हवाइ यात्रा गर्नेको संख्यामा वृद्धि

हवाइ यात्रा गर्नेको संख्यामा वृद्धि
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी ऐन बनाउन खोज्दा कोही पनि संशकित हुन नपर्ने बताएका छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डे नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थितका साथै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक ऐन-कानुन बनाउन लागेको भन्दै कोही पनि संशकित हुनु नपर्ने बताए। 

ऐनअनुसार बनेका निकायहरूलाई आत्मनिर्भर भएर त्यस क्षेत्रमा सबल बनाउनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री पाण्डेले विमानस्थलका विषयमा आएका सुझाव, गुनासो लगायत सम्बोधन गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको भन्दै सबै अभिभारा पूरा गर्नका लागि सक्षम हुनुपर्ने बताए। 

विकट स्थानमा नियमित उडानका लागि निगमको विमान प्रयाप्त नरहेकाले त्यस विषयमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूसँगको सहकार्य, नियमन र नेपालको कानुनअनुसार चल्ने वातावरण बनाउने कोसिस भइरहेको बताए।

त्यस्तै प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले हवाई उडानको अधिकार प्राधिकरणलाई मात्रै रहेकाले स्थानीय तह, राष्ट्रिय निकुञ्जले उडान र अवतरणमा समस्या सिर्जना गर्न खोजेको गुनासो गरे। उनले प्राधिकरणले केहि राम्रो गर्न खोजेको भन्दै राम्रो कामको सबैले साथ दिनुपर्ने बताए। अधिकारीले काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउनका लागि विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए.

त्यस्तै वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले सन् २०२४ को नोभेम्बरसम्म देशका विभिन्न विमानस्थलमार्फत ४४ लाख ४९ हजारभन्दा बढीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गरेको बताए। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फ सन् २०२४ को नोभेम्बरसम्म ८७ लाख ६० हजारले यात्रा गरेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हवाइ यात्रा गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.