जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह

जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल प्रभावित भएको भन्दै अब प्रकृतिमैत्री ढंगले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले जथाभावी विकास निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिँदै प्रकृतिमैत्री हुने गरि प्रविधिका प्रयोग गरेर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बचाए।

'विकास निर्माणको काम त गर्नुपर्छ । तर,विकास निर्माण प्रकृतिमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई घटनाक्रमले सिकाएको छ । अब त्यही अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ,'उनले भने,'घर बनाउँदा, प्रशासनिक भवन बनाउँदा होस् वा विकास निर्माणको काम गर्दा अब समय बमोजिम हामी चल्नैपर्छ । गाउँठाउँलाई जोगाउने हो भने वातावरणलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।´

उनले प्रशासकीय भवन निर्माण भएपछि पालिकाको सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले पर्यटकीय हिसाबले सोलुखुम्बु उत्कष्ट गनतव्य रहेको भन्दै ४० वर्ष अगाडि पिता गणेशमान सिंहसँग सोलुखुम्बु आएको स्मरण गरे। ४० वर्ष अगाडी र अहिले हेर्दा आफूले सोलुखुम्बुमा विकास निर्माणका हिसाबले धेरै परिवर्तन पाएको बताए ।

अहिले व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन गलत भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै यथार्थ त्यस्तो नरहेको बताए।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको भन्दै जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरे ।

'संविधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, तीन तहको सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन करिब एक दशकको तिता मिठा अनुभवबाट सिकेर कहाँकहाँ समस्या भयो त्यसलाई हल गर्न संविधान संशोसधन गर्ने सहमति कांग्रेस एमाले सरकार बन्दा नै भएको हो। त्यहीअनुसार अहिले छलफल अघि बढेको छ,'उनले भने ।

संविधान जारी गर्दाजस्तै सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सिंहको भनाइ छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.