मेट्रिकटनसम्म अदुवा उद्योगमा आउँछ। बर्सेनि बढीमा २३ सय मेट्रिकटनसम्म अदुवा र बेसार उद्योगमा भित्रिन्छ। कर्णालीबाट अदुवा र बेसारमात्र होइन, सिस्नो र टिमुर पनि विदेशमा निर्यात हुन्छ। किसानबाट खरिद गरिएको सिस्नो र टिमुरलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गरिन्छ। सिस्नो र टिमुरलाई सुकाएर पाउडर बनाइन्छ। त्यसलाई प्याकिङ गरेर निर्यात गर्ने गरिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
