डाक्टरको दरबन्दी खोइ ?

केही दिनअगाडि कोशी अस्पतालले सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा चिकित्सकलगायतको सूचना प्रकाशन गर्‍यो। तर एमडी/एमएस गरेका र केही संख्यामा अझ थप फेलोसिप गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई मेडिकल अधिकृत आठौं तहमा आवेदन गर्न भनियो।

सरकारी सेवामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू न्यूनतम तह नवौं तह रहेको हुन्छ भने आठौं तहमा एमबीबीएस गरेका मेडिकल अधिकृतहरूलाई नियुक्ति गरिएको हुन्छ। त्यसैले विशेषज्ञको माग गरिँदा नवौं तहमा माग गरिनुपर्ने भनेर नेपाल चिकित्सक संघ, कोशीको विज्ञप्ति आयो। यद्यपि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई आठौं तहमा माग गर्ने कोशी अस्पताल पहिलो अस्पताल होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संघीय अस्पतालहरूले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको आवश्यकता भएपछि करार सेवामा आठौं तहमा नै आवेदन खुलाएर प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्ति गर्ने गरेका छन्।

किन हुन्छन् करारमा आठौं तहमा नियुक्ति ?:  प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ मा पहिलो निर्वाचित सरकार बन्दा देशमा डाक्टरको दरबन्दी १२ सय १२ थियो । ३३ वर्षपछि पनि संघीय सरकारअन्तर्गत डाक्टरको दरबन्दी त्यति नै छ । यसबीच देशले तीन दर्जनभन्दा बढी वटा सरकार पायो, तर नागरिकलाई सहज सेवा दिने गरी डाक्टरको संख्या थप्ने विषय कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन । संघ र प्रदेशको गरी हाल देशभर १ हजार ९ सय १६ चिकित्सकको दरबन्दी छ । यो संख्या पनि संघीयता लागू भएपछि प्रदेशले दरबन्दी खुलाएसँगै थपिएको हो । विभिन्न प्रदेशहरूले ७ सय ४दरबन्दी थपेका हुन् । संघले त ३३ वर्षअघिकै दरबन्दी कायम राखेको छ । जबकि २०४८ मा देशको जनसंख्या १ करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७ थियो भने अहिले २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगिसकेको छ । 

एकातिर जनसंख्या बढेको छ। र अर्कोतिर जनताको आधुनिक चिकित्सामा विशेषज्ञ सेवाको माग पनि बढेको छ। हिजोका दिनमा अहेब तथा हेल्थ असिस्टेन्टहरूबाट सेवा लिएर चित्त बुझाएका जनताले अहिले एमबीबीएस डाक्टरभन्दा पनि सम्बधित विशेषज्ञ वा सोभन्दा बढी अध्ययन भएका सेवा खोज्ने र रोज्ने हुन्छन्। तर दरबन्दी तिनै हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संघ र प्रदेशको 
दरबन्दीमा रहेकामध्ये एघारौं तहका कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकहरू करिब तीन सय मात्र छन्।

त्यसैगरी नवौं र दसौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू करिब एक हजार रहेका छन्। र आठौं तहका मेडिकल अधिकृतहरू पनि एक हजारभन्दा कम नै रहेका छन्। स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका पनि सबै चिकित्सक बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पताल र विभिन्न निकायमा प्रशासनिक काममा समेत ठूलो संख्यामा चिकित्सक आबद्ध हुँदा उपचारात्मक सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।

बिमारीको बढ्दो चापलाई व्यवस्थित गर्न अस्पताल विकास समितिले करार सेवामा चिकित्सकहरूको नियुक्ति गर्न बाध्य हुन्छन्। तर विकास समितिहरूले आठौं तहभन्दा माथि नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार नरहेकाले केही थप सेवा सुविधा दिए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई समेत आठौं तहमा नै नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। अनि बेरोजगारीको समस्याले जुध्दै आएका विशेषज्ञहरू आठौं तहमा नै नियुक्ति भएर पनि सेवा दिन तयार हुन्छन्। 

दरबन्दी थप्न नसकिने पो हो कि ?:  प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि राज्यको आर्थिक प्रगति नभएको होइन। दरबन्दीहरू नथपिएका पनि होइनन्। विगत ३३ वर्षमा सेना र प्रहरीको संख्या दोब्बर बढेको छ भने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ३४ हजार थपिएको छ । गाउँका वडासदस्यदेखि सिंहदरबारका प्रधानमन्त्रीसम्म गरी राजकीय सुविधा लिने नेताको संख्या पनि ३६ हजारभन्दा धेरै छन् । अस्पताल पनि केही थपिएका छन्। अस्पतालमा उपकरण र शय्याहरू पनि थपिएका छन्। चिकित्सकको उत्पादन नभएको पनि होइन।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक १० हजार ५ सय ८८ छन्। त्यस्तै एमबीबीएस र बीडीएस गरी ३४ हजार ९ सय १० चिकित्सकहरूको दर्ता छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर एक डाक्टर हुनुपर्छ । तर सरकारी दरबन्दीमा भने निकै कम डाक्टर रहेका छन्। सरकारी दरबन्दीका आधारमा हेर्दा नेपालमा प्रति एक हजार जनसंख्यामा ०.०६२ मात्र चिकित्सक रहेका छन्। यस अवस्थामा पनि नथपिएका त चिकित्सकहरूको दरबन्दी मात्रहुन् भन्दा फरक नपर्ला। 

र अन्तमा, स्वस्थ्य सेवाका विभिन्न विधा र पद्धतिहरू छन्। निवारक (प्रिभेन्टिभ), प्रवर्द्धनात्मक, वैकल्पिक, आयुर्वेद, होमियोपेथिक, युनानीलगायत अन्य धेरै छन्। सबैका आ–आफ्नै विशेषता र महत्त्व छन्। तर आधुनिक चिकित्सा पद्धति र यसमा पनि विशेषतः उपचारात्मक सेवा दिने अस्पताल नै हो। र अस्पतालले दिने चिकित्सकीय सेवालाई नै सम्झौतामा राखेर, आलटाल गरेर गुणस्तीय सेवाको कल्पना गर्नु सम्भव होला ? विचार गर्नु पर्छ।

अस्थायी, करार, ज्यालादारी र यसमा पनि मर्यादामा आँच आउने गरी घटवा गरेर दिइएका नियुक्तिले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन। यस्ता नियुक्तिहरूले चिकित्सहरूको रोजगारी असुरक्षित रहेको, स्तरगत वृद्धि नभएको र सामाजिक मर्यादा तथा मानसिक सन्तुष्टि नहुने निश्चित छ। स्वदेशमा सुरक्षित रोजगारको वातावरणको निर्माण नभएर पनि अहिले चिकित्सकहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले बढेको जनसंख्या र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर चिकित्सकहरूको दरबन्दी थप गरेर स्थायी पदपूर्तिको विकल्प छैनभन्दा फरक नपर्ला।

साह, नेपाल चिकित्सक संघ, कोशीका महासचिव हुन्।